रुपा गाउँपालिकामा असार महिनामै ८० प्रतिशत खर्च

पाेखरा । आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक र अझ असार महिनामै तीन तहकै सरकारले ठुलो मात्रामा बजेट खर्च गर्छन् । 

वर्षको अन्तिममा हतारहतार काम र भुक्तानी दिँदा अनेक कमजोर हुन सक्छन्, त्यसैले यसलाई ‘असारे विकास’ भन्ने गरिएको छ । कास्कीका सबै पालिकाले असारमा चौथाइभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । रुपा गाउँपालिकाले भने खर्चको ८० प्रतिशत असारमा गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवदेनले रुपाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असारमा नै ८० दशमलव सात प्रतिशत खर्च गरेको देखाएको छ । 

पालिकाले असारमा मात्र ४६ करोड ६७ लाख भुक्तानी गरेको छ । पहिलो त्रैमासिकमा २४ लाख ७५ हजारमात्र खर्च गरेको रुपाले दोस्रो चैमासिकमा सात प्रतिशत, तेस्रो त्रैमासिकमा २२ दशमलव नौ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महालेखाले लेखेको छ, “अन्तिम त्रैमासिक तथा बर्सान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकाले नियममा भएको व्यवस्था अनुरुप चौथो त्रैमासिक र असारमा बढी खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गरेर प्रत्येक त्रैमासिकमा समानुपातिक ढङ्गले खर्च गर्न पहल गर्नुपर्दछ ।” 

गाउँपालिकाले स्थापना दिवसमा मात्रै १८ लाख २४ हजार नौ सय ९१ खर्चेको छ । सालबसाली दिवसमा आन्तरिक आयको ३३.३३ प्रतिशत खर्चनुलाई स्वभाविक मान्न मिल्दैन । रुपाको आन्तरिक आय ५४ लाख सात हजारमात्र छ । पदाधिकारी सुविधामा मात्रै ७७ लाख १७ हजार खर्च खर्च भएको छ । यो पालिकाको आन्तरिक आयको एक सय ४२ दशमलव सात प्रतिशत हुन आउँछ । २५ लाख अबण्डा राखी पाँच लाख आर्थिक सहायता वितरण र प्रमुखको तोकआदेशबाट २० लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

कुल बजेट ४९ करोड ६० लाख भएकोमा चालुतर्फ ७० दशमलव आठ  प्रतिशत अर्थात ३५ करोड १५ लाख र पुँजीगतपर्फ २९.१४ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको छ । पुँजीगत खर्च साह्रै कम राखेको रुपाले एक सय ७१ आयोजना कार्यान्वय गर्दा एक लाखसम्मका आयोजना ५६ वटा थिए ।

रुपाको गत वर्षसम्म ११ करोड ६६ लाख ९९ हजार बेरुजू रहेकोमा अद्यावधिक बेरुजू ११ करोड ९४ लाख छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १० हजार, प्रमाण, कागजात पेश गर्नुपर्ने सात लाख ५० हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३८ लाख ३५ हजार र पेस्की बाँकी चार लाख ३९ हजार देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन, लक्ष्य अनुसार असुली नहुने, अनुदानको अनुगमन नभएको, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली कमजोर भएकोसमेत महालेखाले औंल्याएको छ ।

पालिकामा करदाताको व्यवस्थित अभिलेख नरहेको र करदाताले कर बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर र एवम् शुल्क बुझ्ने परिपाटी देखिएको छ । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ७१ कर्मचारी करारमा राखी एक करोड ५५ लाख ८३ हजार खर्च लेखिएको छ । पदपूर्तिका लागि लोकसेवा र मन्त्रालयलाई सूचनासमेत नदिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

मापदण्ड र कार्यविधिसमेत नबनाई ११ लाख ६० हजार पालिकाले आर्थिक सहायता बाँडेको छ । जुन आन्तरिक आयको २१.४५ प्रतिशत हो । एक करोड ७१ लाख कृषि अनुदान वितरण गरेको पालिकाले प्रभावकारी अनुगमन र अनुदानको प्रभावकारिता मूल्याङ्नमा यथोचित ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । रुपा गाउँपालिकाले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । अध्यक्ष नवराज ओझा तीन कारणले गर्दा असारमा भुक्तानी बढी देखिएको बताउँछन् ।