प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै निर्वाचन तालिका फेरियो, संघपछि २०८४ मा प्रदेश र स्थानीय

फेरिने भयो निर्वाचन तालिका : संघपछि प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएपछि नेपालमा अब निर्वाचन तालिका फेरिने भएको छ । यसअघि २०७४ र २०७९ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव एकैसाथ भएको थियो । तर यसपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएर समयअगावै निर्वाचन हुने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव छुट्टाछुट्टै समयमा हुने अवस्था बनेको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ मा सम्पन्न हुनेछ । तर प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भने आफ्नो कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै हुनेछन् । यसअनुसार प्रदेश सभाको पछिल्लो निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ मा भएको थियो । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि प्रदेश सभाको अर्को निर्वाचन २०८४ को मंसिर आसपासमा हुनेछ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तहले पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने भएकाले आगामी निर्वाचन २०८४ सालको वैशाख अन्तिम साता हुने आयोगको भनाइ छ ।

यसरी अबदेखि तीन तहको निर्वाचन एकैपटक नभई तीन चरणमा सम्पन्न हुने स्पष्ट भएको छ । आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट चुनिने नयाँ संसदले नै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिनेछ ।

विगतमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुँदा संघीय सरकार पनि फेरिने अवस्थामा पुग्थ्यो । तर अब संघको निर्वाचन पहिले हुने भएकाले नयाँ सरकार बनेपछि बाँकी दुई तहको निर्वाचन गराउने जिम्मा लिनेछ । यसलाई निर्वाचन आयोगले संस्थागत स्थायित्वको दृष्टिले सकारात्मक मान्दै आएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो । त्यसपछिको राजनीतिक सहमतिअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकेका हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, यसपटक तीनै तहको चुनाव छुट्टाछुट्टै हुने भएकाले निर्वाचन प्रक्रियामा समय, खर्च र व्यवस्थापन चुनौती थपिने देखिन्छ । तर अर्को दृष्टिले हेर्दा संघीय संसद निरन्तर रहने र सरकारको कार्यकाल स्थिर हुने भएकाले यो व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल दिने अपेक्षा गरिएको छ ।