फेसबुकका मात्रै सयौँ आईपी अड्रेस 'ब्लक्ड', भीपीएनको बढ्दो प्रयोगले ल्याउने चुनौती

काठमाडौं । पछिल्लो तीन दिनको अवधिमा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका मात्रै १,१०० बढी इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) अड्रेसहरू प्रतिबन्धित अर्थात 'ब्लक' गरिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आईस्प्यान)का अध्यक्षले बताएका छन्।

सो सङ्ख्यामा आईपी अड्रेसहरू ब्लक गरिए पनि आधा जति प्रयोगकर्ताहरूले भर्चूअल प्राइभेट नेटवर्क अर्थात् भीपीएनको प्रयोग गरी अझै फेसबुक चलाइरहेका हुन सक्ने आफूहरूको अनुमान रहेको अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए।

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरूलाई नेपालमा निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्देशनपछि खास गरी फेसबुक र यूट्यूबसहित सातवटा प्ल्याट्फर्ममा आफूहरू बढी केन्द्रित भएको उनले जानकारी दिए।

अर्कोतर्फ विज्ञका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपालमा भीपीएनको प्रयोग बढ्दै गए आगामी दिनमा इन्टरनेटको गति एकदमै सुस्त हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भीपीएनको प्रयोग नगर्न/नगराउन भन्दै सार्वजनिक अनुरोध गरेकै दिन बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनीहरूले सजग गराएका हुन्।

क्रमशः ब्लक गरिँदै

विगतमा सरकारले 'टिकटक'माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा भीपीएन प्रयोग बढेकामा अहिले फेरि त्यस्तो गतिविधि ह्वात्तै बढेको आईस्प्यानका अध्यक्ष पराजुली बताउँछन्।

'पटकपटक ताकेता गर्दा समेत सूचीकरणका लागि आउन नमानेका' भन्दै सरकारले गत बिहीवार दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनबारेको निर्देशनसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले त्यस्ता प्ल्याट्फर्महरूलाई निष्क्रिय बनाइरहेका पराजुलीले बताए।

"सबै बन्द भइसके भनेर त म दाबी गर्दिनँ। यो एउटा प्रक्रिया हो, हामीले निष्क्रिय बनाउँदै गइरहेका छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, वीच्याट, ह्वाट्स एप र यूट्यूब लगायतमा हामीले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। हामीले खटाएका प्राविधिकहरूहरूले गत तीन दिन [आइतवारसम्म] मा फेसबुकका १,१०० भन्दा बढी आईपी अड्रेसहरू पत्ता लगाएर ब्लक गरेका छन्," पराजुलीले भने।

आईपी अड्रेसहरू खोज्दै ब्लक गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ। "फेसबुक, यूट्यूबजस्ता एउटै प्ल्याट्‌फर्मका ६-७ हजार आईपी अड्रेस पुग्न सक्छ। फेरि आईपी अड्रेस आफैँले खोज्नुपर्ने हो, कसैले ल्याएर दिने होइन," उनले अगाडि थपे।

भीपीएनले थपेको चुनौती

आईपी अड्रेसहरू ब्लक गर्ने काम जारी रहे पनि भीपीएन प्रकृयालाई रोक्न सम्भव नहुने हुँदा त्यसको प्रयोगमार्फत्‌ कतिपयले सामाजिक सञ्जालहरू चलारहेका छन्।

भीपीएन विशेषतः हामीले प्रयोग गर्ने उपकरण र अन्य कम्युटरबीच इन्टरनेटको सुरक्षित सञ्जाल स्थापित गर्ने प्रविधि हो।

साधरणतया हामी अनलाइन हुँदा हामीले प्रयोग गरिरहेको उपकरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकको माध्यम हुँदै हामी व्यापक इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिन्छौँ।

भीपीएनले हामीलाई अर्को एउटा कम्प्युटरमार्फत् इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिदिन्छ। त्यसो गर्दा हाम्रो परिचय गोप्य रहन्छ। धेरैजसो भीपीएन कार्यालयमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका एप्लिकेशन भए पनि अहिले व्यक्तिगत रूपमा पनि तिनको प्रयोग हुने गरेको छ।

तर कतिपयले इन्टरनेटको प्रयोगमा सरकारले लगाएको सेन्सरशिप वा प्रतिबन्ध छल्नका लागि पनि भीपीएन प्रयोग गर्छन्। सरकारी प्रतिबन्ध छल्न भीपीएनले हाम्रो गतिविधि अर्को देशमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीमार्फत् देखाइदिन्छन्।

सरकारले अहिले दिएको निर्देशन अनुसार डीएनएस ब्लक गर्न सक्ने भए पनि भीपीएनको हकमा त्यो सम्भव नभएको उनीहरू बताउँछन्।

डीएनएस भनेको इन्टरनेटको फोनबुक जस्तै हो जसमार्फत् अनलाइनमा पहुँच स्थापित हुन्छ। वेबब्राउजरले इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) अड्रेसमार्फत् पहुँच स्थापित गर्छ।

डीएनएसले डोमेन नामलाई आईपी अड्रेसमा रूपान्तरण गर्छ जसबाट ब्राउजरले इन्टरनेटका स्रोतसाधन लोड गर्छन्।
जानकारहरूका अनुसार हाल प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएनबाटै सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरू चलाइरहेका छन्।

पराजुलीका अनुसार भीपीएन भनेको एउटा ठूलो पाइपभित्र सानो पाइप जडान गरेर निजी बनाउनु सरह हो, जसलाई ब्लक गर्न सकिँदैन।

इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपाल (एनपीआईएक्स) का नेटवर्क इन्जिनियर निरज आचार्य अनुसार नियामक निकायले कहिलेकाहीँ भीपीएन प्रदायकका सर्भरको आईपी एड्रेस पत्ता लगाएर त्सलाई ब्लक गराउन खोजे भने तिनीहरूले आईपी एड्रेस नै बदलेर अर्को राखिदिन सक्छन्।

इन्टरनेट सुस्त हुने

भीपीएनको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेपछि त्यसले समग्रमा इन्टरनेटकै गतिमा असर पार्ने भन्दै सेवा प्रदायक तथा विज्ञहरूले त्यसतर्फ सजग गराएका छन्।

अध्यक्ष पराजुलीका अनसार इन्टरन्याश्नल ट्राफिक बढ्दै गएकोले अबका दुई-तीन दिनमा भीपीएनबाट पनि चलाउन गाह्रो हुन सक्छ।

"हामीले बन्द गरिदिँदा ग्राहकले लोकल सर्भर नपाएपछि भीपीएन अथवा ओपन डीएनएस प्रयोग गर्न थाले। हामीले इन्टर कनेक्शन क्षमता तुरुन्त बढाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। इन्टर कनेक्शनका लागि डिभाइसहरू पनि चाहिन्छ," चुनौतीबारे उनले भने।

"त्यसरी भीपीएन वा ओपन डीएनएस प्रयोग गरेर चलाउँदा त्यसले इन्टरन्याश्नल ट्राफिकको पनि बाटो खाइदिन्छ। त्यो भएर भोलि गएर नेपालमा पूरै इन्टरनेट नै स्लो हुन्छ। स्लो भएर प्रयोग नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न सक्छ।"

भीपीएनको प्रयोग बढिरहे इन्टरनेटको गति प्रभावित हुने कुरामा इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपाल (एनपीआईएक्स) का नेटवर्क इन्जिनियर निरज आचार्य पनि सहमति जनाउँछन्।

एनपीआईएक्स नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू, कन्टेन्ट प्रदायकहरू र अन्य डेटा सेन्टरहरूलाई एकआपसमा सीधै इन्टरनेट ट्राफिक आदानप्रदान गर्न सघाउँछ।

आचार्यका अनुसार सबै भीपीएन सर्भरहरू विदेशमा रहेकाले तिनको प्रयोग गरिएपछि सबै ट्राफिक भीपीएनको गेटवेमा जान्छ। सबै भीपीएन विदेशस्थित सर्भरहरूमा जाने भएपछि त्यहाँबाट ब्राउज हुने भयो र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक बढ्ने भयो।

"भीपीएनबाटै प्रायः सबैले चलाए भने अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक बढ्छ र त्यसले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रयोग बापत धेरै पैसा बाहिरिनेदेखि इन्टरनेटको गतिसम्ममा प्रभाव पर्छ। स्पीड निश्चित रूपमा सुस्त हुन्छ," उनले भने।

भीपीएन नचलाउन आग्रह

विगतमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा भीपीएनको प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको सरकारले सोही प्रकृतिको अनुरोध यसपालि पनि गरेको छ। आइतवार एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भीपीएन प्रयोग नगर्न भन्दै अनुरोध गरेको छ।

"नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्कहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत्‌ ती सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच निषेध भइसकेको हुँदा त्यस्ता सञ्जालहरूको पहुँच प्राप्त गर्न असुरक्षित, अनधिकृत, जोखिमयुक्त भीपीएन प्रयोग नगर्न/नगराउन समेत अनुरोध छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ओपन वा निःशुल्क भीपीएनको प्रयोग असुरक्षित हुन सक्नेमा जानकारहरू पनि सहमत देखिन्छन्।

"कसैले त्यसै दिइरहेको हुँदैन। प्रयोगका क्रममा कतिपय सूचना मागेका पनि हुन्छन्। निःशुल्क प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको डेटा ब्रीचको जोखिम रहन्छ। ओटीपीमा पहुँच कायम गर्न सक्छन्," इन्जिनियर आचार्यले औँल्याए।

सामान्यतया सुरक्षित प्रयोगकै लागि बनाइएको भए पनि त्यसै पाइने भीपीएन कतिपय अवस्थामा त्यो खतरनाक पनि हुन सक्ने अर्का जानकारले बताए।

"के उद्देश्यका लागि भीपीएन चलाइएको हो त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ निर्भर गर्छ। कहिलेकाहीँ सूचना चोर्नका लगि पनि बनाइएको हुन सक्छ," उनले अगाडि थपे। 

सूचीकरणतर्फ के हुँदै?

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालका अनुसार सरकारी निर्णयपछि अहिलेसम्म तीनवटा कम्पनीले कागजपत्र माग गरिसकेका छन्।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले माग गरेबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक कागजपत्रहरू पठाइसकेको छ।

अधिकारीहरूले निर्णय कार्यान्वयनको दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बताइरहँदा त्यसले चौतर्फी विरोध निम्त्याएको छ। सत्ताधारी पार्टीकै नेताहरू सहित विपक्षी दलहरू, पत्रकार महासंघ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभियानकर्मीहरूका साथै नवयुवा पुस्ताका सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू सरकारी निर्णयको विरोधमा चर्को रूपमा उभिएका छन्। बीबीसी