काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकलले ४८ हजार ७ सय निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयबाट कुनैपनि सहयोग नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल समितिसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता ८ औं तहको निर्णय गरे पनि निजी मेडिकल सञ्चालकले नटेरेको भन्दै कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि सहयोग नहुने बताए ।
‘निजी मेडिकलले ४८ हजार निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार रहेका कुनै पनि काम अगाडी बढ्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘ निजी मेडिकल सञ्चालकले यसविषयमा थप तर्क गरिराख्न पदैन ।’उनले अगाडी थपे, ‘सरकारले निर्णय गरेपनि लागू नुहने अवस्था बनिरहेको छ । त्यसमा सरकारले कार्यावन्यन गर्ने पक्षलाई के गर्ने हो त्यसमा सोच्न जरूरी छ ।’
निजी मेडिकल सञ्चालकले सेवा मुलुकभन्दा पनि व्यापारको हिसाबले मात्रै हेरिएको उनको भनाइ छ । ‘पीजी पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने होइन । यो सहुलियत कतैबाट खोज्न जरूरी छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
सरकारी सरह निर्वाह भत्ता माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै मन्त्रालय घेरेपछि मन्त्री पौडेले नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेको हो ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: