बालेनले ओलीसँग असन्तुष्टि पोख्दा महानगरका कर्मचारीको तलब रोकिने अवस्था कसरी आयो ?

काठमाडौं । काठमाण्डू महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले शुक्रवार फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एउटा पोस्ट गरे। "प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भाको छ, हामी त तपाईँकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे! मलाई हराउने ताकमा , देशलाई चैँ नडुबाउनु होला।"

दुई महिना देखि माग गर्दा पनि आफूले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकारमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाएको विषयमा शाहले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीमाथि कटाक्ष गरेका थिए।

देशको राजधानीका अधिकांश प्रशासकीय कार्यालय रहेको काठमाण्डू महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुस दोस्रो सातादेखि बिदामा बसेका कारण ३,५०० जनाभन्दा बढी कर्मचारी अनि ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षकको मङ्सिरयताको तलब रोकिएको महानगरले जनाएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने कामकारबाही रोकिँदा महानगरपालिकाको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कामको भुक्तानी रोकिएको मेअर शाहको सचिवालयले जनाएको छ।

"सरकारले एकदमै गैरजिम्मेवारीपन देखाएको छ। ठिक छ उहाँहरूले कार्यकारी नपठाए पनि हुन्छ तर यत्रो लामो समयसम्म हाम्रो वरिष्ठतमलाई आर्थिक अधिकार दिने विषयमा किन मौन छ त! यसमा सरकारको नियत ठिक देखिँदैन," काठमाण्डू महानगरका प्रमुख बालेन शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

प्रशासकीय अधिकृतको विवाद के हो ?

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको 'भ्यू टावर'को नक्सा स्वीकृतिको विषयमा महानगरपालिकाले अनुसन्धान सुरु गरेपछि केन्द्रीय सरकारले खटाएका सह-सचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ बिदामा बसेका छन्।

"प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले बिदामा बस्नुको कारण महानगरले गठन गरेको छानबिन समिति हो," मानन्धरले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"कानुनतः महानगरपालिकाको बजेट विभागमा पठाउने अधिकार कार्यकारीलाई मात्रै रहेछ। विभागमा पठाइसकेपछि विभागले योजना अनुसारको खर्च गर्न पाउने रहेछन्। प्रशासन विभागसँग पैसा भएको भए हाम्रा कर्मचारीहरूले तलब पाउँथे। तर प्रशासनसँग पैसा सकिइसक्यो।"

मेअरका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले महानगरले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा बस्न सुझाव दिएको बताए।

"छानबिनको दायरामा आइसकेपछि उहाँले नैतिकताका आधारमा कार्यालय नआउँदा राम्रो भन्ने कार्यालयको सुझाव हो। त्यसलाई मानेर उहाँ बिदामा हुनुहुन्छ," उनले भने।

सामान्य प्रशासनमन्त्री के भन्छन्?

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले काठमाण्डू महानगरमा सङ्घले खटाएका कर्मचारीलाई महानगरले नै बिदामा राखेका कारण अर्को कर्मचारी खटाउन नसकिएको बताए।

"उहाँहरूले छानबिन समिति बनाउनु भएको रहेछ। बिचैमा कर्मचारी मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउँदा त्यो प्रभावित होला भनेर हामीले छानबिन प्रतिवेदन पर्खिरहेका छौँ," मन्त्री गुप्ताले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"उहाँ निर्दोष देखिनु भयो भने काममा निरन्तरता दिनु होला दोषी देखिए मन्त्रालयमा तानेर अर्को कर्मचारी पठाउँला।"

छानबिन समितिको प्रतिवेदन पठाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीवार पनि काठमाण्डू महानगरपालिकालाई पत्र लेखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।

मेअरका स्वकीय शाहले समितिको प्रतिवेदन तयार भएलगत्तै महानगरले सरोकारवाला निकायमा उक्त प्रतिवेदन पठाउने बताएका छन्।

काठमाण्डू महानगरका प्रवक्ता मानन्धर पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदन ढिलो भएका कारण महानगरको काम प्रभावित भएको स्विकार्छन्।

"उहाँ (प्रशासकीय अधिकृत)ले अहिले महानगरबाट पनि छुटकारा पाउन सकिरहनुभएको छैन र सङ्घीय मन्त्रालयमा पनि जान सकिरहनुभएको छैन," मानन्धरले भने।

