उपसभामुख प्रकरणः कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी र राजनीतिक असर

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदमुक्त गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारीले अहिले नेपाली राजनीति तातेको छ । सतहमा यो एउटा ‘पदीय आचरण’को प्रश्न मात्र देखिए पनि वास्तवमा यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी, नेतृत्वशैली र भविष्यको सत्ता समीकरणबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

तर, यो घटनाले प्रत्यक्ष रूपमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक एकतामा भने असर पारेको छ  । सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रक्रिया अघि बढाए पनि पार्टीकै प्रभावशाली नेताहरू खुलेरै असन्तुिष्ट दािएका छन् । मंगलबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बसेको बैठकमा सभापति देउवाले संसदीय दललाई हस्ताक्षर संकलनको निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि संसद भवनमा सांसदहरूको हस्ताक्षर सुरु भयो ।

एमालेसँगको सहकार्यमार्फत दुई तिहाइ मत जुटाएर उपसभामुख राना मगरलाई हटाउने तयारी रहेको भएपनि सोही बेला कांग्रेसकै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, साथै वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले यस कदमप्रति असहमति जनाएका थिए । डा. कोइरालाले त आफ्ना निकट सांसदलाई हस्ताक्षर नगर्न नै निर्देशन दिएका थिए । उनको भनाइमा, उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव ‘बेमौसमी बाजा’ हो । रानाले अमेरिकाबाट फोन गरेर सहयोग माग्दा समेत कोइरालाले आफू विरोधमै रहेको बताएका थिए ।

उपसभामुख रानाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नु गम्भीर गल्ती थियो भन्नेमा धेरै नेताहरू सहमत छन् । तर सो कार्यकै आधारमा पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु उचित छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा दलभित्रै फरक मत देखिएको हो । कांग्रेसमा एक पक्ष ‘राजनीतिक जिम्मेवारी लिने बेला आएको छ’ भन्छ भने अर्को पक्ष ‘गल्ती गम्भीर भए पनि तत्काल हटाउने कदमले कांग्रेसलाई विभाजित देखाउँछ ।’ 

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रुपन्देहीको भैरहवामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘उपसभामुखको गल्ती गम्भीर छ, तर तत्काल पदमुक्त गर्ने कुरा अनुपयुक्त हुन्छ ।’ यसैगरी महामन्त्री गगन थापाले पनि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा चेतावनीसहित ‘संख्या भएको भरमा जे पनि निर्णय गर्न पाइँदैन । निर्णय वैधानिक हुन्छ तर जनताले स्वीकार नगरे वैध हुँदैन’, भने । यी भनाइहरूले प्रष्ट देखाउँछ—उपसभामुख प्रकरण कांग्रेसभित्र ‘संख्याको राजनीति’ र ‘राजनीतिक आचरण’ बीचको बहसमा रूपान्तरित भएको छ ।

देउवा इतर समूह

सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका निकटस्थ नेताहरू एमालेसँग सहकार्य गर्दै उपसभामुखलाई हटाउने पक्षमा खुलेका छन् । तर पार्टीभित्रको इतर समूह—डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरू भने यो निर्णयलाई असमयिक र ‘बेमौसमी बाजा’ ठहराइरहेका छन्। यसले फेरि प्रष्ट देखायो कि कांग्रेसभित्र दुई ठूला धार अझै ज्यूँदै छन् ।

देउवा–स्थायी संरचना पक्षः जसले सरकार सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिन्छ र ओलीसँगको सहकार्यलाई व्यावहारिक देख्छ।
परिवर्तन–सुधार पक्षः  जसले लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जोड दिन्छ ।

गुटबन्दी अझ बलियो हुने संकेत

उपसभामुख प्रकरणले यी दुई धारबीचको दूरी झन् बढाउने संकेत दिएको छ । 
शेखर कोइराला समूहः पार्टी निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो विचार बेवास्ता गरिएको भन्दै अझ संगठित हुन सक्छ।
गगन–विश्वप्रकाश लाइनः युवा पुस्ता नेतृत्वमा सशक्त विकल्पका रूपमा उदाउने सम्भावना बढ्छ।
देउवा पक्षः सरकार सञ्चालन र स्थायित्वलाई देखाउँदै सत्ता टिकाउने रणनीतिमा केन्द्रित हुन्छ ।
कांग्रेसमा यो विवाद लम्बिँदै गए पार्टीभित्र औपचारिक ‘लाइन डिभिजन’ झन् स्पष्ट हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

सत्ता समीकरणमा असर

सत्तारूढ गठबन्धनको शक्तिशाली नेतृत्व एमाले र कांग्रेसको हातमा छ । उपसभामुख प्रकरणमा आन्तरिक असहमति बढ्दै गए कांग्रेसभित्रै दुई धार बनेर देखिने हो भने देउवा–ओली सहकार्य टुट्ने सम्भावना तुरुन्तै कम देखिए पनि असहज स्थिति बढ्नेछ ।

कांग्रेसभित्र असन्तुष्ट समूहले अर्को गठबन्धन वा आन्तरिक चुनौतीका लागि आधार तयार गर्न सक्छ । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसभित्र गुटगत प्रतिद्वन्द्विता अझ प्रस्ट हुने र उम्मेदवारी छनोटदेखि नीति–रणनीतिमा टकराव बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेसभित्रैको असहमति बाहिरिएपछि सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसको योजना सहज हुने देखिँदैन । दुई तिहाइको बहुमत जुटाएर उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने योजना तत्कालै अघि बढाउने सोचमा रहेका देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै अहिले असहज अवस्थामा परेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत डा. कोइरालासँग फोन गरेर यसबारे चासो राखेका थिए । यसले यो विषय सत्ता र विपक्षी दुवै पक्षलाई संवेदनशील बनेको देखाउँछ ।

सम्भावित राजनीतिक असरहरू

आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न: बहुमत भएको भरमा निर्णय गर्ने शैलीलाई चुनौती दिइएको छ । यसले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे बहस तीव्र पार्छ । 

नेतृत्व परिवर्तनको मागः गगन–विश्वप्रकाश पुस्ताले ‘हामी विकल्प हौं’ भन्ने सन्देश बलियोसँग दिन पाउनेछन् ।

गठबन्धनमा दबाबः कांग्रेसभित्र एकमत नभएको सन्देश जाँदा एमालेसँगको सहकार्य टाढासम्म सहज नहुने ।

जनमतमा असरः कांग्रेसले संख्या देखाएर निर्णय गर्योा भन्ने धारणा बन्यो भने जनतामा ‘शक्ति–केन्द्रित पार्टी’ भन्ने आलोचना बढ्न सक्छ ।

उपसभामुख राना मगरको पदमुक्तिको बहस कानुनी र पदीय आचरणको सवाल जस्तो देखिए पनि, यसको मूल लहर कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी र भविष्यको राजनीतिक दिशातिर केन्द्रित भएको छ।

यदि देउवा नेतृत्वले आफ्नो शैलीमा मात्र निर्णय गर्ने हो भने, इतर समूह झन् संगठित हुँदै पार्टीभित्र ठूलो खाडल पैदा हुन सक्छ । त्यसैले यो प्रकरणले कांग्रेसलाई तत्काल सत्ता समीकरणमा मात्रै होइन, आगामी निर्वाचन र नेतृत्वको भविष्यमा समेत निर्णायक असर पार्ने संकेत दिएको छ ।