रवि लामिछानेले मागे रिहाइ, बैंक जमानत राखेर थुनामुक्त गराउन रुपन्देही अदालतमा निवेदन

रुपन्देही । सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले थुनामुक्त गराउन माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को आधारमा आफूलाई बैंक जमानतमा रिहा गराउन अनुरोध गरेका हुन्। दफा ६८ अनुसार अदालतले अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने दफा ७१ मा कुनै पनि अवस्थामा अदालतले थुनामुक्त गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।

निवेदनमा लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै, तत्काललाई आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखेर रिहा गरिनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलगायत प्रतिवादीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

उनको निवेदनमा अदालतले मंगलबार र बुधबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको थियो। मंगलबार विपक्षी पक्षको निवेदनमा स्थगित भएको सुनुवाइ बुधबार पुनः न्यायाधीश दीपेन्द्र थापामगरको इजलासमा दोस्रो नम्बरमा तोकिएको थियो। तर, लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधिले सुनुवाइ स्थगनको निवेदन दिएपछि पुनः स्थगित भएको हो।

यसअघि माघ १३ गते जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो, जसपछि उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। तर सो आदेशविरुद्ध सरकार उच्च अदालत पुगेको थियो। त्यस्तै, लामिछानेले पनि धरौटी बढी भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेका थिए।

२०८१ चैत २५ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँस्थित निवासबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई दुई दिनपछि मात्र कारागार चलान गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा पनि उनले निवेदन दिएका थिए, तर सर्वोच्चले समेत उनलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर गरिसकेको छ। हाल लामिछानेको रिहाइसम्बन्धी नयाँ निवेदनको सुनुवाइ अदालतमा पर्खिरहेको छ।