‘१०० रुपैयाँ’को भन्सार कडाइ : सीमामा उकुसमुकुस, जनजीवन प्रभावित

काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्नुका साथै ढुवानी अवरुद्ध हुँदा नेपालमा मल संकट गहिरिने संकेत देखिएको छ। सरकारले आह्वान गरेका युरिया मल आयातसम्बन्धी पछिल्ला दुई टेन्डरमा ढुवानी कम्पनीहरूले आवेदन नै नदिएपछि खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख विष्णु पोखरेलका अनुसार युरिया मल खरिदका लागि आह्वान गरिएका दुई टेन्डर असफल भएपछि २१ दिनका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। तर त्यसमा पनि कुनै कम्पनी सहभागी भएन। “पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल पाउनै कठिन भएको छ। मूल्य २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ,” उनले भने। उनका अनुसार एक सातामै प्रतिटन १०४ अमेरिकी डलरले मूल्य वृद्धि भएको छ।

असारसम्म मात्र मौज्दात

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग हाल करिब एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ, जुन असारसम्मका लागि मात्र पर्याप्त हुने बताइएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले भने, “असारसम्म पुग्ने मल छ, तर त्यसपछिको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।”

आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले छिमेकी भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताअन्तर्गत सहयोग मागेको छ। दुई साताअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विगतको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा समस्या

२०७८ फागुनमा नेपाल र भारतबीच पाँच वर्षका लागि जीटुजी सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष निश्चित परिमाणमा युरिया र डीएपी खरिद गर्ने व्यवस्था थियो। तर नेपालले सम्झौताअनुसार समयमै मल नउठाउँदा भारत असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ।

कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यसबेला अग्रिम रकम उपलब्ध नहुँदा मल आयात गर्न सकिएको थिएन। “अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित नभएकाले सम्झौताअनुसार सबै मल ल्याउन सकिएन,” उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने घोषणा गरे पनि साढे पाँच लाख मेट्रिक टन मात्र ल्याउने निर्णय गरिएको थियो। मन्त्रालयले चार लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जसका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर बजेट अभावका कारण सबै परिमाण ल्याउन नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। हालसम्म ८५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन बाँकी रहेको छ, जसका लागि पटक–पटक टेन्डर गर्दा पनि सफल हुन सकेको छैन।

आपूर्ति शृङ्खलामा वैश्विक असर

रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास मुख्य कच्चा पदार्थ हो। पश्चिम एसिया विश्वकै प्रमुख प्राकृतिक ग्यास उत्पादक क्षेत्र भएकाले त्यहाँको द्वन्द्वले उत्पादन लागत बढाएको छ। साथै, होर्मुज जलडमरूमध्य र लालसागरजस्ता प्रमुख सामुद्रिक मार्गहरू अवरुद्ध हुँदा ढुवानीमा समेत गम्भीर असर परेको छ।

लालसागर मार्ग अवरुद्ध भएपछि जहाजहरू अफ्रिकाको बाटो हुँदै घुमेर जान बाध्य छन्, जसले ढुवानी खर्च बढाएको छ। होर्मुज जलमार्गमा पनि तनाव बढेकाले जोखिम उच्च छ। इरान, साउदी अरेबिया, कतार र ओमानजस्ता प्रमुख मल उत्पादक देशहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामै दबाब सिर्जना गरेको छ।

यसअघि रुस–युक्रेन युद्धले पनि विश्व खाद्य तथा मल आपूर्तिमा गम्भीर असर पारेको थियो। अहिलेको द्वन्द्वले थप चुनौती थपेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारसँग तत्कालका लागि मौज्दात भए पनि नयाँ आपूर्ति सुनिश्चित हुन नसके कृषकहरू रोपाइँ सिजनमै मल अभावको मारमा पर्न सक्ने देखिएको छ।