बेरुजुको भारले थिचिँदै कोशी प्रदेशका मन्त्रालय

खबरडबली संवाददाता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार बेरुजुको बढ्दो बोझले थिचिँदै गएको छ । प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरू बेरुजु फछर्यौटमा असफल देखिँदा आर्थिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तर भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बेरुजु कम गर्न उल्लेखनीय प्रगति देखाउँदै सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै कोशी प्रदेशमा थप ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो तथ्यांकले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ ।

प्रदेशका सात मन्त्रालय र अन्य निकायको बेरुजु दर औसतमा १ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा यो दर सबैभन्दा बढी ३.९२ प्रतिशत पुगेको छ । यसले कतिपय मन्त्रालयमा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ ।

२०७९/८० सम्म बाँकी रहेको ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म जम्मा १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्र फछर्यौट भएको छ । अझै अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु बाँकी छ ।

कोशी प्रदेशमा ‘पेश्की बेरुजु’ सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरका अनुसार ठेक्का लागेपछि रकम भुक्तानी हुने तर समयमै कागजी प्रक्रिया पूरा नभएर धेरै रकम पेश्की बेरुजुमा देखिएको हो ।

“समयमै फरफारक र भुक्तानी भए यो समस्या घट्छ,” मन्त्री मगरले भने । उनका अनुसार प्रदेशको प्रणाली केन्द्रसँग जोडिएकाले केन्द्रको ढिलाइले पनि फछर्यौटमा असर परेको छ । हाल म्याद नाघेको पेश्की बेरुजु मात्रै ३ अर्ब ६५ करोड ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।