चुनाव छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उपाय नभएपछि आम सहमतिले संकटको निकास दिएको उल्लेख गर्दै आगामी छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन् । 

संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस)–२०८२ का अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक दल, प्रशासन, बौद्धिक समुदाय र नागरिकलाई असहमति र द्वन्द्व छोडी पूर्वाग्रह रहित रूपमा सहकार्य र समन्वयका साथ निर्वाचन सफल बनाउन आग्रह गरे । राष्ट्रपति पौडेलले भने, “संविधानले नेपाली जनतालाई सर्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । सबै जात, धर्म र सम्प्रदायलाई समान हक दिएको छ । यसको रक्षा गर्दै समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक छ । यो हामीले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।”

उनले लोकतन्त्र हरेक पुस्ताको सहभागिताले बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै १७ वर्षको उमेरमै २०१७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न भएको स्मरण गरे । “परिस्थितिले मलाई भदौ २४ पछि उत्पन्न राजनीतिक अप्ठ्यारो र रिक्तता सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा ल्याएको हो,” उनले भने, “सबैको सुझबुझ र सहकार्यले हामीले असहज परिस्थितिलाई सम्हालेका छौँ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिक केन्द्रित शासनमा प्रतिबद्ध रहने अठोट व्यक्त गर्दै राजनीति र राज्य सञ्चालनलाई नैतिकता, निष्ठा र मूल्यमान्यताको दायराभित्र राख्ने संकल्प गर्न सबैलाई आग्रह गरे । 

उनले राजनीतिक दल, सरकार, राज्यका निकाय र नागरिक सबै मिलेर संविधानलाई अझ जीवन्त, न्यायपूर्ण र भविष्यमुखी बनाएर नेपाली जनताले देखेका सपना साकार गर्न आग्रह गर्दै मित्र राष्ट्रहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । 

दुई दिनको विरोध प्रदर्शनमा अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले जीवन गुमाउने युवाका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरे । “राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा म ती युवाको अभावले मुलुकले भोगेको क्षति अनुभव गर्छु,” उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संस्कृति, प्रकृति र भौगोलिक विविधतामा असीम सम्भावना रहेको बताउँदै संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न समान पहुँच, सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको औंल्याए । 

जेन्जी पुस्ताले उठाएको भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्यको माग सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सुशासन, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय दिगोपन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्न आह्वान गरे ।