अमेरिका र अष्ट्रेलियाबिच दुर्लभ खनिज तथा धातु खरिदका लागि सम्झौता, चीनको एकाधिकार तोड्ने बुझाइ

वासिङ्टन। अमेरिका र अष्ट्रेलियाले दुर्लभ धातु र महत्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति बढाउन एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो कदम यस क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिको हिस्सा हो ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले यस सम्झौताले ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको खानी र यससँग सम्बन्धित परियोजनालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने बताएको छन् । यी परियोजनाले दुर्लभ धातु र खनिजको क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाको खनन र प्रशोधन क्षमता बढाउने छ ।

सम्झौताअनुसार दुई देशले आगामी छ महिनाभित्र अमेरिका र अष्ट्रेलियामा एक अर्ब डलर बराबरको परियोजनामा लगानी गर्ने छन् । यो जानकारी दुई देशबिच भएको सम्झौताको ढाँचामा दिइएको छ । ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिमा काम गरिरहेकाले विभिन्न नीतिको समीक्षा पनि गरिरहेको बताइएको छ । 

अमेरिका र अष्ट्रेलियाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै यी मुद्दामा सँगै काम गरिरहेका छन । सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री अल्बानिजले भने, “नयाँ सम्झौताले साझेदारीलाई अर्को तहमा पुर्याउने छ । सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबिच भएको अर्बौँ डलरको पनडुब्बी सम्झौता (एयूकेयूएस)बारे टिप्पणी गर्दै यो ‘पूर्ण गतिमा अघि बढिरहेको’ बताएको थिए। 

यसै वर्षको शुरुमा ट्रम्प प्रशासनले ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिअनुसार सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने बताएको थियो । अष्ट्रेलियाले आफ्नो पुरानो पनडुब्बीको सङ्ख्यालाई प्रतिस्थापन गर्न अमेरिकी पनडुब्बी किन्न सक्षम नहुने हो कि भन्नेमा यसले चिन्ता बढाएको थियो ।

सोमबार राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अस्ट्रेलियाले पनडुब्बी पाउँछ त भनेर सोधिएको थियो जवाफमा उनले भने, “हो, उनीहरूले पाउने छन् ।” पछिल्लो समय चीनले विश्वव्यापी रूपमा दुर्लभ धातु तथा खनिजको खननको लगभग ७० प्रतिशत र दुर्लभ धातुको प्रशोधनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यी खनिज रक्षा उपकरणदेखि कम्प्युटर चिप्स, फोन र कारसम्म सबैमा प्रयोग गरिन्छ ।

यी खनिजका लागि अमेरिकी कम्पनी चीनमाथि निर्भर छन् । यस वर्ष, चीनले नयाँ अमेरिकी कर र अन्य तनावका कारण यसको आपूर्तिमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । अल्बानिजले भने, “यो सम्झौता अष्ट्रेलियामा प्रशोधनमा अमेरिकी लगानीसहित तीन प्रकारका परियोजनामा लगानीलाई गति दिन लक्षित छ ।” दुवै देशले दुर्लभ धातु तथा खनिजको मूल्य निर्धारण, परियोजनाको अनुमोदन प्रक्रिया र खनिज कम्पनी र परियोजनाको बिक्रीको सरकारी पुनरावलोकनका नियममा मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन् ।

अमेरिकाले पश्चिमी अष्ट्रेलियामा १०० टन ग्यालियम रिफाइनरी निर्माण गर्न लगानी गर्ने योजना घोषणा गरेको छ र यसको निर्यात–आयात बैङ्कमार्फत २।२ अर्ब डलरको कोषको साथ प्रमुख खनिज परियोजना अघि बढाउने योजना घोषणा गरेको छ । पछिल्ला केही महिनामा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी कम्पनी एमपी मेटेरियल्स, क्यानेडियन कम्पनी ट्रिलोजी मेटल्स र लिथियम अमेरिकानजस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उनीहरुका परियोजना अमेरिकामा छन् । यसको बदलामा अमेरिकी सरकारले यी कम्पनीमा शेयर खरिद गरेको छ । ट्रम्प र अल्बानिज बैठकअघि ‘लिनस रेयर अथ्र्स’ जस्ता अमेरिकी कम्पनीको सेयरमा वृद्धि भएको देखिएको छ । लिनसले केही वर्ष पहिले अमेरिकी रक्षा विभागबाट एक सम्झौता गरेको छ र टेक्सासमा एक परियोजनामा काम गरिरहेका छन् ।

ह्वाइट हाउसले एक ढाँचा जारी गरेको छ जसले सम्झौताको बारेमा सीमित जानकारी प्रदान गर्दछ, जसले यस मुद्दाको संवेदनशीलता देखाउँदछ । अष्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजको प्रमुख स्रोत हो, तर अमेरिका जस्तै यो पनि चीनमा निर्भर छ । यी खनिजको प्रशोधनको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र चीन हो । त्यसपछि मात्र यस्ता खनिजको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।