काठमाडौं । काठमाण्डू महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई "ठाउँको ठाउँ" पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने नियम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ।
महानगरपालिकाले यसपटक आर्थिक ऐन २०८२ मै 'सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गरेमा ५०० रुपैयाँ र दोहोर्याएमा प्रत्येक पटक दोबर हुने' व्यवस्था गरेको छ।
विगत चार वर्षदेखि चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन सार्वजनिक स्थलमा रोक लगाउने अभियान थालेको भए पनि विगत दुई सातायता सचेतना फैलाउने काम भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि करिब ४० हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको छ।
त्यस्तै करिब ५२ अर्ब थप रकम चुरोटलगायत खैनी, गु्ट्खाजस्ता पदार्थ सेवनका कारण निम्तिने रोगमा खर्च हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
सङ्घीय सरकारले जारी गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ का आधारमा महानगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेर यो नयाँ नियम लागु गर्न लागेको हो।
डेढ वर्षअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पनि सुर्ती, खैनी, गुट्खाजस्ता चपाउने सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने विषय सांसदहरूले पनि उठाएका थिए।
काठमाण्डू महानगरपालिकाले कुनै पनि व्यक्तिले पिएको चुरोटको धुवाँले अर्को व्यक्तिलाई असर नगरोस् भन्नका लागि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमाथि रोक लगाउन यो अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ।
साउन १ गतेबाट महानगरपालिकाले मानिसहरूलाई 'चुरोट पिउनुहुँदैन', 'चुरोटले यस्तो असर गर्छ', 'तपाईँले पिएको चुरोटले अर्को व्यक्तिलाई पनि हानि गर्छ' भन्ने खालका कुराहरू सार्वजनिक स्थलमा मानिसहरूलाई भन्न सुरु गरिएको जनाएको छ।
"प्रयोगकर्ताले आफूले नसा लिने नाममा सार्वजनिक स्थलमा अर्कोलाई असर गर्ने गरी धूमपान नगर्नुस् भन्ने हो। अहिलेसम्म जति सचेत गराउने गरायौँ, अब चाहिँ जरिवाना हुन्छ," महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले भने।
सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइए अब ५०० रुपैयाँ जरिवाना लगाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक स्थल भनेर सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखानाका कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटेल, मोटेल, रिसोर्ट, रेस्टुराँ, बार, भोजनालय, चमेना गृह, लज, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, रङ्गशाला, कभर्ड हल, शारीरिक सुगठन व्यायाम केन्द्र, पौडीपोखरी तथा पूल हाउस, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारीका प्रतीक्षालय तथा टिकट काउन्टर, पार्क, सडक चोक, पोखरी, सम्पदालगायत क्षेत्र तोकेको छ।
"सकेसम्म चुरोटका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या घटाउने हो। तर जबरजस्ती प्रयोग नगर्नूस् भनेर निषेध गर्ने होइन," काफ्लेले भने।
विगत १५ दिनमा विभिन्न ठाउँमा महानगरपालिकाले सादा पोसाकमा समेत नगर प्रहरी खटाउँदा सार्वजनिक स्थलमा भेटिएका मानिसहरूले 'खान नहुने रहेछ अबदेखि म गर्दिनँ', 'ठिक छ सम्झाइदिनुभयो', 'हामीले हिजैदेखि खाँदै आएको, रोग लागे मलाई नै लाग्छ' भन्ने जस्ता प्रतिक्रियाहरू जनाएको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
अहिले २५ जना नगर प्रहरीलाई यो काममा खटाइएको उनले बताए। मन्दिर, देवालय, बस बिसौनीलगायत धेरै मानिसहरूको आवतजावत हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा टोली खटाएर अनुगमन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
यो वर्ष यो विषयमा सचेतनाका लागि विद्यालयहरूमा पनि कार्यक्रमहरू पुर्याइने उनले बताए। रेस्टुराँ र होटेलजस्ता निजी ठाउँहरूमा कुनै व्यक्तिले छुट्टै बसेर सेवन गर्दा नरोकिए पनि नजिकै बस्ने व्यक्तिले आपत्ति जनाए रोक्नुपर्नेबारे आफूहरूले सचेत गराउने काफ्लेले बताएका छन्।
यसरी ठाउँठाउँमा सचेत गराउँदै जरिवाना तिराउने गरेपछि केही वर्षमा कम हुँदै जाने अपेक्षा महानगरपालिकाले गरेको छ।
"पहिला जथाभाबी गाडी/मोटरसाइकलको हर्न बजाउन हुँदैन भन्ने कुरा मानिसहरूले मानेका थिएनन्। अहिले त्यसमा निकै कमी आएको छ," महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भने। "सचेत गराउने काम पनि निरन्तर नै चल्दै जान्छ। अझै ६/७ वर्ष यो अभियान जान्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो।" बीबीसी
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: