दुई साता बित्दा पनि कर्णाली सरकार अधुरै, मुख्यमन्त्री शाहीमाथि आफ्नै दल र एमालेको दबाब

सुर्खेत । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीमाथि राजनीतिक दबाब बढ्न थालेको छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच केन्द्रमा भएको तीनबुँदे सहमतिका आधारमा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्री छनोटको विषय केन्द्रबाटै टुंगिने प्रतीक्षामा मुख्यमन्त्री रहेको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने सरकार गठनको प्रक्रिया सामान्य अवस्थाको भन्दा फरक रहेकाले केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपरेका कारण केही ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् ।

उनका अनुसार अहिलेको सत्ता सहकार्य केवल प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँटमा सीमित छैन । केन्द्रमा भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रदेश सरकार गठन भएकाले त्यसको प्रभाव मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्री छनोटसम्म परेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी तीनबुँदे सहमतिको आधारमा सरकार निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ,’ शाहीले भनेका छन्, ‘अहिलेको तीनबुँदे सहमति राजनीतिक हिसाबले प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँटमा मात्र सीमित छैन ।’

तर मुख्यमन्त्रीको यही शैलीप्रति सत्ता साझेदार एमाले असन्तुष्ट देखिएको छ । प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेपछि मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने एमालेको धारणा छ ।

एमाले नेताहरूको भनाइमा केन्द्रको निर्णय कुरेर प्रदेश सरकारलाई लामो समयसम्म अपूर्ण अवस्थामा राख्नु उचित होइन ।

‘मुख्यमन्त्री आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ’

एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री विनोदकुमार शाहले सरकारलाई लामो समयसम्म यसरी अलमल्याएर राख्न नहुने बताए ।

उनका अनुसार सरकारको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको भएकाले उसैले सत्ता साझेदारसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको वातावरण बनाउनुपर्ने हो ।

‘छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने नेतृत्वको प्रथम दायित्व हो,’ शाहले भने ।

उनका अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग समेत मुख्यमन्त्री शाहीको यस विषयमा गम्भीर छलफल हुन नसकेको अवस्था छ ।

‘मुख्यमन्त्रीसँग केही छलफल छैन, सिरियसली छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ,’ शाहले भने ।

शाहले मुख्यमन्त्री शाहीको विगतको राजनीतिक भूमिकासमेत जोडेर अहिलेको अवस्थाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

उनका अनुसार विगतमा केन्द्रको निर्णयमा निर्भर हुन नहुने र प्रदेशको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन शाही पक्ष अग्रसर भएको थियो ।

तर अहिले त्यही नेतृत्व केन्द्रको निर्णय कुरेर बसिरहेको देखिनु विरोधाभासपूर्ण भएको शाहको टिप्पणी छ ।

‘हामी केन्द्रमा निर्भर हुनुहुन्न, हाम्रो संवैधानिक अधिकार छ, हामी परिवर्तन गर्छौं भनेर उहाँकै अगुवाइमा यसअघि अविश्वास प्रस्ताव आएको थियो,’ शाहले भने, ‘अहिले उहाँहरू नै केन्द्रसँग निर्भर रहने अवस्था आउनु राम्रो होइन ।’

एमालेको चार, नेकपाको तीन मन्त्रालयमा दाबी

कर्णाली सरकार विस्तारमा मुख्य समस्या मन्त्रालय भागबन्डामै देखिएको छ । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले विगतको अभ्यासअनुसार चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने एमालेको दाबी छ ।

तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने मुख्यमन्त्री बाहेक दुवै दललाई तीन–तीन मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

यही भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री बन्ने आकांक्षासहित बसेका दुवै दलका सांसदमा छटपटी बढेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले मन्त्रालय भागबन्डाकै विषयमा समस्या रहेको स्वीकार गरे ।

‘मन्त्रालयको विषयमा समस्या भएको हो,’ जिसीले भने, ‘अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै छ, माथिबाट टुंगिएर आउँछ ।’

उनले अब प्रदेशमा मात्र नभई केन्द्रबाटै विषयको टुंगो लाग्ने संकेत गरे । ‘अब यहाँ भएन, केन्द्रबाट नै टुंगो लागेर आउँछ,’ उनले भने । यद्यपि उनले प्रदेशमा पनि दुई दलबीच छलफल जारी रहेको बताए । ‘आज पनि भेटघाट भएको थियो, छलफल चलेकै छ,’ जिसीले भने ।

आफ्नै दलभित्र पनि उठ्न थाले प्रश्न

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति एमाले मात्रै असन्तुष्ट छैन । मुख्यमन्त्री शाहीकै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि असन्तोषका स्वर सुनिन थालेका छन् ।

दलका एक नेताले लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुले सरकारकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए ।

‘यतिका दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने, यो त अचम्मै भयो,’ ती नेताले भने, ‘यसले त सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखियो । मुख्यमन्त्री आफैँ अग्रसर भएर काम गर्नुपर्‍यो नि !’

यसले मुख्यमन्त्री शाहीमाथि बाह्यभन्दा आन्तरिक दबाब झनै बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सरकार गठनको राजनीतिक सहमति केन्द्रबाट आए पनि त्यसलाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै भएकाले निर्णयका लागि लामो समय केन्द्रतर्फ हेर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

‘क्याबिनेट बैठकसमेत बस्न सकेको छैन’

एमाले नेता शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइलाई केवल मन्त्री नियुक्तिको विषयका रूपमा लिन नहुने बताए ।

उनका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

‘सरकारलाई यसरी राख्ने कुरै होइन,’ शाहले भने, ‘अहिले कार्यविधिहरू निर्धारण गर्नु छ, चालु आर्थिक वर्षको एक महिना त भइसक्यो । यी सबै कुरा पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो ।’

उनले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बस्न नसकेको भन्दै सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाए ।

‘अरू त परै जावस्, अहिलेसम्म क्याबिनेटको बैठक त बस्न सकेको छैन, यसलाई कसरी राम्रो भन्न सकिएला र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मुख्यमन्त्रीको जवाफ : मन्त्री नभए पनि काम रोकिएको छैन

मुख्यमन्त्री शाही भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भए पनि सरकारका नियमित काम नरोकिएको बताउँदै आएका छन् ।

उनको भनाइमा अहिले विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा दुई दलबीच सहकार्य भएको र केन्द्रमा भएको सहमतिको आधारमा प्रदेश सरकार निर्माण भएकाले मन्त्रालय तथा मन्त्री छनोटमा पनि राजनीतिक समन्वय आवश्यक परेको हो ।

तर प्रदेश सरकारका नियमित प्रशासनिक र विकास निर्माणका काममा भने असर नपरेको उनको दाबी छ ।

यता सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामै सहमति जुट्न नसक्दा सरकारको पूर्णता अझै अनिश्चित बनेको छ ।

मन्त्री बन्ने आकांक्षामा रहेका सांसदहरू बढ्दो प्रतीक्षामा छन् । मुख्यमन्त्रीमाथि आफ्नै दलभित्र र सत्ता साझेदार एमालेबाट दबाब बढिरहेको छ ।

यसबीच केन्द्रले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउने हो वा मुख्यमन्त्रीले नै प्रदेशस्तरमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने हुन् भन्ने विषय कर्णालीको राजनीतिमा अहिले मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकार अधुरै रहनुले कर्णालीमा सत्ता सञ्चालनभन्दा मन्त्रालयको भागबन्डा नै ठूलो राजनीतिक गाँठो बनेको देखिएको छ ।