खारेज हुने सूचीबाट ब्युँतिँदै सहरी यातायात प्राधिकरण, अब उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा ‘कमाण्ड’

काठमाडौं । खारेजीको सूचीमा परेको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सरकारले पुनः सक्रिय बनाउने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न भन्दै गठन गरिएको प्राधिकरणलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

संघीय संसदमा पेस गरिएको ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ले प्राधिकरणलाई उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको योजना, रुट व्यवस्थापन, भाडा प्रणालीदेखि पूर्वाधार विकाससम्मको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेको छ।

२०७९ सालमा सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै यात्रुलाई व्यवस्थित र भरपर्दो सेवा दिने उद्देश्यले प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो। तर स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि यसले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेन। पूर्णकालीन कर्मचारीसमेत नखटाइँदा प्राधिकरण नाम मात्रको संस्थामा सीमित भएको थियो।

अघिल्लो सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र प्रशासन सुधारका लागि अघि सारेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा प्राधिकरणलाई खारेज गर्ने वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर वर्तमान सरकारले उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिक समस्या र सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तता समाधान गर्न छुट्टै अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणलाई पुनः सक्रिय बनाउन खोजेको हो।

रुट इजाजतदेखि भाडा निर्धारणसम्म अधिकार

प्रस्तावित संशोधनले प्राधिकरणलाई उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा थप शक्तिशाली बनाउने देखिएको छ।

विधेयक पारित भएमा प्राधिकरणले उपत्यकाका लागि एकीकृत रुट योजना तयार पार्नेछ। कुन रुटमा कति सवारी चल्ने, कुन समयमा कति सवारी आवश्यक पर्ने र सेवा सञ्चालनको समयतालिका कस्तो हुने भन्ने निर्धारणसमेत प्राधिकरणले गर्न सक्नेछ।

त्यस्तै, रुट इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने तथा आवश्यक परे खारेज गर्नेसम्मको अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यात्रुको चाप बढी हुने समय तथा रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सेवा प्रदायकसँग पूरक सम्झौता गरी अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ।

वैज्ञानिक आधारमा सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्ने मोडेल तयार पार्ने जिम्मेवारीसमेत प्राधिकरणलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

बसपार्कदेखि चार्जिङ स्टेसनसम्म प्राधिकरणकै योजना

प्रस्तावित ऐनले सार्वजनिक यातायातका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको योजनामा समेत प्राधिकरणलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिनेछ।

बसपार्क, बस बिसौनी, आधुनिक टर्मिनल, बस लेन, यात्रु प्रतीक्षालय, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन, ट्राफिक बत्ती तथा पार्किङ स्थल कहाँ र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले योजना बनाउन सक्नेछ।

यसले हाल विभिन्न निकायबीच विभाजित रहेको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ।

प्राधिकरणलाई राजनीतिक रूपमा समेत थप अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री तथा काठमाडौँ उपत्यकाका महानगर प्रमुखहरू सहभागी हुने परिषद्को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सेवा शुल्क, विज्ञापन तथा जरिवानाबाट प्राप्त रकम प्राधिकरणकै कोषमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष परिस्थितिमा आकस्मिक खर्च गर्न अध्यक्षलाई अधिकार दिने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ।

चार वर्षमा प्राधिकरणले के गर्‍यो ?

स्थापनादेखि अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन नसकेको आरोप खेप्दै आएको प्राधिकरणले भने सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि आधार तयार पारेको दाबी गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुबेर नेपालीका अनुसार प्राधिकरणको महत्वपूर्ण प्राविधिक काममध्ये ‘केटीएम सार्वजनिक यातायात’ मोबाइल अनुप्रयोग निर्माण हो।

उक्त अनुप्रयोगमा हालसम्म करिब एक हजार सार्वजनिक सवारी साधन जोडिएको प्राधिकरणको दाबी छ। अनुप्रयोगमार्फत यात्रुले नजिकको बस बिसौनी पत्ता लगाउनुका साथै आफूले खोजेको सवारी कति समयमा आइपुग्छ भन्ने जानकारी प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले यात्रुले सडकमा लामो समय सवारी कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता घटाउने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।

स्मार्ट कार्डदेखि सात अर्बको गुरुयोजनासम्म

सार्वजनिक यातायातमा हुने भाडाको मनपरी अन्त्य गर्न प्राधिकरणले विद्युतीय भाडा भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार पाँचदेखि १० लाखसम्म स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने र सार्वजनिक सवारीमा कार्ड पढ्ने उपकरण जडान गर्ने तयारी पूरा भएको छ। खरिद प्रक्रियासम्बन्धी जटिलता र सरकारी निर्णयका कारण योजना तत्काल कार्यान्वयन हुन नसके पनि ऐन संशोधन भएमा छ महिनाभित्र उपत्यकामा स्मार्ट कार्डबाट भाडा तिर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ।

त्यस्तै, उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको दीर्घकालीन सुधारका लागि १० वर्षे गुरुयोजना तयार पारिएको छ। विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन हुने गरी व्यावसायिक योजना पनि अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

करिब सात अर्ब रुपैयाँको लगानीमा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित योजना अघि बढाइएको बताइएको छ।

यात्रु तान्ने होइन, सेवा दिने प्रणाली

हालको सार्वजनिक यातायातमा यात्रु बढी बोक्ने प्रतिस्पर्धाका कारण चालक तथा सहचालकले जथाभावी सवारी चलाउने, यात्रु तानातान गर्ने तथा समयमै सेवा नदिने समस्या रहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।

यसको विकल्पका रूपमा प्राधिकरणले ‘करार प्रणाली’ मा आधारित यातायात सञ्चालनको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

प्रस्तावित प्रणालीमा गाडीधनीले कति यात्रु बोके भन्ने आधारमा नभई सेवा कस्तो दिइयो, निर्धारित समयतालिका पालना भयो कि भएन र यात्रुलाई कस्तो सेवा दिइयो भन्ने आधारमा भुक्तानी पाउनेछन्।

यसका लागि साना यातायात कम्पनीलाई एकीकरण गर्दै व्यवस्थित कम्पनी निर्माण गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।

ऐन संशोधनपछि प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा काम गर्न पाउने हो भने उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा अहिले देखिँदै आएको रुटको अव्यवस्था, अनियमित सेवा, भाडामा हुने मनपरी र यात्रुको सास्ती घटाउने जिम्मेवारी अब यही संस्थाको काँधमा आउनेछ।

तर विगतमा अधिकार र स्रोतसाधनको अभावमा निष्क्रिय बनेको प्राधिकरणलाई नयाँ कानुनले अधिकारसम्पन्न बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयन क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्ति नै यसको सफलता निर्धारण गर्ने मुख्य विषय बन्नेछ।