एनपीएल रोक्न खेलकुदमन्त्री नै सक्रिय

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) यस्तो खेल उत्सव भएको छ, जसले नेपालमा खेलप्रेमीलाई उत्साह र खेलाडीलाई अवसर सिर्जना गरेको छ । अझ संघीयताप्रति आम नागरिकमा अपनत्व जगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण हो, प्रतिस्पर्धी आठ टोली सातै प्रदेशका हुन् । तर देशका खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी त्यही उत्साहको दियो पनि निभाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । 

चार महिनापछि हुने दोस्रो संस्करणको एनपीएललाई भव्य बनाउन नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले तयारी गरिरहेको छ । फ्रेन्चाइज टिमहरूले पहिलो संस्करणको अनुभवबाट खेललाई अझै प्रतिस्पर्धी बनाउन आआफ्नो गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर यही बेला खेलकुदमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एनपीएलको तयारी रोक्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्था रहेको बेला फ्रेन्चाइज लिन नै व्यापारिक घरानाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । नेपाल टी–२० प्रालिले पोखराको स्वामित्व लिन सबैभन्दा बढी ३ करोड ५७ लाख ‘बिडिङ’ गरेको थियो । आठ टोलीको ‘बिडिङ’बाट क्यान १६ करोड ८९ लाख उठाउन सफल भएको थियो । फ्रेन्चाइज मोडलमा गरिएको प्रतियोगितामा हरेक टोलीले एकै वर्षमा ६ देखि १० करोडसम्म खर्च गरेका छन् ।

एनपीएलको पहिलो संस्करणमा सबै पक्षबाट करिब १ सय करोडभन्दा बढी कारोबार भएको थियो । यसको प्रत्यक्ष प्रसारण अन्तर्राष्ट्रिय च्यानल ‘स्टार स्पोर्ट्स’ बाट समेत गरिएको थियो । एनपीएल–१ विजेतालाई १ करोड १० लाख र उपविजेतालाई ५१ लाख पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

प्रत्येक टोलीको मार्की खेलाडीका लागि २० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको थियो । यो घरेलु खेलकुदमा नेपाली खेलाडीले पाएको सबैभन्दा ठूलो रकम हो । कर्णाली याक्सले भारतीय स्टार शिखर धवनलाई ४ खेल खेलाउँदा १ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको जानकारी दिएको छ । त्यही उत्सवको प्रतीक्षामा छन् दर्शक । ‘पहिलो संस्करण भव्य भएपछि यसको प्रभाव देखिएकै छ । मुख्य भनेको यसले नेपाली क्रिकेटलाई गति दिएको छ,’ क्यानका सचिव पारस खड्का भन्छन् ।

क्यानले दोस्रो संस्करणका लागि सम्भावित नोभेम्बर–डिसेम्बरमा आयोजनाको मिति हेरिरहेको समयमा खेलकुदमन्त्री भने एनपीएललाई विवादित बनाउने प्रयासमा छन् । एनपीएल–१ सकिएलगत्तै क्यानको पारदर्शितालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

यस विषयमा ‘आवश्यक कारबाही गर्न’ भन्दै अख्तियारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई उजुरीसहितको पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले त्यसलाई छानबिनका लागि राखेपमा पठाएको थियो । यसअघि खेलकुदमन्त्री चौधरीले आफ्नै निजी स्कुल नाइटिङ्गेलकी प्रिन्सिपल रञ्जना प्रधानलाई राखेपको सदस्य बनाएका थिए । एनपीएलसम्बन्धी छानविन गर्ने कार्यदलको संयोजक पनि रञ्जनालाई बनाइएको छ जसले क्यानसँग पत्राचार गरिरहेको छ ।

क्यान सचिव पारसका अनुसार एनपीएललाई लिएर राखेपले अहिलेसम्म ३ पटक पत्राचार गरिसकेको छ । ‘हामीले पठाएको जवाफमा प्रश्नमाथि प्रश्न आउन थालेपछि यो नियोजित हो कि भन्ने शंका थियो । तर चार दिन अगाडि आएको पत्रले भने छर्लङ्गै बनाएको छ,’ पारस भन्छन् ।

छानबिनमा सहयोग गरिदिन भन्दै राखेपले चार दिनअघि क्यानलाई पठाएको पछिल्लो पत्रमा पाँचबुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ, त्यसमा पूर्णतः सार्वजनिक खरिद नियमावली बाहिर रहेर काम गरेको, बोलपत्र स्पष्ट हिसाबले ननिकालेको लगायतका विषय छन् ।

