शिक्षक आन्दोलन : पारस्परिक संवादबाट ‘प्याकेज’मै निकास खोजिँदै

काठमाडौँ। दिनदेखि काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका जायज र सम्भव हुने माग पूरा गर्न सरकार र संसद्ले पहल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुुख देवराज घिमिरेले नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीसँग यही वैशाख ५ गते बेग्लाबेग्लै भेट गरी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गरेको थिए ।

निकासकै सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गरिरहेको छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासङ्घबीच अनौचारिक तहमा कुराकानी भइरहेको छ । ती कुुराकानीका आधामा मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण र सरकारी अस्पतालमा उपचारलगायत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउने तयारी गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ ले नसमेटेका व्यावहारिक र न्यायिक मागलाई पारस्परिक संवादका आधारमा प्याकेजमा सम्बोधन गर्नेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए।  उनले राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा एकैसाथ शिक्षकहरुका माग र मुद्दाका बारेमा  सुनुुवाइसहित सम्बोधनमा गरिने बताए।

विगतका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्नेलगायत माग राखेर महासङ्घको आह्वानमा यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरुले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गत चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र शिक्षा मन्त्रालका उच्चाधिकारीसहितलाई निर्देशन दिएको थिए ।

ती भेटवार्तापछिका हरेक दिन सडकमै आई नयाँ शिक्षा ऐन मागका पक्षमा आवाज उठाइरहेको महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम अवधिलाई छोट्याउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अनौपचारिक कुराकानी भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल नभएकाले अझै केही दिन आन्दोलन गर्नुुपर्ने स्थिति रहेको बताए। उहाँले आन्दोलनका क्रममा शिष्ट र मर्यादित हुन शिक्षकहरुलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ । नयाँ शैक्षिकसत्र आरम्भ भइसकेको अवस्थामा भर्ना प्रक्रियासहित पठनपाठन सञ्चालनका लागि स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक आग्रह पनि गर्न थालेका छन् ।

लगातारको आन्दोलनका कारण शिक्षकहरु थकित हुन थालेका छन् भने बबरमहल र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका सवारी आवागमनमा असुविधा हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख २ गतेको बैठकले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको छ । सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित सो प्रयोजनका लागि यही वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई यही वैशाखको तेस्रो सातासम्म संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्न विधायकी पहल भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महासङ्घले उठाएका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेकाले विद्यालय भर्ना अभियान, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिएर आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरुलाई आह्वान गरेको थियो ।

सरकार र तत्कालीन आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच २०८० असोज ५ र १२ गते विभिन्न सहमति भएको थियो । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायतसँग भएको वार्तामा सो सहमति भएको थियो ।

सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा कार्यरत राहत दरबन्दीमा रहेकाको हकमा शिक्षक स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा उमेर हद नलाग्ने, शत्प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि शत्प्रतिशत जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख थियो । यसैगरी साबिक उच्चमाविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।

तर, यसबीचमा विशेषगरी शिक्षा सङ्कायअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी एवं भर्खरै अध्ययन पूरा गरेको युवा, अभिभावक सङ्घसंस्था, विद्यार्थी सङ्घसङ्गठन, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय र मुलुकको आर्थिक स्रोतसाधनसहित नीतिगत एवं व्यावहारिक पक्ष पनि केही हदसम्म शिक्षकका माग पूरा गर्न बाधक बनेको देखिन्छ । विभिन्न बाधाअवरोधका बाबजुद पनि यसअघि भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गरी ‘गुरु’हरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट व्यक्त गरी सोही अनुसार शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग नियमित छलफल तथा भेटघाट भइरहेका सुखद समाचार पनि आइरहेका छन् । संसद्को अधिवेशन सुरु हुन लागेको, शिक्षकहरू मागका सन्दर्भमा सम्बद्ध विभिन्न मन्त्रालयहरूका बीच चरणबद्ध छलफल भइरहेको, शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्ता सकारात्मक भएको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दा अब छिट्टै माग सम्बोधन भई शिक्षाको दियो बाली गाउँ, समाज र देशलाई अग्रगतिमा लैजाने गुरुहरू नियमित कामकाजमा फर्कनुहुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।