"प्रमुखजीले एउटा छानबिन समिति बनाउनुभयो त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म उहाँ काममा फर्कन पनि सक्नुभएन।"

यसबीचमा अर्को व्यवस्था गरिदिन आफू सहितले मुख्य सचिवलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको मानन्धरले बताए।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ढिलाइ

मेअर शाहले गठन गरेको छानबिन समितिको नेतृत्व नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले गरेका छन्।

"छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएर उहाँ दोषी वा निर्दोश लेखिदिएको भए सहज हुन्थ्यो। उहाँ न दोषी ठहर हुनुभयो न निर्दोष जसकारण उहाँ अहिले बीचमै रहनुभयो," महानगरका प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्।

मेअरका स्वकीय सचिव साहले पनि छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गरे। "उहाँहरूले बुझाइसक्नुपर्ने ढिलो चाहिँ भएको छ। हामीलाई चाँडो आउँछ भन्ने आशामा छौँ," उनले भने।

सुरुमा एक महिनाको समय दिइएको समितिले समय अपुग भएको बताएपछि केही समय थप गरिएको शाहले बताएका छन्।

"हामीले प्रतिवेदन एकदमै चाँडो गर्नुपर्‍यो। सकिँदैन भने सकिँदैन भन्नुस् भनेका छौँ," उनले भने।

छानबिन समितिको वैधानिकतामा प्रश्न

काठमाण्डू महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता मानन्धरले छानबिन समितिको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाएका छन्। मानन्धर कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्।

"उहाँले आफ्नै विचारमा समिति बनाइदिनुभयो। समितिको आधिकारिकता के भन्ने प्रश्न आएको छ। त्यसमा महानगरभित्र रहेका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी रहेको भए उहाँहरू नै जिम्मेवार भएर त्यसबारे प्रर्स्टाइदिन्थे," उनले भने।

"त्यसमा महानगर बाहिरका मान्छेहरू भएका कारण त्यसले तयार गर्ने प्रतिवेदनको आधिकारिता पुष्टि गर्न समेत कठिनाइ पर्नेवाला छ।"

महानगरका अधिकारीहरू नरहेको र कार्यपालिकाबाट गठन नभएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यपालिकाले अनुमोदन गर्ने विषयमा अहिलेबाटै आशङ्का देखिएको मानन्धरले बताएका छन्।

"त्यसको अनुमोदन भोली मेअरले गर्ने हो कि कार्यपालिकाले कि नगरपरिषद्‌ले गर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ," उनी भन्छन्।

बीबीसीको यो जिज्ञासामा मेअरका स्वकीय भूपदेव शाहले वडाध्यक्षले उठाएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

"महानगरपालिकाको पदाधिकारी कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो विषय विज्ञताको हिसाबले सबै जना सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ," उनले भने।

३,५०० कर्मचारी र शिक्षक प्रभावित

महानगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको विवादको मारमा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू परेको प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन्। उनका अनुसार महानगरका कर्मचारीहरूले मङ्सिर महिनायताको तलब पाएका छैनन्।

शाहका अनुसार काठमाण्डू महानगरपालिका, त्यसका विभिन्न विभाग र वडा कार्यालयहरूमा समेत गरी करिब ३,५०० जना कर्मचारी छन्। महानगरपालिकाले नियुक्त गरेका नगर प्रहरी र सफाइ कर्मचारीलाई पनि महानगरपालिकाले नै तलब दिने गरेको छ।

त्यसका अतिरिक्त काठमाण्डू महानगरपालिका भित्र रहेका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई समेत महानगरपालिकाले तलब दिने गरेको छ। सङ्घीय सरकारबाट निकासा भएर आउने शिक्षकहरूको तलब समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तीन महिनादेखि रोकिएको मानन्धरले बताए।

महानगरले भुक्तानी गर्ने सबै रकम निकासा नहुँदा मेअर शाकको अगुवाइमा न्यूरोड क्षेत्रका घरहरूमा एकै किसिमको रङ्ग लगाउन भएको खर्चको भुक्तानी समेत रोकिएको मानन्धर बताउँछन्।

"राजश्व सङ्कलन भइरहेको छ। तर महानगरले गर्नुपर्ने भुक्तानी सबै रोकिएको छ," उनले भने। "राम्रो कामको जस पनि मेअरले लिइरहनुभएको छ। यसको दोष पनि उहाँले नै लिनुपर्छ।" बीबीसी