कुलिङ पिरियडमा छेडखानी- दोषीको नाम खुलाउन सत्तापक्षले मानेन, आजको बैठकमा जुट्ला सहमति ?

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियड प्रावधान हटाउन गरिएको चलखेलमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच मतभेद देखिएपछि छानबिन समितिको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णयविना रोकिएको छ।

विशेष अध्ययन तथा छानबिन समितिले आइतबार रातिसम्म बैठक गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र लगायतले दोषीहरूको नाम उल्लेख गरी कानुनी कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। तर सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस र एमालेले सामान्य मानवीय त्रुटि भन्दै प्रतिवेदन टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समितिको अर्को बैठक सोमबार बिहान ७ बजे बस्ने तय भएको छ।

प्रतिपक्षी सदस्यहरूले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरा, संसद् महासचिव पदम पाण्डे, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू उदय सापकोटा, फणीन्द्र गौतम, रविलाल पन्त र सहसचिव सुवास भट्टराईलाई दोषीका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर सत्तापक्षका सदस्यहरूले नाम नलिएर त्रुटिमात्रै जनाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

समितिमा सभापति जीवन परियारसहित सत्तापक्षका चार सदस्य र विपक्षी दलका तीन सदस्य छन्। सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा प्रतिवेदन टुंग्याउने प्रयास गरे पनि प्रतिपक्षले असहमतिको टिप्पणी (नोट अफ डिसेन्ट) दिने चेतावनी दिएपछि सहमतिका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले भनिन्, "बहुमतका आधारमा निर्णय भए हामी नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौं।"

आइतबार बिहान ७ बजे सुरु भएको पहिलो बैठक दिउँसो १ बजेपछि स्थगित भएको थियो। त्यसपछिको समयमा सत्तापक्षका सदस्यहरू एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर कांग्रेससँग परामर्शमा जुटेका थिए। सो बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले "सिंगो संसद् संलग्न रहेको अवस्थामा कसको नाम किटान गर्ने?" भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि एमाले–कांग्रेसका सदस्यहरूले कसैको नाम उल्लेख नगरी प्रतिवेदन तयार पार्ने सहमति बनाएका थिए।

त्यसैबीच प्रतिपक्षी सदस्यहरू भने छानबिन समितिको बैठकका लागि प्रतीक्षारत थिए। साँझ २ः३० बजे सत्तापक्षका सदस्यहरू फर्किएपछि छलफल पुनः सुरु भयो। तर रातिसम्मको लामो छलफल पनि निष्कर्षविहीन रह्यो। समितिका सभापति परियारले सबै पक्षको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास भइरहेको बताए।

संसदले २३ असारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२(४) मा रहेको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय बनाउने संशोधन प्रकरणको छानबिनका लागि सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सभापति जीवन परियारसहित सुशीला थिङ, ईश्वरी न्यौपाने, नारायण आचार्य, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की सदस्य छन्। प्रारम्भिक २१ दिनको समयसीमा सकिएपछि थपिएको सात दिनको म्याद पनि आइतबार नै सकिएको हो।