पूर्वराजाको अभिव्यक्तिले किन ल्यायो राजनीतिक दलहरूमा तरङ्ग ?

काठमाडौं । प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा दिएको अभिव्यक्तिपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति गणतन्त्र पक्षधरहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्‌सम्म आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् भने राजसंस्था पक्षधरहरूले प्रशंसा गरिरहेका छन्।

दल तथा नेताहरू शाहको आलोचना र प्रशंसामा विभाजित भएका बेला कतिपयले उनको पछिल्लो सन्देशलाई राजनीतिक रूपमा "सक्रिय हुने आकाङ्क्षा"को अभिव्यक्ति ठानेको देखिन्छ।

राजसंस्थाको पक्षमा मत राख्दै आएका विश्लेषक भने "तत्कालै पूर्वराजा सक्रिय भइहाल्ने" अवस्था नदेखिएको बताउँछन्। गणतन्त्र स्थापनापछि देशको अवस्था नफेरिएको र नेताहरूप्रति "चरम निराशा" बढेकाले पछिल्ला वर्षमा राजसंस्थाप्रति जनमत बढ्दै गएको देखिएको उनीहरूको दाबी छ।

तर राजनीतिशास्त्रीहरू "अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति जनाताको निराशा बढेको" भए पनि विकल्पमा राजसंस्था खोज्ने जमात व्यापक नदेखिएको ठान्छन्।

पूर्वराजाले के भनेका थिए?

गत साता अर्थात् फागुन ७ गतेको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा शाहले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा एउटा भिडिओ सन्देश जारी गरेका थिए। झन्डै साढे १० मिनेट लामो भिडिओमा सन्देशमा उनले यसअघि दिने गरेका सन्देशहरूभन्दा केही भिन्न देखिने गरी आफूलाई "साथ दिन" पनि देशवासीलाई आह्वान गरेका छन्।

देशको अहिलेको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको सन्देशको अन्त्यतिर उनले राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर आफूले पहिले पनि त्याग गरेको र अब पनि त्याग गर्न तयार रहेको जनाएका छन्।

शाहले भनेका छन्, "देशका निम्ति, राष्ट्रका खातिर हाम्रो समर्पण, निष्ठा सदैव हुने छ। राष्ट्र रक्षाको निम्ति सबैको अनुशासन र इमान्दार प्रयत्न हुनु पर्दछ। हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौँ।"

"अब नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू केके त्याग गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौँ। अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ।"

उनले प्रजातन्त्रलाई सबल बनाउन नेता र राजा मिलेर अघि बढेको इतिहास स्मरण गराउँदै सुरु गरेको सन्देशको अन्तिममा यस्तो आह्वान गरेका हुन्। सन्देशमा उनले देशको अस्तित्व र पहिचान नै सङ्कटमा पर्न लागेको भन्दै विगतका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नु र्ने बताएका छन्।

सन्देशमा शाह भन्छन्, "हाम्रो इतिहासलाई नाश गरेर र पहिचानको अपमान गरेर हामी उभो लाग्दैनौँ भन्ने कुराको हेक्का राखेर हामी अघि बढौँ। विगतका कमीकमजोरी तथा आफ्नो प्रकृति र संस्कृतिविरुद्धका त्रुटि सच्चाएर अघि बढ्ने चेतना हामीलाई प्राप्त होस्।"

नेताहरू आमनेसामने

शाहको सन्देश आएपछि विशेष गरी गणतन्त्र पक्षधर कतिपय नेताहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् भने राजसंस्था पक्षधरले ती नेतालाई पनि कडै जबाफ फर्काएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एउटा टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा शाहको अभिव्यक्ति अहिलेको संविधान नुसार दण्डित हुने खालको रहेको बताएका थिए। उनले शाहको अभिव्यक्तिले "सीमा नाघ्दै गएको" भन्दै सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र "आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपर्ने" बताएका थिए।

उनको उक्त भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएपछि राजसंस्था पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूसहित राजावादीहरूले भट्टराईको व्यापक आलोचना गरेका छन्।

भट्टराईको भिडिओ आएलगत्तै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले भिडिओ सन्देश जारी गर्दै उनको अभिव्यक्तिलाई 'तुच्छ' भनेका थिए। उनले भट्टराईले नै "एउटा सूत्र प्रयोग गरेर" पहिलो संविधानसभाको चुनावअगाडि "सांस्कृतिक राजा राख्न चाहेको" दाबी पनि गरेका थिए।

शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर गता साता विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चाहिँ "त्यसबारे बहस गर्नु नै उपयुक्त नभएको" बताएका थिए।

उनले कुनै अभिव्यक्ति दिएकै भरमा पूर्वराजाको "मुख बन्द" गर्न नजाने बताएका थापाले अहिलेको अवस्थाप्रति जनतामा असन्तुष्टि भए पनि लोकतन्त्रको विकल्प कसैले नखोजेको दाबी गरेका थिए।

संसद्‌मा आलोचना र प्रतिरक्षा

सद्‌का दुवै सदनका यसै साता भएका बैठकहरूमा पनि शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रवेश पायो। त्यहाँ बोल्ने सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका सांसदहरूले उनको आलोचना गरे भने राजावादी दल राप्रपाका सांसदहरू उनको प्रतिरक्षा र गणतन्त्र पक्षधरहरूको आलोचनामा उत्रिए।

प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले उनको अभिव्यक्तिबारे गणतन्त्रवादीहरू सचेत हुनुपर्ने बताएकी थिइन्।

शाहको अभिव्यक्तिबारे न्यौपानेले भनिन्, "सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडेकाहरू सचेत हुन जरुरी छ। कतै व्यवस्थामाथि वितृष्णा फैलाउन चालिएका चालहरू त हैनन् ती।" उनीलगत्तै राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नेपालमा राजसंस्थाका कुनै न कुनै स्थान हुनुपर्ने आफ्नो दलको पुरानै अडान दोहोर्‍याए।

गणतन्त्र पक्षधरको आलोचना गर्दै उनले भने, " तपाईँले गणतन्त्र लडेर ल्याएको होस् अथवा विदेशीको बुई चढेर ल्याएको होस्, त्यो गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ भने हामी निरन्तर रूपमा विरोध गरिराख्छौँ, त्यसको विरुद्धमा हुन्छौँ।"

लिङ्देनपछि बोलेका एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले उनको प्रतिवाद गर्दै "एक्काइसौँ शताब्दीमा किन राजतन्त्र फर्काउने?" भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै कांग्रेस सांसद्‌ न्यौपानेले शाहलाई "सत्तामा फर्कने" चाहना भए "टीका लगाएर होइन, चुनाव लडेर" अनुमोदित भई आउन चुनौती दिइन्। आइतवारै राष्ट्रियसभा बैठकमा उक्त सभाका सदस्य वामदेव गौतमले शाहलाई न्यौपानेको जस्तै चुनौती दिएका थिए।

उनले भने, "तपाईँले पुनः राजा बन्ने चाहना परित्याग गरेर आफ्नो नेतृत्वमा एउटा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पार्टी खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुस् र केही समयपछि २०८४ मा हुने निर्वाचनमा भाग लिनुस् । निर्वाचित भई संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री बन्नुस् र नेपालको चौतर्फी विकास तथा समृद्धि कायम गरी देखाइदिनुस्।"

राजनीतिक तरङ्गको कारण

विश्लेषकहरू पूर्वराजाको एउटा आह्वानले नै राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण उनी नभई गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका सरकारहरू तथा वर्तमान नेताहरूको "गल्ती/कमजोरी" रहेको बताउँछन्।

राजसंस्था पक्षधर मानिने वरिष्ठ पत्रकार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेल भन्छन्, "यिनीहरू (गणतन्त्रवादी नेताहरू)को मन हल्लिएकै हो र त्यो आफ्नै कर्यक्षमता नभएकाले अनि राम्रो गर्न नसकेकाले हो।"

