माओवादी केन्द्रनिकट चार जनसंगठनको दाबीः लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसंगठनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको का अविभाज्य भूभाग रहेको बताएका छन् । 

उक्त भूमि नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक, कानुनी र भौगोलिक प्रमाणहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अवमूल्यन गर्दै भारत र चीनले आपसी स्वार्थअनुसार लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने गरी गरेको सम्झौता आफूहरुलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य रहेको उनीहरुले बताएका छन् । 

सहमति वा अनुमतिबिना दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्ने, सन्धि/सम्झौता गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने कार्यले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको माओवादीनिकट चार जनसंगठनहरुको ठहर छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाली र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष अमर परियारले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने गरी भएको यो सम्झौतालाई खारेज गर्न र तीन वटै देशको परस्पर समझदारीद्वारा समस्या सामाधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । साथै, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि सचेत रहन दुवै राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

साथै, उनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको गौरवपूर्ण इतिहासको रक्षा गर्न तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत्‌ उक्त सम्झौतालाई खारेज गराउन निर्णायक कदम चाल्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरू र किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासीसहित आम नेपाली जनतालाई यसप्रकारको अतिक्रमण र ओली सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणका विरूद्ध एकजुट भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनसमेत आह्वान गरिएको छ ।

छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीच नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर आँच आउने गरी लिपुलेकलाई समावेश गरी भएको द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौतामा सरकार मौन बसेको भन्दै माओवादीनिकट चार जनसंगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा लिपुलेक भारतको भनी गरिएको दाबी र यस्तो गम्भीर घटनाप्रति एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा प्रस्तावित भारत भ्रमण प्रभावित हुने डरले मौनता साँधेर बसेको उनीहरुको ठहर छ ।

राष्ट्रघाती कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धिको कालो इतिहास बोकेका एमाले–काँग्रेसले वर्तमान अप्राकृतिक तथा अपवित्र गठबन्धन सरकार टिकाउन देशको भूभाग नै विदेशीलाई सुम्पन तयार हुने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको तीव्र निन्दा तथा भर्त्सना गरिने उनीहरुले बताएका छन् ।