आम्दानी र खर्चको पारदर्शिताका विषयमा अख्तियार वा कुनै पनि सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्नु अन्यथा नभए पनि प्रतियोगिता नै रोक्ने गरी राखेप अघि बढेको छ । अख्तियारले पनि प्रतियोगिता रोक्ने आशयबाट कुनै पत्राचार गरेको छैन । तर कार्यदलकी संयोजक प्रधानको हस्ताक्षरमा राखेपको लेटर हेडमा क्यानलाई भनिएको छ, ‘छानबिन कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म एनपीएलसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु हुनसमेत जानकारी गराइन्छ ।’

खेलकुदमन्त्री अध्यक्ष रहेको राखेपले एउटै विषयमा अहिलेसम्म तीन वटा कमिटी बनाएको र ती कमिटी किन गठन भए, किन भंग भए भन्ने आश्चर्य लागेको पारसको भनाइ छ ।

‘एनपीएल सम्पन्न भएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीचमा राखेपले कमिटी गठन गरी पत्राचार गरेर विभिन्न कागज पठाइदिनु भनेको थियो । हामीले सो अनुरूप सबै कागज पठाइदिइसकेका छौं । तर राखेपको त्यो कमिटीलाई विघटन गरिएको थियो । त्यो विघटन मन्त्रीले गर्नुभएको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को कमिटीले पनि सोधेको विषयमा हामीले जानकारी पठाउनुका साथै त्यसका संयोजकलाई भेटेर जवाफ दिएका छौं । क्यानका सबै माइन्युटहरू पठाइदिनु भन्नुभयो, हामीले प्रमाणीकरण गरेर सबै पठाइदियौं ।’

यता राखेपले भने प्रधानको हस्ताक्षरमा लेखिएको पत्रको जिम्मेवारी लिएको छैन । जबकि पत्र राखेपकै लेटरहेडमा छ । ‘यो पत्र राखेपबाट नभई कार्यदलबाट जारी भएको हो । कार्यदललाई आफ्नो कार्यादेशभित्र रही काम गर्न र परिषद्को लेटरहेड प्रयोग नगर्न तथा परिषद्प्रति प्रश्न उठ्ने कुनै काम नगर्न पनि निर्देशन दिएका छौं,’ राखेपले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसरी राखेप आफैं अस्पष्ट र अन्योलमा छ ।

उता एनपीएलको विवाद के हो भन्ने आफूलाई थाहै नभएको बताउँछन् मन्त्री चौधरी । ‘तर राखेपले पत्रको खण्डन गरेको विषयमा मन्त्रालयमा बुधबार २–४ घण्टा नै छलफल भयो । राखेप पनि मन्त्रालयकै निकाय भएकाले त्यस्तो खण्डन निकाल्न हुँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन् । एनपीएल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न क्यान राखेप हुँदै मन्त्रालयमा आउनुपर्ने तर्क पनि उनको छ ।

‘गत वर्ष एनपीएल सुरु हुनुअगाडि नै विवाद भएको थियो । सदस्यसचिवले एकल स्वीकृति दिएर आयोजना गरे होलान्, सदस्यसचिव त कर्मचारी मात्र हो, चार वर्षका लागि आएको मात्र हो । राखेप भनेको बोर्ड हो, यसको अध्यक्ष मन्त्री हो,’ मन्त्रीको तर्क छ, ‘यस पटक एनपीएल आयोजना गर्न कुनै चिठी पनि आएको छैन । क्यानले फ्रेन्चाइजसँग १० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गर्‍यो होला तर हामीसँग हरेक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्छ ।’

यसरी राखेपले विगतमा गरेको निर्णयका आधारमा सुरु भएको प्रतियोगितालाई मन्त्री चौधरीले अहिले आएर प्रश्न गरेका छन् । उनको ध्यान खर्चको विवरण र अख्तियारको अनुसन्धानप्रतिभन्दा प्रतियोगिताका लागि आफूकहाँ निवेदन आउनुपर्ने र प्रतियोगिता रोक्नुपर्ने तर्फ छ ।

उता गत वर्ष नै शिखर धवन, मार्टिन गप्टिल, जिम्मी निशम, रवि बोपारा, सोहेल तनवीर, स्टेफेन इस्किनाजी, स्कट कुग्नेल, बेन कटिङ जस्ता खेलाडी ल्याएका टिमहरूले थप हाई प्रोफाइल खेलाडी ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथपछि गत वर्ष असार मसान्तमा लिएको पहिलो निर्णयअनुसार कीर्तिपुर रंगशाला पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।