रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागार सारिनुमा रास्वपाले देखेका दुई कारण

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला कारागारबाट नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको बारे उनको दलले प्रतिक्रिया दिएको छ।

शनिवार उनलाई भैरहवाबाट विमानमा काठमाण्डू ल्याएर ललितपुर जिल्लास्थित नक्खु कारागारमा लगिएको छ। विमानस्थल परिसर तथा कारागार अगाडि उनका पार्टी कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू भेला भएका थिए।

यसअघि पटक-पटकको आग्रहका बावजुद पनि लामिछानेलाई काठमाण्डू उपत्यकाका कारागारमा सरुवा नगरिएको आरोप लगाएको रास्वपाले रुपन्देहीमा हुन लागेको उपनिर्वाचनको सम्मुखमा लामिछानेलाई सरुवा गरिएको बताएको छ।

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा आगामी कात्तिक १७ गते एक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ। "रुपन्देही उपनिर्वाचनको सरगर्मी सुरु भएको छ। उहाँलाई त्यहीँ राख्दा रास्वपालाई फाइदा हुने ठानेर सरकारले यही बेला सरुवा गरेको हाम्रो आशङ्का छ," रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले भने।

उनका अनुसार लामिछानेलाई काठमाण्डू स्थानान्तरण गर्ने निर्णयको अर्को कारण लामिछानेको मानव अधिकारका विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारलाई परेको दबाव हो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत साता लामिछानेलाई राखिएको रुपन्देही जिल्ला कारागार अनुगमन गरेपछि त्यहाँ उनलाई राखिएको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको पाइएको जनाएको थियो।

लामिछानेले जेलमा 'आधारभूत मानव अधिकार उपभोग गर्न नपाएको' आयोगले बताएपछि सरकारलाई दबाव परेको ठानिएको थियो।

"मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले समेत प्रश्न उठाएपछि सरकारलाई दबाव परेको हो। नत्र हामीले त ३ महिना अगाडि देखि नै जेल सार्न गरेको अनुरोधलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो," झा भन्छन्।

नक्खुमा लामिछानेले थप सुविधा पाउँछन् ?

कारागार प्रशासनले जेलको पूर्वाधार, सुरक्षा चुनौती र कैदीबन्दीको चापका कारण लामिछानेलाई उचित सुविधा दिन नसकिएको दाबी गरेको थियो। तर उनलाई स्थानान्तरण गर्न लागिएको नक्खु कारागारमा पनि क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी छन्।

गत असारको विवरण अनुसार उक्त कारागारमा १२९२ जना कैदीबन्दी छन्।

कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले लामिछानेलाई ल्याउने निर्णय भएको नक्खु कारागारमा पनि देशका अधिकांश कारागारमा जस्तै क्षमता भन्दा धेरै नै कैदीबन्दी रहेको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए।

"उहाँकै अनुरोध र अदालतको समेत अनुमति भएपछि हामीले उहाँलाई नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेका हौँ," विभागका महानिर्देशक शर्माले भने।

चार महिनादेखि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेलाई कोठा बाहिर निस्कन समेत नदिइएको विषयमा मानवअधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

नक्खु कारागारमा सारेपछि त्यस्तो अवस्था अन्त्य होला त भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा महानिर्देशक शर्मा भन्छन्, "कारागार कार्यालयले अन्य कैदीबन्दी जस्तै उहाँलाई पनि उपलब्धताका आधारमा सुविधा दिने हो। यहाँ रुपन्देहीमा भन्दा केही फरक त होला।"

रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले लामिछानेलाई शनिवार नै काठमाण्डू लगिने बताएका थिए।

रवि लामिछाने किन थुनामा छन्

रुपन्देहीको सूप्रीम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा लामिछानेविरुद्धको मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई यसअघि उच्च र सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म थुनामा पठाउन आदेश दिएका थिए।

तीनवटै तहका अदालतमा पुनरावेदनको ढोका बन्द भएको ठानिएका बेला लामिछानेले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको अर्को व्यवस्थाअन्तर्गत आफूलाई थुनामुक्त गर्न एक साताअघि निवेदन दिएका थिए। रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत साता उनको पछिल्लो निवेदन अनुसार थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

यसअघि गएको माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो।

तर चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै त्यसको दुई महिनापछि उनलाई पुनः थुनामा पठायो।

आफ्नो दलका सभापतिलाई राज्यले प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाएको दाबी गर्दै आएको रास्वपाले आफ्नो मुद्दामा समर्थन खोज्दै असार ७ गतेबाट सर्वसाधारणहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको छ। बीबीसी