कुलिङ पिरियडमा छेडखानी- प्रतिवेदनमाथि छानबिन समितिले जुटायो सहमति, खतिवडा र दुरा दोषी

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने गरी “बाहेक” शब्द थपिएको प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले दोषी किटान गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरा यस प्रकरणका मुख्य जिम्मेवार ठहरिएको छ। 

दुई दिन दुई रातसम्म चलेको तीव्र छलफलपछि मंगलबार बिहान सवा ४ बजे सातै सदस्यको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

समितिका अनुसार प्रतिवेदनमा अन्य व्यक्तिहरूको पनि विषयगत संलग्नता रहेको उल्लेख छ। प्रारम्भिक विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको स्पष्ट प्रावधान राखिएको भए पनि, अन्तिम पारित संस्करणमा नयाँ दफा थप गर्दै उक्त व्यवस्था निष्क्रिय बनाइएको थियो।

२०७९ सालमै दर्ता गरिएको विधेयकमा अवकाशप्राप्त सचिव तथा सहसचिवले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान थियो। तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने बेलामा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द जोडेर कुलिङ अफ पिरियडको प्रभाव नै समाप्त पारिएको पाइएपछि छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरिएको थियो।

छानबिन समितिले सुरुमा २१ दिनको अवधि पाएको थियो भने थप ७ दिन पाएको समय आइतबार राति सकिएको थियो। तर निष्कर्षमा नपुग्दा छलफल मंगलबार बिहानसम्मै जारी राखिएको थियो।

संसद सदस्य जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व थियो। मंगलबार बिहान सातै सदस्यले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सहमति जनाएका हुन्।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले विधायन प्रक्रियामा हुने पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पुनः बहस चर्किने देखिन्छ।