खोप अभियानमै ठूलो क्षति : ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको खोप नष्ट

काठमाडौं । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले खरिद गरेका खोपहरू प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा ठूलो परिमाणमा खेर जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको विवरणअनुसार विभिन्न प्रकारका खोपको उपयोग र भण्डारण व्यवस्थापनमा चुनौतीका कारण ४१ करोड ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको खोप नष्ट भएको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले १० प्रकारका खोपको खेर जाने दर परीक्षण गर्दा ५४ लाख ६८ हजार २९५ जनालाई खोप लगाउने क्रममा ठूलो परिमाणमा खोप खेर गएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार बीसीजी खोपको खेर जाने दर ८२ प्रतिशत पुगेको छ भने अन्य खोपहरू औसतमा ३६ प्रतिशतसम्म खेर गएका छन्।

खोप कोषसमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएन
महालेखा परीक्षकले खोप व्यवस्थापनमा कानुनी कमजोरीसमेत औँल्याएको छ। खोप ऐन २०७२ अनुसार महामारी वा प्राकृतिक विपद्का बेला तत्काल खोप खरिद गर्न छुट्टै ‘खोप कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित निकायले छुट्टै कोष सञ्चालन नगरी रकम कार्यसञ्चालन कोषमै राखेको पाइएको छ।

गत वर्षसम्म खोप कोषका लागि ३७ करोड ५७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको भए पनि विनियोजित थप ३ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा नगरी फ्रिज भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

किन खेर जान्छ खोप?
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार नेपालका दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लक्षित बालबालिकाको संख्या कम हुनु, गाउँगाउँमा पुगेर खोप सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था र बहु–मात्रा (मल्टिडोज) भाइल प्रयोगका कारण खोप खेर जाने गरेको हो।

परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. मदन उपाध्यायका अनुसार एक जना बालबालिका मात्रै खोप लगाउन आए पनि भाइल खोल्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ।

उनले भने, “एउटा बच्चा पनि खोपबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने सरकारको नीति हो। बीसीजी खोप १० वा २० डोजको भाइलमा आउँछ। एक जना बच्चाका लागि भाइल खोल्दा बाँकी मात्रा प्रयोग नहुने अवस्थामा खेर जान्छ।”

बीसीजी, दादुरा–रुबेला (एमआर) र जापानिज इन्सेफलाइटिस (जेई) जस्ता केही खोप घोलेपछि सीमित समयभित्रै प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले बाँकी मात्रा अनिवार्य रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने प्राविधिक व्यवस्था छ।

१९ हजारभन्दा बढी खोप सत्र
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक महिना करिब १९ हजारभन्दा बढी खोप सत्र सञ्चालन हुने गरेका छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी बाह्य खोप सत्र भएकाले बहु–मात्रा भाइलको पूर्ण उपयोग गर्न कठिन हुने विभागको भनाइ छ।

एक स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार, “यदि एउटा सत्रमा एकजना बच्चामात्र उपस्थित भए बीसीजीको २० मात्रामध्ये एक मात्रा प्रयोग हुन्छ र बाँकी १९ मात्रा नष्ट गर्नुपर्छ।”

राष्ट्रिय खोप समिति निष्क्रिय
खोपसम्बन्धी नीति निर्माण तथा सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिएको राष्ट्रिय खोप समिति पनि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको पाइएको छ। मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिको बैठक अत्यन्तै कम बस्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ।

खेर जाने दर घटाउन नयाँ योजना
खोप खेर जाने दर कम गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले केही सुधारात्मक कदम थालेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि दादुरा–रुबेला (एमआर) खोपको भाइल आकार १० डोजबाट ५ डोजमा झारिएको छ। त्यस्तै, जेई खोपको प्रयोग अवधि १ घण्टाबाट ६ घण्टा पुर्‍याइएको छ।

विभागले बालबालिकाको वास्तविक संख्या पहिचान, सूक्ष्म योजना निर्माण, नियमित अनुगमन तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत खोपको खेर जाने दर थप घटाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

उपलब्धि पनि उल्लेखनीय
चुनौतीका बाबजुद राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेपालले १९७७ मा विफर उन्मूलन, २००५ मा नवजात शिशु धनुष्टङ्कार नियन्त्रण, २०१० देखि पोलियो शून्य अवस्था कायम राख्न सफल भएको छ भने २०२५ मा रुबेला निवारण गरेको घोषणा गरिएको छ।

हाल राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत ११ प्रकारका खोप सञ्चालनमा छन्, जसमा ९ बालबालिका, १ किशोरी र १ गर्भवती महिलाका लागि प्रयोग गरिन्छ। सरकारको लक्ष्य कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।