उनले देशमा भ्रष्टाचार बढेको र न्यायालयमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप भएको अनि जनता कुनै अवसर नदेखेर निराश भएकाले अहिलेका सत्ताधारी तथा विपक्षमा रहेका नेताहरूलाई समेत डर उत्पन्न भएको बताए। त्यसले गर्दा गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई शाहको अभिव्यक्तिले "बेचैन" बनाएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।

'त्यसो भए त राजसंस्था पक्षधरको पक्षमा चुनावमा पनि मत धेरै आउनुपर्ने होइन र?' भन्ने प्रश्नमा खरेलले भने, "विशेष गरी गरिब मुलुकहरूमा अरू उपाय हुँदैन र चुनावको नतिजा नै हेर्ने हो तर त्यो जनमतको पूर्ण प्रतिबिम्ब हुन्छ भन्ने छैन।"

उनले छिमेकी देश बाङ्ग्लादेशको उदाहरण दिँदै भने, "चुनावबाट व्यापक अभिमत पाएको भनिएको" दलप्रति पनि अधिकांश जनताको असन्तुष्टि हुन सक्ने बताए। त्यसैले त्यहाँ "निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चरम रूपमा अलोकप्रिय" भएर देश छाड्नुपरेको उनको भनाइ छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद कँडेल पनि आफ्नै कमजोरीका कारण नेताहरूलाई पूर्वराजाको अभिव्यक्तिले चिन्तित बनाएको बताउँछन्।

उनले भने, "पूर्वराजाले एउटा अभिव्यक्ति दिँदैमा नेताहरू तर्सिनुनपर्ने हो। तर उहाँहरू आफ्नै गल्तीले तर्सिनुभएको हो। जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा उहाँहरूमा डर पैदा भएको हुन सक्छ।"

राजसंस्था चाहनेको सङ्ख्या बढेको हो?

पछिल्ला वर्षहरूमा कैयौँ पटक नेपालमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दर्जनौँ अभियानहरू सञ्चालन भएका छन्।

कहिले राजावादी भनेर चिनिएका दलहरू तथा कहिले कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएको भन्दै राष्ट्रिय झण्डा बोकेर पनि कतिपयले त्यस्तो अभियान चलाएका थिए। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको अभियानसहित विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेको देखिन्छ।

कतिपय अवस्थामा छिमेकी देश भारतमा समेत नेपालमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको मागसहित ससाना गतिविधिहरू भएको पाइएको छ। तर पछिल्ला निर्वाचनहरूमा त्यो प्रतिबिम्बित भएको देखिँदैन।

उदाहरणका लागि पछिल्लो आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल सदर एक करोड चार लाख मतमध्ये राजावादी राप्रपाले झन्डै छ लाख जति मत मात्र पाएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो पटक भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा उक्त दलका जनप्रतिनिधि चयन हुन सकेनन्।

तर चुनावले कुनै पनि व्यवस्थाप्रतिको पूर्ण मतलाई प्रतिबिम्बित गर्न नसक्ने बताएका प्राध्यापक खरेल भन्छन्, "पाँच वर्षअघिसम्म पनि राजाको पक्षमा यसरी बोलेको देखिँदैन थियो। अहिले प्रशस्त देखिन्छ।"

कँडेल चाहिँ अहिले नै राजसंस्थाको पक्षमा जनमत बढेको देखिने आधारहरू नभएको बताउँछन्। यद्यपि नागरिक निराशाका कारण सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया आउने र विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको उनको भनाइ छ।

कतिपय विश्लेषकका बुझाइमा अहिलेको पुस्ताले "विकल्प खोजेको छ" तर "राजाभन्दा पनि नयाँ र युवा पुस्ताले नेतृत्व गरेको कुनै नौलो शक्ति" चाहिरहेको छ।

उनीहरू पछिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत र स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई आधार मानेर त्यसो भन्न सकिने बताउँछन्।

तत्काल राजसंस्था फर्किने सम्भावना छ?

