सुनसरीदेखि सिरहासम्म गोली चल्दा जेनजीको प्रश्न– नागरिकमाथि राज्यको बल किन ?

काठमाडौँ । सुनसरीको देवानगन्जदेखि सिरहाको गोलबजारसम्म सुरक्षा निकायको गोली प्रहारबाट नागरिकको ज्यान गएको घटनाले राज्यको बल प्रयोग र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

साउन १० गते सुनसरीको देवानगन्ज र साउन १४ गते सिरहाको गोलबजारमा भएका घटनामा सुरक्षा निकायको गोली लागेर नागरिकको मृत्यु भएको भन्दै विभिन्न जेनजी सम्बद्ध संस्थाहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, जेन–जी सिभिक फोरम, नेवा जेन–जी र द रेड च्याप्टरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्। घटनामा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूले राज्यको सुरक्षा नीति र बल प्रयोगको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

उनीहरूले सुरक्षा निकायबाट भएको बल प्रयोगको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न माग गरेका छन्। दोषी देखिए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

तर जेनजी संस्थाहरूको प्रश्न सुरक्षा निकायको गोली प्रहारमा मात्र सीमित छैन। सुनसरीमा भएको धार्मिक समुदायबीचको झडपका क्रममा गैरराज्य पक्षबाट भएको हिंसा, आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटको समेत निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पीडितको क्षतिको विवरण संकलन गरी यथोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र हिंसामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन गृह प्रशासनसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

‘बल प्रयोग’माथि फेरि प्रश्न

जेनजी संस्थाहरूले मधेस, थारुहट, मिटरब्याज तथा लघुवित्त आन्दोलनका क्रममा पनि राज्य संयन्त्रबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको दाबी गरेका छन्।

विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने नाममा सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा नागरिक हताहती हुने अवस्था दोहोरिन नहुने भन्दै उनीहरूले सुरक्षा संयन्त्रको संरचना, कार्यशैली र जवाफदेहितामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनीहरूको प्रश्न छ– नागरिकको सुरक्षा गर्न परिचालित राज्य संयन्त्र नै नागरिकको ज्यान जाने अवस्थाको कारण बन्दै गयो भने त्यसको जवाफदेही को हुने?

धार्मिक विवादमा राज्यको भूमिका खोज्दै जेनजी

सुनसरी घटनालाई धार्मिक समुदायबीचको झडपसँग जोड्दै जेनजी संस्थाहरूले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई कमजोर पार्ने गतिविधिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले कुनै पनि समुदायबीच घृणा, विद्वेष वा वैमनस्य फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।

जनकपुरमा गृहमन्त्रीसमक्ष बुझाइएका कतिपय मागलाई उनीहरूले असंवैधानिक तथा पश्चगामी भएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्ता मागलाई कुनै पनि अवस्थामा सम्बोधन नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उनीहरूले समुदायबीच घृणा फैलाउने संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्न र विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब

जेनजी आन्दोलन र सरकारबीच भएको सम्झौताको दफा २.३ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी सुरक्षा निकायमा आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस तयार गर्न र त्यसलाई सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रदेश प्रहरी स्थापनासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

जेनजी संस्थाहरूले साम्प्रदायिक झडपबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको निष्पक्ष अनुसन्धानसँगै पीडितलाई कानुनी, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।

सुनसरी र सिरहाका घटनालाई अलग–अलग घटनाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा राज्यको सुरक्षा नीति, बल प्रयोगको मापदण्ड, सामुदायिक सद्भाव र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

गोली चलेपछि छानबिन गर्ने होइन, गोली चल्नुअघि नै राज्यले नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने जेनजी संस्थाहरूको जोड छ।