दशैं नजिकिँदै गर्दा व्यापारीको लुट, सरकार र उपभोक्तावादी मौन!

नेपालका हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको महान चाड दशैं ढोकामै आइपुगेको छ। चाडपर्व भनेको खुशीयाली, मेलमिलाप र मनोकामना पूर्तिको अवसर हो। तर नेपाली बजारमा यो चाड सामान्य जनताको लुटिने र व्यापारीको कमाउने मेलो बनिसकेको छ।

सामान्य उपभोक्ताका लागि दशैं महँगो खर्च मात्र होइन, अन्याय र उपेक्षाको प्रतिविम्ब पनि हो। महँगो सामान, गुणस्तरविहीन खाद्य वस्तु, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि — यी सबै एकैसाथ झम्टिन्छन् जनतामाथि। तर, सरकार भने आफ्ना संयन्त्र चुप लगाएर बसेको छ।

व्यापारीको मौसमी लुट : मुनाफा नै धर्म !

हिजोको दिनमा १०० रुपियाँमा पाइने सामान अहिले दशैंको बहानामा ५०० मा बेच्छन् व्यापारी। खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सवारी भाडा, हवाई टिकट, मिठाई, रक्सी, मासु लगायतकाक समाग्री व्यवसायीहरुले दाेब्बर मूल्य लेने गरेकाे प्रष्ट देखीएकाे छ ।

जुनसुकै क्षेत्रमा हेरे पनि व्यापारीले मुनाफा लिन सीमा मानेका छैनन् । "दशैं छ, याे समयमा सामान महँगो हुनु त स्वाभाविक हो नि!" भन्ने तर्क झन् खतरनाक छ।

पुराना स्टकका वस्तु नयाँ भनेर बेचिन्छन्। गुणस्तरहीन सामान बजारमा पस्छन्। मिठाईमा केमिकल, मासुमा फोहोर, रक्सीमा नक्कल, फलफूलमा विषादी — यी सबै स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष आघात गर्ने सामग्री हुन्।

अनुगमनका नाममा शून्यता, नियमन छैन

नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, खाद्य प्रविधि विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा जस्ता थुप्रै नियमनकारी निकाय छन्। तर, एकले पनि प्रभावकारी अनुगमन गरेको देखिँदैन। अनुगमन नगरेको अर्थ — लुटलाई मौन समर्थन!

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी स्वयं व्यवसायी हितको पक्षमा देखिन्छन्, उपभोक्ता संरक्षणप्रति कुनै चासो देखिँदैन। तथ्य यही हो कि अनुगमन गर्ने ईमानदार कर्मचारीलाई त झन् सजाय दिइन्छ — उदाहरणका लागि, कुमार दाहाल, जसले निजी विद्यालय र कन्सल्टेन्सीको अनुगमन गरेपछि सरुवा भए।

उपभोक्तावादी संगठन पनि देखावटी?

उपभोक्ता हितका नाममा बनेका संस्था, संघ–संगठन, अभियन्ता — यिनीहरूको हालत झनै निराशाजनक छ। पहिले व्यापारीलाई धम्क्याउने र पछि व्यापारीसँग मिलेमतो गर्दै आफूले ‘कट’ लिएर मौन बस्ने चलनले झनै उपभाेक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् ।

यसरी उपभोक्ता अधिकारको नाममा अनेकौं खेल भइरहेका छन्। नागरिकले भरोसा गर्ने ठाउँ पनि विश्वासघातको स्रोत बन्दै गएका छन्।

श्रमजीवीकाे दशैं : न उत्सव, न सम्मान

एकातिर व्यापारी मालामाल छन्। अर्कोतिर श्रमिक वर्ग दशैं मनाउने साधनविहीन छन् । कतिपयले महिनौंदेखि तलब पाएका छैननन् । 

श्रमजीवीले बोनसको त कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई खानेकुरा किन्नै धौधौ छ ।महँगीले आकाश छुन्छ। दशैं त आउँछ, तर उनीहरूका लागि त्यो चाड होइन, बोझ हो।

राजनीति र नीति : दुवै असफल

देशका प्रमुख दल सत्ता र शक्ति बाँडफाँटमै व्यस्त छन्। जनताको विषय कसैको प्राथमिकता बनेको छैन।

कोही सांसदले बजार अनुगमनको माग गरेको छैन ।  कोही मन्त्रीले उपभोक्ताको पक्षमा बोलेको छैन । विपक्षका नेता पनि मूकदर्शक छन् । 

सांसदहरू दशैं खर्चका लागि बोनस लिन्छन्, तर गरिबका लागि मूल्य नियन्त्रणको कुनै कुरा गर्दैनन्।

दशैंको खर्च होइन, दशैंको पीडा

दशैं केवल एक धार्मिक चाड मात्र रहेन, त्यो अहिले वर्गीय अन्तरको ऐना बनेको छ — धनी झनै धनी, व्यापारी झनै मुनाफामूलक, गरिब झनझन थिचिएको, श्रमिक झनझन पीडित।

सरकार मौन छ, उपभोक्तावादी नामका संस्था ‘मैत्री व्यापारी’ बनेका छन्, र जनता चाहिँ रोग, ऋण र निराशामा दशैं मनाउन बाध्य छन्।

दशैंले उत्सव होइन, चेतावनी दिन थालेको छ – "सरकार, अब पनि नजाग्ने हो भने जनता उठ्ने छन्!"

✍ (स्वतन्त्र लेखक अनुसा थापासामाजिक विषयमा कलम चलाउने गर्दछिन्।) सम्पादक