भदौ मसान्तभित्र यी चार विधेयक पारित गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । संघीय संसद्को चालु बर्खे अधिवेशन भदौको अन्तिम साता सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। सरकारले भूमि, शिक्षा, निजामती सेवा र वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी चार महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भदौ ५ गते पारित भई ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ। समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी हुन्। 

यस विधेयकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फरक मत राखेका छन्। विशेषगरी माओवादी केन्द्रले सरकारलाई सूचित आदेशमार्फत जग्गाको हदबन्दी तोक्ने अधिकार दिन नहुने भन्दै असहमति जनाएको हो।

शिक्षा विधेयक पनि हाल प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ। यो विधेयक शिक्षकको आन्दोलन र विगतको सहमतिअनुसार पारित गर्नुपर्ने दबाबमा छ। निजी विद्यालयलाई 'पूर्ण गैरनाफामूलक कम्पनी'मा रूपान्तरण गर्ने प्रावधानप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

यद्यपि, प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सबै सरोकारवालाको चासो सम्बोधन गरी विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ। १७ भदौभित्रमा सो विधेयक पारित गरी पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने समयसीमा छ। 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सहसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको निर्णयभन्दा फरक रहेको छ, जसले उपसचिव तहमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा व्यवस्था गरेको थियो।

यसका साथै, नायब सुब्बा (नासु) पदपूर्ति र दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी विषयमा पनि राष्ट्रिय सभामा बहस जारी छ। प्रतिनिधिसभाले नासु पदमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव पठाए पनि, राष्ट्रिय सभाका केही सांसदहरूले प्रचलित प्रणालीअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने मत राखेका छन्।

सरकारले बर्खे अधिवेशन भदौ मसान्तसम्ममा टुंग्याउँदै भूमि, शिक्षा, निजामती र वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। तर विधेयकहरूको विषयवस्तुमा दलहरूबीच मतभेद कायम रहेको र त्यसले विधायन प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन सक्ने देखिएको छ।