लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै अविभाज्य भूभाग : चार जनसंगठनको आपत्ति

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसंगठनहरूले भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक व्यापारिक सम्झौता तथा त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि परेको आघातप्रति तीव्र आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको ऐतिहासिक, कानुनी र भौगोलिक प्रमाण प्रशस्त रहेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भारत र चीनले नेपालको सहमति बिना लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने गरी गरेको सम्झौता अस्वीकार्य छ। यसले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ।”

सरकारको मौनतामाथि आपत्ति

चारै संगठनहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकार र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउबामाथि मौन बसेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यो मौनतालाई ‘राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन’ को प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धिको कालो इतिहास बोकेका दलहरूले पुनः विदेशी शक्तिको स्वार्थका लागि राष्ट्रिय भूमिमा सम्झौता गर्न तत्पर भएको छ। यसप्रकारको राष्ट्रघाती चरित्रको हामी तीव्र भर्त्सना गर्दछौं।”

खारेजको माग र जनतालाई आह्वान

जनसंगठनहरूले विवाद समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, सम्झौता खारेज गर्न नेपाल सरकारले तत्काल निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।

त्यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, प्रगतिशील शक्ति, किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा जनसंगठनहरूले भनेका छन्, “लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन्, नेपालकै रहनेछन्। राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा सबै नेपालीको साझा दायित्व हो।”