निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति संसदमा आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा आवाज उठेको छ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको विज्ञापन रोक्नु उचित नभएको बताए।

सांसद केरुङले उक्त कदम उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरे। “निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले पाउने विज्ञापन रोक्ने निर्णय सरकारको उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिसँग मेल खाँदैन,” उनले भने, “सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी यस्तो निर्णय गर्नुहुँदैन।”

सरकारको निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै उनले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।

यस विषयमा सरकारको औपचारिक स्पष्टीकरण आउन बाँकी छ। उता, निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भएको जनाइएको छ।