सामाजिक सञ्जाललाई ७ दिनको अल्टिमेटः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नियमनबीचको सन्तुलन कि संविधानसम्मत स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण ?

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले सशक्त कदम चालेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारले बिहीबार अन्तिम सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले नेपालमा क्रियाशील सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न कदम चालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अभिवेचनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले नेपालमा चलिरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पूर्ण रूपमा दर्ता गरी नियमन गर्न र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अब सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले यदि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तोकिएको समयावधिभित्र आवश्यक सम्पर्क विवरण उपलब्ध नगराएमा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आवश्यक प्रविधि प्रयोग गरी ती प्लेटफर्मको पहुँच नियन्त्रण गरिने जनाएको छ ।

यस अन्तर्गत, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी व्यक्तिको गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी भएका गतिविधिको निगरानी गरिनेछ । “नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सात दिनभित्र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,” सूचनामा भनिएको छ।

फेसबुक, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्विटर‘ यी नामहरू आज हरेक नेपालीको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका छन् । तर अब यी सबै प्लेटफर्मले नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्नेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम सूचनाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो।

७ दिनभित्र के बुझाउनुपर्छ ?

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई तोकेको सम्पर्क बिन्दुमा निम्न विवरण अनिवार्य गर्न भनेको छ । जसमा नेपालमा सम्पर्क व्यक्तिको नाम,  स्थायी ठेगाना, इमेल ठेगाना र  फोन नम्बर सूचना प्रविधि विभाग, सिंहदरबारमा पठाउनुपर्ने बताएको छ।

नबुझाए के हुन्छ ?

यदि सात दिनभित्र विवरण पेश भएन भने मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत प्रविधिक रूपमा तिनको पहुँच नियन्त्रण गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। यसको अर्थः  नेपालभित्र फेसबुक, टिकटक, युट्युब जस्ता प्लेटफर्म अवरुद्ध हुन सक्छन्।  वा तिनको सेवा प्रतिबन्धित वा सीमित गरिन सक्छ।

किन आवश्यक ठान्यो सरकारले ?

मन्त्रालयका अनुसार  सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग भई गोपनीयता भंग, चरित्र हत्या, अराजकता बढिरहेको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कानुनी प्रक्रिया प्रभावित हुने गतिविधि बढेका छन्। अब यी प्लेटफर्मलाई पनि नेपालमा उत्तरदायी र मर्यादित बनाउनु जरुरी छ।

यसअघि सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको योग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ जारी गरिसकेको छ। त्यही निर्देशिकामा प्रयोगकर्ताको दर्ता, गोपनीयता र उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधान राखिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश

यो निर्णय अचानक आएको होइन। सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अभिवेचनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्णय गर्दै सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको थियो।

प्रभाव र प्रश्न

नेपालमा १ करोडभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता छन्, टिकटक र युट्युब प्रयोगकर्ताको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढेको छ।  सात दिनभित्र सम्पर्क व्यक्ति नदिए यी सबै अवरुद्ध भए दैनिक जीवनदेखि व्यापारसम्म ठूलो असर पर्न सक्ने देिखएकाे छ । 

के नेपाल सरकार विश्वव्यापी प्लेटफर्मलाई सजिलै दबाब दिन सक्छ ? वा यी कम्पनीहरूले नेपाललाई बेवास्ता गर्ने खतरा  छ ? जस्ता प्रश्र्न पनि उब्जिएका छन् । 

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको हाे । अब सात दिनभित्र यी कम्पनीले नेपालमा आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने वा आफ्नो सेवा गुमाउने जोखिम बढेकाे छ।

डिजिटल नेपालको यात्रामा यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नियमनबीचको सन्तुलन हो कि संविधानसम्मत स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण ? यसको जवाफ आगामी सात दिनभित्रै स्पष्ट हुनेछ।