सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

सभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथि सदस्यले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै उनले विधेयकमा दुई अर्थ लाग्ने शब्द र वाक्यको प्रयोग नगरिएको, त्यस्तो पाइएमा संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । 

मन्त्री गुरुङले संसारभर साइबर अपराध चुनौतीका रूपमा देखापरेकाले यसलाई समाधान गरिनुपर्ने बताए । अनलाइन सञ्चारमाध्यम धेरै भएकाले त्यसलाई नियमन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले धार्मिक सद्भाव कायम राख्न पनि यस्ता विधेयकले नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

मन्त्री गुरुङले नयाँ खालको विधेयक भएकाले कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभइ नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सदस्य अञ्जान शाक्यले विभिन्न देशमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमनका लागि गरिएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै नेपालमा पनि बढ्दै गएका विकृति रोक्न विधेयकले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विधेयक नियन्त्रणमुखी नभइ नियमनमुखी हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।

सदस्य घनश्याम रिजालले विधेयकका कतिपय प्रावधान नियमनमुखी नभइ नियन्त्रणमुखी भएकाले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताए । सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले नियमन आवश्यक भए पनि नियन्त्रण गर्न खोजिनु स्वीकार्य नहुने बताए । 

सभाअध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सदस्यले विधेयक शाखामार्फत दर्ता गर्न सक्ने जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ ६ गत शुक्रबार १२:१५ बजे बस्नेछ ।