गभर्नर नियुक्ति विवादका कारण गठबन्धन धरापमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्तिका विषयमा सत्तारूढ दलबीच विवाद हुँदा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्डमा हुने बिम्स्टेक सम्मेलनअगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नका लागि बिहीबार सत्तारूढ दलका नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा गभर्नर नियुक्तिका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सम्मिलित बैठकमा एमालेले गभर्नर छोड्न नचाहेपछि कांग्रेसको टोली असन्तुष्ट भएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘एमालेले अर्थ मन्त्रालय आफूहरूको भएका कारण गभर्नर आफूहरूलाई नै चाहिने अडान राखेको छ ।’ कांग्रेसको टोलीले पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेकाले र अर्थतन्त्र सुस्त भएकाले अहिले देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्नसक्ने गभर्नर चाहिने र त्यसका लागि कांग्रेसको प्राथमिकतामा परेको व्यक्ति निर्विकल्प भएको जिकिर गरेको थियो ।

नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेपछि कांग्रेसले यसलाई निकाल्न पार्टीगत भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ ।

इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ र क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता नयाँ प्रविधिले वित्तीय कारोबार छिटो र सजिलो बनाएका कारण आपराधिक गतिविधि पनि सहज हुनजाँदा समेत यसअघिको एमाले कोटामा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको आरोप कांग्रेसको छ ।

ग्रे लिस्टमा परेकाले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने, विदेशी लगानीमा कमी हुने, व्यापारमा अवरोध हुने, वित्तीय कारोबारमा कठिनाइ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कमी आउने जिकिर कांग्रेस वृत्तले राखेको थियो । एमालेले भने गभर्नर नछाड्ने तर निकट भविष्यमै खाली हुने संवैधानिकलगायत अन्य राजनीतिक पदहरूमा खाली मिलान गर्न कांग्रेस वृत्तलाई आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

एमालेले अर्थ मन्त्रालय आफूहरूको भएका कारण गभर्नर आफ्नै दलको हुनुपर्ने अडान राखेपछि कांग्रेसले ऊर्जा मन्त्रालय आफूहरूको हुँदा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एमालेलाई दिएको दृष्टान्त पेस गरेको थियो । कांग्रेसको मन्त्रालय रहेका विभिन्न निकायमा पनि एमालेलाई नै चाहिने र एमालेको भागमा रहेको मन्त्रालय पनि एमालेलाई नै चाहिने भन्दै कांग्रेसको ठूलो वृत्त गठबन्धनप्रति रुष्ट भएको छ ।

बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि एमालेसँग रुष्ट भएको बुझिन्छ । एमालेको यस्तो रबैयाका विरुद्ध आवश्यक परे गठबन्धन छोड्नसमेत कांग्रेसको ठूलो तप्का तयार देखिन्छ । कुनैपनि हालतमा गभर्नर छोड्न कांग्रेस तयार नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

एमालेले गभर्नरको सट्टामा निर्वाचन आयोग वा त्यस्तै अन्य कुनैमा पद बाँडफाँट गर्न सकिने आश्वासन दिएको थियो तर कांग्रेसले सहमति दिएन ।

बिहीबारको कांग्रेस र एमालेको बैठकमा गभर्नरको विषयमा सहमति नभएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । आफैं असन्तुष्ट रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले क्रुद्ध कांग्रेसजनलाई एकपटक पुनः ओलीसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएका बताइएको छ । यस विवादले समग्रमा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको स्रोतको दाबी छ । गठबन्धन नै भत्किने अवस्थामा ओली पग्लिने सम्भावना नभएको पनि होइन ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको गभर्नर सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्नुअघि कांग्रेस–एमालेको अनौपचारिक बैठक बसेको बताइएको छ । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल रहेका छन् । समितिले डेपुटी गभर्नर एक जनासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

गभर्नर आफूहरूको पक्षमा पार्नकै लागि कांग्रेसले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न सहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिस भने कांग्रेस नेता तथा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गरेका थिए ।

कांग्रेसको एउटा वृत्तले नबिल बैंकका निवर्तमान सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई अगाडि सार्ने प्रचार गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई गभर्नर दिन नचाहेको एमाले पंक्तिको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली ढुंगानाको छवि र नबिल बैंकसम्बद्ध मुद्दा राष्ट्र बैंकमा विचाराधीन रहेका कारण उनलाई गभर्नर बनाउन नहुने पक्षमा रहेको बताइएको छ । ढुंगानालाई गभर्नर बनाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले विकल्प सोच्न आग्रह गरेको थियो ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको सन्दर्भमा पहिलो दृश्यमै आलोचना हुने पात्रलाई गभर्नर बनाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा अझै नकारात्मक सन्देश जानसक्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको बताइन्छ । ढुंगानाले सत्ता साझेदार कांग्रेस र व्यापारिक घरानाको दबाब थेग्न नसक्ने बुझाइ एमालेको रहेको छ । यद्यपि, कांग्रेसले भने ढुंगानालाई सूचीमै नराखेको जनाएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने बुझाइ कांग्रेसको पनि रहेको र ढुंगानाको छविमाथि प्रश्न उठेकाले उनलाई सूचीमै नराखेको बताइन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन खोजेको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भइसकेका पाण्डे राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुन् । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष भएर बैंकलाई उकासेका थिए । यद्यपि, कांग्रेसले उनलाई अगाडि सारेपछि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रुष्ट छन् । खतिवडाले पाण्डेलाई गभर्नरका रूपमा हेर्न नचाहनु नै अहिलेको प्रमुख विषय रहेको पनि स्रोतको बुझाइ छ ।

गठबन्धन नै भत्किनसक्ने अवस्था आइलागेमा मात्र एमालेले गभर्नर पद कांग्रेसलाई दिनसक्ने पनि स्रोतको बुझाइ छ । एमालेले भने डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई नै गभर्नरका रूपमा उभ्याउन खोजिरहेको छ । स्रोतका अनुसार गभर्नर सिफारिस समितिले डा. पाण्डे र डा. ढुंगानाको नामसँगै अन्य कुनै एक व्यक्तिको नाम समावेश गर्ने सम्भावना रहेको छ । सो नाममा डा. प्रकाश श्रेष्ठ, डा.गुणाकर भट्ट, राजेन्द्र किशोर क्षत्री, सुशील भट्ट वा अन्य कुनैको नाम हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले लेखेको छ।