नेपालमा बढ्दो राजावादी गतिविधिलाई भारत र चीनको सद्भाव छ ?

काठमाडौं । नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग राखेर भएका प्रदर्शनमा कतिपय दलका नेताहरूले बाह्य शक्तिको चलखेललाई आरोप लगाए पनि भारत र चीनका विज्ञहरूले नेपालमा शासनव्यवस्था फेरिने "आधार नदेखिएको" टिप्पणी गरेका छन्।

गत आइतवार पोखराबाट काठमाण्डू फर्किएका पूर्वराजालाई स्वागत गर्न राजधानीमा आह्वान गरिएको र्‍यालीमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिर प्रदर्शन भएपछि नेपाल र भारतमा यसबारे अनेक टीकाटिप्पणी भएका थिए।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मङ्गलवार संसद्‌मा बोल्ने क्रममा राजतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शनमा "विदेशी षड्यन्त्र" पनि कारण हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।

राजावादीको प्रदर्शनबारे भारत र चीनका विश्लेषक के भन्छन्

नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा काठमाण्डूमा भारतीय राजदूत रहेका रणजीत रे राजसंस्थाको माग गर्दै भएका प्रदर्शनमा मानिसहरूको ठूलो समर्थन रहेकोमा शङ्का व्यक्त गर्छन्।

"यो मानिसहरूले महसुस गरिरहेको निराशा झल्किएको हो। त्यहाँ रोजगारी छैन, आर्थिक विकासले गति लिएको छैन। यो भावनालाई राजतन्त्रका समर्थकहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्," नयाँदिल्लीमा रहेका रेले टेलिफोनमा भने।

"नम्बरमा हिसाबले हेर्नुभयो भने राजतन्त्रको पक्षधर पार्टी राप्रपाको संसद्‌मा कति नै सीट छ र? अथवा उनीहरूले कति प्रतिशत भोट पाएका छन् र? त्यस कारण यसको पक्षमा ठूलो समर्थन हुन्छ भन्न कठिन छ।"

नेपाल मामिलासम्बन्धी एक चिनियाँ विज्ञ गाओ ल्याङ पूर्वराजाको पक्षमा देखिएको बढ्दो समर्थनलाई नेपाली जनता राजसंस्था बिउँताउने पक्षमा रहेको अर्थ लगाउन नमिल्ने बताउँछन्।

"यो राजनीतिक अभिव्यक्ति नेपालमा प्रणाली परिवर्तनका रूपमा विकसित हुने सम्भावना खासै छैन। यद्यपि यो देशको राजनीतिक माग र सांस्कृतिक विविधताको प्रतिबिम्ब हो," उनले इमेलमार्फत् भने।

उनी पनि गणतन्त्रकालमा नेपालमा राज्य सञ्चालनमा भएका केही समस्या र जनताको असन्तुष्टि कारण पनि मानिसहरूले राजतन्त्रको समय स्मरण गरेको हुन सक्ने ठान्छन्।

"पूर्वराजाले अहिले पनि आफ्नो समर्थन कायमै राख्नुलाई जनताले उनको शासन फिर्ता चाहेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। बरु उनीहरूले अहिलेका मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूप्रति आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न यो माध्यम प्रयोग गरिरहेका हुन सक्छन्," उनले भने।

नेपालमा भारत र चीनको भूमिकाबारे 

नेपालमा हुने ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा छिमेकी देशहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूबाट समर्थन खोज्ने गरिएको चर्चा हुने गरेको छ।

तर पूर्वराजाको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन रहनेमा भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रा लोकराज बराल आशङ्का व्यक्त गर्छन्।

नेपालमा लामो समय शासन चलाएको राजतन्त्रका पक्षमा हजारौँ मानिसहरू सडकमा आउनुलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने उनको टिप्पणी छ।

"अहिलेको उनीहरूको मुद्दा राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र फर्काउनेबाहेक जनता, लोकतन्त्र र सामाजिक रूपान्तरणको कुनै मुद्दा छैन। त्यस कारण ठूला राजनीतिक शक्तिहरू एकातिर हुँदा गणतन्त्र उल्टेला भन्ने मलाई लाग्दैन," बरालले भने।

प्रमुख दल र ती दलका नेताले नेतृत्व गरिरहेको सरकारबारे मानिसहरूको वितृष्णा पनि पूर्वराजाको पक्षमा भएको प्रदर्शनको कारण रहेको बरालको पनि बुझाइ छ।

योगी आदित्यनाथ र ज्ञानेन्द्र शाहबीच सम्बन्ध

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेपालको सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।

कट्टर हिन्दूवादी नेताको छवि भएका आदित्यनाथलाई भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग निकट मानिन्छ। उनी गोरखनाथ पीठका प्रमुख पनि हुन्। नेपालका शाहवंशीय राजाहरूले गोरखनाथलाई गुरु मान्दै आएका छन्।

पूर्वराजाको समर्थनमा निस्किएको र्‍यालीमा एक जनाले योगी आदित्यनाथको तस्बिर बोलेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ‌ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले त्यसबारे टिप्पणी गरेका थिए।

नेपाल र भारतमा समेत टिप्पणीको विषय बनेको उक्त तस्बिरबारे प्रचण्डले संसद्‌मा भनेका थिए, "मुख्य कुरा त्यहाँ फोटो जजसको टाँसिए पनि त्यहाँ उत्रिएको त नेपाली जनता नै हो नि।"

भारतका लागि पूर्वराजदूत बराल भारतका कतिपय हिन्दू योगीहरू नेपालमा हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा देखिएको बताउँछन्।

"संविधान बनाउँदा पनि भाजपाले हिन्दू गणतन्त्रको कोसिस गरेको थियो, त्यस बेला सम्भव भएन। केही व्यक्तिको, योगी आदित्यनाथको होला। हिन्दूराष्ट्रबारे राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ पनि खुलेरै देखिएको छ। राजा फर्काउनेमा भाजपाको नहोला," बरालले भने।

"तर नेपालमा परिवर्तनको वातावरण नबनेसम्म त्यसले मात्रै काम गर्दैन।"

भारत र चीनले कसरी हेरेका छन् ?

नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई आफूले नजिकबाट नियालेको भन्दै पूर्वराजदूत रेले नेपालमा राजसंस्था पक्षधर शक्तिले युवाहरूसहित मानिसहरूको ठूलो भिड सडकमा ल्याउन सफल बताए।

"नेपाल युवाहरूको देश हो तर नेताहरू धेरै बूढा छन्। अनि यो असन्तुष्टि पछिल्लो निर्वाचनको परिणाममा पनि देख्न सकिन्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू अचानक उदाए र केही राम्रो पनि गरे। अनि नेपालमा कहिल्यै पनि उल्लेख्य दल बन्न नसकेको राप्रपाले पनि धेरै सीट र भोट पायो। त्यसले असन्तुष्टिको स्पष्ट अर्थ दिन्छ," उनले भने।

उनी सरकारको काम परिणाममुखी हुन नसकेकाले असन्तुष्टि सडकमा प्रतिबिम्बित भएको ठान्छन्। "त्यसलाई विभिन्न तत्त्व र शक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुरूप परिचालन गर्न खोजिरहेका छन्," उनले भने।

चिनियाँ नेता वा विज्ञहरू नेपालका राजनीतिक मामिलामा खुलेर समर्थन वा विरोधमा देखिँदैनन्।

"नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशक मात्रै हुँदै छ र अधिकांश मानिसहरूले राजतन्त्रकालीन जीवन अनुभव गरेका छन्। तसर्थ उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई विगतसँग तुलना गरेर हेर्ने गरेका छन्," चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङले बीबीसीसँग भने।

राजतन्त्र पक्षधर गतिविधिमा के भारत र चीनको सद्भाव छ ?

नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति भारत र चीनको असन्तुष्टि नभए पनि आफूअनुकूल नेतृत्वको सरकार नहुँदा दुवै देशले त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट प्रकट गर्ने गरेको पूर्वराजदूत बराल बताउँछन्।

गत असारमा प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीलाई भारतले राजकीय भ्रमणमा निम्तो नदिएको विषयमा पनि नेपालमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भएको छ।

तर भारतका पूर्वराजदूत रे भारतले छिट्टै ओलीलाई निम्तो दिने आफूलाई लागेको बताउँछन्। उनका अनुसार केही हिन्दूवादी नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा नेपालमा हिन्दूराष्ट्र वा राजसंस्थाको पक्षमा भए पनि त्यो भारत सरकारको नीति हैन।

"भारत धेरै ठूलो र विविधतायुक्त देश हो। तर मलाई लाग्छ सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ। तर पक्कै पनि त्यहाँ केही व्यक्तिहरू वा संस्थाहरू हुन सक्छन् जहाँ कसैले हिन्दूराष्ट्रको पुनर्स्थापना र कसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापनामा समर्थन गरेका हुन सक्छन्," रेले भने।

"तर भारत सरकारले यसमा कुनै अडान लिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो नेपालको सरकार र जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। नेपालमा कस्तो प्रणाली हुने भनेर भारतले भन्ने कुरा होइन।"

यद्यपि नेपाली जनताको "आकाङ्क्षा"लाई भारते विगतमा पनि समर्थन गरेको र राजा हुँदा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुईखम्बे नीति अनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको दलहरूको निर्णयलाई पनि स्वागत गरेको उनको दाबी छ।

"त्यस कारण आफ्नो देशमा कस्तो प्रणाली चाहन्छन् भन्ने विषयमा नेपाली जनताको मनोकाङ्क्षालाई भारतले सधैँ समर्थन गरिरहेकै छ," उनले भने।

आजभन्दा एक शताब्दीअघि राजतन्त्रको अन्त्य गरेको चीनले नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाप्रति समर्थन जनाउनेमा चिनियाँ विज्ञको आशङ्का छ।

"अधिकांश चिनियाँको नजरमा कठिन रूपमा ल्याइएको लोकतान्त्रिक प्रणाली राजतन्त्रमा फर्कने कुरा चरम सामाजिक प्रतिगमन हुने छ," चिनियाँ नेपाल विज्ञ गाओ ल्याङले भने।

"त्यसभन्दा पनि अगाडि नेपाली जनताले छनोट गर्ने राजनीतिक प्रणाली उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो र त्यसमा कुनै पनि माध्यमबाट चीनले हस्तक्षेप गर्दैन।"

पूर्वराजदूत बराल भारत वा चीनले खुलेर नेपालमा कुनै परिवर्तनका लागि पैरवी गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्। "नेपालमा परिवर्तनका लागि आन्तरिक वातावरण नबनी बाह्य कुराको प्रभाव हुने जमाना अब छैन," बरालले भने। बीबीसी