बजेट ल्याउन नसकेका मधेसका चार नगरपालिकामा सरकारको टोली जाँदै

काठमाडौँ । लामो समयदेखि नगरसभामा बजेट पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका चार नगरपालिकाको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेश गर्न नसकेका स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष पुगेर समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि पहल गर्न लागेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षलगायत प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोली सम्बन्धित नगरपालिकामा जानेछ।

टोलीले धनुषाको कमला नगरपालिका तथा रौतहटका गरुडा, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछ।

स्थानीय तहमा बजेट निर्माण तथा नगरसभा सञ्चालनका क्रममा देखिएका विवाद वा अन्य समस्या पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी टोलीलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न चरणमा पहल, प्रयास र समन्वयमार्फत बजेट पेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजिए पनि ती नगरपालिकामा हालसम्म नगरसभामा बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिँदा दैनिक प्रशासनिक सेवा, विकास निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले संघीय सरकारले समस्या समाधानका लागि स्थलगत हस्तक्षेपलाई प्राथमिकता दिएको हो।

संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहले निर्धारित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, आन्तरिक समन्वयको अभावलगायत कारण कतिपय स्थानीय तहमा बजेट प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ।

मन्त्रालयले बजेट तथा नगरसभा सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरणलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।