राजसंस्थाको पक्षमा बोल्नेहरू बढेको जस्तो देखिए पनि तत्काल राजसंस्था फर्कने सम्भावना खासै नभएको धेरै विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यद्यपि खरेल चाहिँ त्यसको सम्भावना छैन भन्न नसकिने तर्क गर्छन्।

उनी अहिलेको व्यवस्थामा सीमित नेताहरू मात्र घुमेर सत्तामा रहिरहेको र सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएकाले जनता चरम निराशामा पुगेको बताउँछन्।

उनले भने, "मान्छेलाई राजासँग भन्दा पनि यिनीहरू (नेताहरू)सँग वाक्क भएपछि बरु त्यो (राजसंस्था) ठिक थियो भन्नेतिर आए। उनीहरू खुल्ल सकेका छैनन्। यदि विकल्प हुने हो भने त्यता (राजसंस्थातिर) जान सक्छन्।"

उनका बुझाइमा यदि नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर मत विभाजन गर्ने हो भने धेरैले राजसंस्था रोज्न सक्छन्। यद्यपि कँडेल चाहिँ तत्काल त्यस्तो सम्भावना देख्दैनन्। उनका बुझाइमा त्यसका मुख्य तीन कारण छन्।

पहिलो- संविधान संशोधन गरेर राजसंस्था फर्काउन सकिने भए पनि राजसंस्था चाहने दलहरूले दुईतिहाइभन्दा बढी मत ल्याउने सम्भावना तत्काल छैन।

दोस्रो- पूर्वराजाले केही गतिविधि गर्ने वा अहिलेको जस्तो अभिव्यक्ति दिनेबित्तिकै दलबीच ध्रुवीकरण हुने गर्छ। अहिलेजस्तै राजसंस्था पक्षधर र विपक्षी भएर दलहरू विभाजित हुँदा गणतन्त्रवादीहरू एक स्थानमा आउँछन् र चुनावमा उनीहरूको मत सबैभन्दा धेरै देखिन्छ।

तेस्रो- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विदेशीको सहयोग लिएर नेपाललाई अप्ठेरोमा पारेर राजसंस्था फिर्ता गराउन जनतालाई बाध्य पार्न सक्ने भए पनि त्यो अवस्था अहिले देखिएको छैन। उनी आफैँले पनि त्यो नचाहेको उनकै अभिव्यक्तिहरूबाट खुल्दै आएको छ।

संवैधानिक रूपमा नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ?

संविधानविद्हरूका अनुसार अहिलेको संविधानअनुसार 'यदि कसैले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहेमा' संवैधानिक रूपले त्यो असम्भव छैन।

नेपालको संविधानअन्तर्गत शासकीय पद्धतिको परिवर्तन गर्न कुनै रोकतोक नभएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। संविधानमा परिवर्तन गर्न नसकिने तत्त्व नभएकाले पनि त्यो संसद्‌मा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत पुर्‍याएर राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गर्न सक्ने बताइएको छ।

संविधानअन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान परिवर्तन गर्ने क्षमता देखाएको अवस्थामा त्यो सम्भव हुने संविधानविद्हरूले बताउँदै आएका छन्। नेपालको वर्तमान संविधानमा अपरिवर्तनीय तत्त्व नभएकाले त्यो सम्भव हुने राप्रपाका नेताहरूले पनि बताउँदै आएका छन्।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले 'राप्रपाले संवैधानिक बाटोबाट एक दिन नेपालमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापना सम्भव छ भन्ने मान्यता राखेको' पटकपटक बताएका छन्। उनका भनाइमा राप्रपा सोही मान्यताका आधारमा संविधान मानेर राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी बनेको हो।

त्रिवि राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख कँडेल चाहिँ "तत्काल त्यस्तो सम्भावना नरहेको र पार्टी खोलेर चुनावमा होमिएकै अवस्थामा पूर्वराजाले त्यति धेरै मत पाउने अवस्था नदेखिएको" बताउँछन्। बीबीसी