ओली–लेखक अनुसन्धानबारे सरकार नै द्विविधामा

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनमा गोली प्रहार गरी युवाहरूको मृत्यु भएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने–नबढाउने विषयमा सरकार नै द्विविधामा देखिएको छ । जेन–जी अगुवा र सहिद परिवारले तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन गरेको मागमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री सकारात्मक रहे पनि उच्च सुरक्षा अधिकारी र कानुनविद्ले भने जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खन सुझाएका छन् ।

अन्योलबिच चार सहिदका परिवारले मंगलबार दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भने फौजदारी घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि छानबिन अगाडि बढाउँदा हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीप्रति सुरक्षा अधिकारी सचेत देखिएका छन् । र, मंगलबारका घटनाक्रम पनि त्यतैतर्फ उन्मुख छन् ।

सोमबार नै जेन–जीका एक समूह तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउका लागि उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं गएको थियो । परिसरले जाहेरी लिन नमानेपछि चर्काचर्की नै भएको थियो । त्यसपछि बेलुका प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री अर्याल तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको थियो ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरूले कार्यादेश नै पाएको जाँचबुझ आयोगले छानबिन गरिरहेकै वेला प्रहरीबाट छुट्टै अनुसन्धान हुनु उचित नभएको र त्यसले बढाउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको विषय उठाएका थिए । साथै, जाँचबुझविना नै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदा त्यसले मुठभेड बढाउने तथा चुनावको वातावरण बिगार्न सक्ने उनीहरूको सुझाव थियो । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले भने ठोस निर्देशन दिएनन् ।

त्यसपछि मंगलबार सहिदका चार परिवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउ र अनुसन्धानका लागि जाहेरी लिएर परिसर पुगेका थिए । सोमबार जाहेरी लिन नमानेको काठमाडौं प्रहरीले मंगलबार जाहेरी त बुझ्यो, तर दर्ता नै गरेर कार्यन्वयनतिर भने लगेन । बरु, प्रहरीले उक्त जाहेरी आयोगमा पठाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार बाझिने भएपछि आफूहरूले आयोगमा जाहेरी पठाइएको बताए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल भने ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘उहाँहरू अहिले नै कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमै हुनुहुन्छ । तर, तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउने कि प्रतिवेदन आएपछि भन्नेमा अहिले अन्योल भएको छ,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने ।

केही जेन–जी अगुवा जाहेरी लिएर प्रहरीमा पुगेपछि बालुवाटारमा सोमबार दिउँसो नै कसरी अघि बढ्ने भनेर उच्च सुरक्षा अधिकारीसहित छलफल भएको थियो । मध्यरातसम्म अर्काे लामो छलफल भएको स्रोत बताउँछ । सुरक्षा अधिकारीले भने तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा एकले अर्काविरुद्ध जाहेरी दिएर प्रतिशोधको राजनीति सुरु हुन सक्ने आकलनसमेत गरेका थिए ।

शान्ति सुरक्षाको अवस्था देशमा अझै लयमा आइनसकेको अवस्थामा हतारमा पक्राउ गर्दा राजनीतिक हिंसा बढ्न सक्ने बताएपछि तत्काल जाहेरी दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको स्रोत बताउँछ । गृह मन्त्रालयसँगै सल्लाह गरेर प्रहरीले मंगलबार जाहेरी आयोगमा पठाएको स्रोत बताउँछ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा सो जाहेरीबारे बुधबार छलफल गरिने बताउँछन् ।

अनुसन्धानका लागि आयोगले खोल्यो बाटो

गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगले २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको अनुसन्धानमा आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी फौजदारी कसुरमा संलग्न जोसुकैलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको हो ।

९ असोजमा गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिप्रति पनि आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले भने आयोगको कार्यक्षेत्र रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने, तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने जानकारी गराएका थियो । तर, आयोगको प्रस्टीकरणसँगै अब अनुसन्धानमा क्षेत्राधिकार नबाझिने भएको छ ।

जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा आयोगले घटनाको अनुसन्धान गर्ने नभई विश्लेषण मात्र गर्ने भएकाले फौजदारी घटनाको अनुसन्धान गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय स्वतन्त्र हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले घटनाको विश्लेषण गरेर कहाँ कमजोरी भयो भनेर पत्ता लगाउने हो, फौजदारी घटनाको अनुसन्धान गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘आन्दोलनमा भएका फौजदारी घटनाको कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्न राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र छन्, आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक पर्दैन ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।