सरकारले भन्यो- सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नेपालकोे कानुन मान्दैनौँ भन्न पाइँदैन

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुताविरोधी गतिविधि नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता औँल्याएका छन्। 

यहाँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने सरकारले गरेको निर्णयबारे स्पष्ट पार्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी वा विदेशी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नेपालको संविधान र कानुनलाई समर्थन गर्दै अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने जानकारी दिए। 

मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको बताए । 

धेरै सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरूलाई पटक पटक आह्वान गर्दा पनि सूचीकरण हुन नआएपछि मन्त्रिषपरिद्बाटै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । “यति धेरै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । मैले मेटाका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य र कृषिमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको थियो । उहाँहरूबाट मौखिक आश्वासन आए पनि  अरू कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन”, उनले भने, “यस्ता व्यापारिक संस्थाहरूले हाम्रो संविधान, कानुन र सार्वभौमिकता मान्नैपर्छ, मान्दैनौं भन्न पाइँदैन । पटक पटक आह्वान गर्दा पनि अटेरी गरिरहेका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै सात दिनको समय दिने निर्णय गरेको हो ।”

मन्त्री गुरुङले यस निर्णयबाट सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका समस्या भ्रामक समाचार,  ‘फेक आइडी’, ‘सेक्सटोर्सन’, ‘एक्सटोर्सन’, गलत सूचना, कुप्रचार, ‘साइबर बुलिङ’, र ‘डिप फेक’ जस्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र सामाजिक मूल्यमान्यता विपरीत चलेका यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको सूचना प्रविधि तथा ‘साइबर’ सुरक्षा विधेयक, २०८२  पास भएपछि यस प्रकारको निर्णय गरिरहन आवश्यक नहुने उनको भनाइ थियो ।