मधेशमा ५७ प्रतिशत धान रोपाइँ, चार जिल्लामा अति न्यून

जनकपुर । मधेश प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले तीन महिनाका लागि घोषित विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कुल पाँच लाख ४२ हजार ५८०.७८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५७.२७ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १३ हजार ३४८.९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेशका चार जिल्ला—बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा धान रोपाइँको अवस्था सन्तोषजनक छ । तथ्याङ्कअनुसार पर्सामा ८५ प्रतिशत, बारामा ८३ प्रतिशत, रौतहटमा ७३ प्रतिशत र सर्लाहीमा ६५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. सरोज चौधरीले यी जिल्लाहरूमा रोपाइँको प्रगति राम्रो भएको बताए । 

यद्यपि, मधेश सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेका आठ जिल्लामध्ये चार जिल्ला—महोत्तरी, सप्तरी, धनुषा र सिरहामा धान रोपाइँको अवस्था नाजुक छ । यी जिल्लाहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको छ । महोत्तरीमा ३९.७३ प्रतिशत, सप्तरी र धनुषामा ४० प्रतिशत, र सिरहामा ५० प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । अपर्याप्त वर्षा र सिँचाइको अभावले रोपाइँ प्रभावित भएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् ।

किसान बौआलाल यादवले बोरिङको पानीसमेत कम हुँदा धानको बिउ ब्याडमै सुकेको र रोपिएको धान जोगाउन चिन्ता बढेको बताए । अर्का किसान श्याम यादवले सिँचाइ, मलखाद, बीउ, सस्तो ऋण र विद्युतको अभावले किसानहरू समस्यामा परेको गुनासो गरे । उनले सरकारले सङ्कटपूर्व तयारी नगरेको र सङ्कट आएपछि मात्र योजना बनाउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको बताए । 

कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले कमला र बागमती नदीको पानी डाइभर्ट गरेर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नु दीर्घकालीन समाधान भएको बताए । “मधेशको बाली सुकेमा पहाडसम्म खाद्यान्न सङ्कट हुन्छ,” उनले भने । नदीको पानीलाई बाँधेर क्यानलमार्फत पूर्व–पश्चिम वितरण गर्न सकिए सुक्खाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

मधेशको कृषि मन्त्रालयले तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन स्यालो ट्युबवेल, समरसिबल ट्युबवेल र सोलार पम्प जडानका लागि आवेदन माग गरेको छ । किसानहरूले यी कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाइरहेका छन् ।