शैक्षिक परामर्श नियमनमा सरकारलाई सक्रिय हुन नेता महरको आग्रह

काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले देशको शैक्षिक परामर्श नियमनमा सरकारलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्। शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सुधारका लागि १० बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै महरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक हब बनाउन परामर्श क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने महरले आवश्यकता औंल्याएका छन्।

'परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै कानुनी र नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्छ। विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न छात्रवृत्ति कोटा व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा नीतिलाई शीघ्र लागू गर्नुपर्छ,' नेता महरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यसैगरी कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता नगरी वा इजाजतपत्र विना सञ्चालन भइरहेका परामर्श संस्थामाथि कारबाही गर्नुपर्ने, अनलाइनमार्फत मात्र विदेश पठाउने ‘एडटेक कम्पनी’हरूको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, ठगी र विसंगति रोक्न धरौटी र नियमित अनुगमन व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उनले अघि सारेका छन्।

महरले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका विश्वविद्यालयमै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसले ‘ब्रेन गेन’लाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उनले कृत्य विवाह, मनि लण्ड्रिङ, फर्जी कागजात र अवैध वित्तीय कारोबारमा संलग्न परामर्श संस्थामाथि शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, विदेशी कम्पनीले विभिन्न सेमिनार र एक्स्पोमार्फत बढाउँदै लगेको सक्रियता तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता महरले औंल्याएका छन्।

'शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। यसमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र गुणस्तर कायम नगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिँदैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले ढिलाइ नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ।