काठमाडौं । भोलि साेमबार संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)बारे शीर्ष नेताबीच छलफल हुने भएकाे छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्षक नेताको बैठक सोमबार बस्ने तय भएको हाे ।
सिंहदरबारमा दिउँसाे बस्ने बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) बारे छलफल हुने बताइएको छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास थालेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी हुने छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलका अनुसार, बैठकको मूल एजेन्डा संक्रमणकालीन न्यायकै विषयवस्तु हो । ‘यसअघि सर्च कमिटि गठन भएपछि काम हुन सकेन, त्यसको म्याद सकिएपछि सबै प्रक्रिया अवरुद्ध छ,’ पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका खरेलले भने, ‘अस्ति जहाँबाट प्रक्रिया रोकिएको थियो, त्यसलाई अघि बढाउनेबारे छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो । बाँकी कुरा उहाँहरूले अघि बढाउनुहुन्छ होला ।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनपछि सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू छनोट गर्न समिति गठन गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिले आवेदन आह्वान गर्ने, सूची बनाउने र आवेदकहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपनि उनीहरूको नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन ।
कुनै निर्णय गर्न नसकेका बेला समितिको म्याद सकिएपछि सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । ‘संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंग्याउने विषय हो, यसलाई लम्ब्याउनु हुँदैन भन्नेमा सबै नेताहरु एकमत देखिनुहुन्छ,’ खरेलले भने, ‘तर त्यो समितिको म्याद सकिएपछि अरू प्रक्रिया अघि नबढेकाले प्रक्रिया अवरुद्ध भयो, त्यसलाई गति दिनुपर्छ भनेर बैठक बोलाइएको हो ।’
कुनै एजेन्डा तय नभएपछि सोमबारको बैठकमा अर्को समिति गठन र त्यही सेरोफेरोको विषयमा छलफल हुने खरेलले बताए । हुलाकी मार्ग केन्द्रित तराई मधेस जागरण अभियानमा रहेका प्रचण्ड सोही छलफलका लागि सोमबार काठमाडौं आउने भएका छन् । उनी आइतबार नै काठमाडौं आउने भनिएपनि विशेष कारणबस सोमबारका लागि सरेको र सोहीअनुसार बैठकको समय तय भएको ती नेताको भनाइ छ ।
चैत ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीले टीआरसीको विषयमा सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डसँग सम्पर्कको प्रयास भइरहेको जवाफ दिएका थिए । ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथाशक्य छिटो सुरु गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) को प्रक्रिया अन्तर्गत आयोगहरू गठन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट टीआरसी विधेयक पारित भएर कानुन बनेको चार महिना बित्दा पनि आयोग गठन गर्न सरकार र दलहरूले चासो दिएर अग्रसरता नदेखाएका हुन् ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार यो ढिलाइले गर्दा पीडितहरूले थप पीडा खेप्नुपरिरहेको छ । सदनबाट विधेयक पारित भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छ । तर सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग’ गठनमा चासो नदिएकाले बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेकाे छैन ।
गत असारमा नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टीआरसीको बाँकी काम अघि बढाउन भन्दै पूर्व मन्त्री तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेललाई प्रधानमन्त्रीको संक्रमणकालीन न्याय विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिसकेका छन् । तर खरेल विज्ञका रूपमा नियुक्त भए पनि आयोग गठनका लागि राजनीतिक रूपमा सहमति नै जुट्न सकेको छैन । राजनीतिक सहमतिविना आयोग गठन हुने सम्भावना छैन । अब भने शीर्ष नेताहरूबिच छलफल हुने भएकाे छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: