अर्थ मन्त्रालयकाे बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनलाई अवज्ञा गर्दै २१ मन्त्रालयद्वारा २ सयभन्दा बढी करार नियुक्ति

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ अवज्ञा गर्दै २१ मन्त्रालयले १८ दिनमै २ सयभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेका छन् । सचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको स्पष्ट मापदण्ड विपरीत यी नियुक्तिहरू गरिएको पाइएको छ ।

मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५० अनुसार, स्थायी दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा फाजिल कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेछ । फाजिल कर्मचारी उपलब्ध नभए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पदपूर्ति प्रयास गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर करार नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालयहरूबाट यो प्रक्रिया लत्याइएको छ । एक मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका शाखा प्रमुखले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “सचिवज्यूको निर्देशन मन्त्रालयमै पालना भएको छैन । हामीकहाँ पनि १८ दिनमै करिब दर्जनजति करार नियुक्ति भए । मेरो शाखामा समेत सहमति प्रक्रिया नअपनाई कम्प्युटर अपरेटर राखियो ।”

सूत्रका अनुसार गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी करार नियुक्ति गरेका छन् । दुबै मन्त्रालयमा करिब २०–२० जना कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गरिएको बताइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “कसैलाई कम्प्युटर अपरेटर बनाएर ल्याइन्छ, तर उनीहरूले कम्प्युटर खोल्नसमेत जान्दैनन् ।” लोकसेवा आयोगको सिफारिस हुँदाहुँदै योग्य उम्मेदवारलाई नछानी सत्ता निकटकालाई रोजगारी दिने प्रवृत्तिले दक्षता अभाव झनै बढाएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । “वैकल्पिक योग्यताक्रमका उम्मेदवार राख्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै, सत्ताका निकटका, निर्वाचनमा सहयोग गरेका व्यक्तिहरूलाई रोजाइमा राखिन्छ,” एक अधिकारीले बताए ।

नियुक्तिमा देखिएको बेथितिका बाबजुद अर्थ मन्त्रालय स्वयंको निर्देशन उल्लंघन भएकोले नीति कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।