मधेशलाई स्वायत्त घोषणा गर्न राउतकाे माग

काठमाडौं ।  जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मधेश प्रदेशलाई स्वायत्त घोषणा गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्। राजधानीमा चिकित्साका लागि जाने क्रममा मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको होटलमै एमालेका सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गराएको प्रक्रिया भएको विषयमा विरोध र चिन्ता बढेपछि राउतले यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित आफ्ना पोष्टमार्फत डा. राउतले लेखेका छन्, “मधेश हाम्रो हो र यहाँ हाम्रो आफ्नै शासन हुनैपर्छ। नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्ने सही मौका यही हो।” उनले मधेश प्रदेश सभाबाट नै स्वायत्तता घोषणा गर्नुपर्ने र आफ्नै प्रदेश प्रहरी तथा प्रशासनसहितको सरकार गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

राउतले थप लेखेका छन्, “संविधानलाई धज्जी उडाउँदै नेपाली औपनिवेशिक शासकले खटाएका प्रदेश प्रमुख, सभामुख, निर्वाचन आयोग र उनीहरूको अदालतले जे पनि गर्न मिल्छ। मधेशका पार्टीलाई छिन्नभिन्न पार्ने, पानस कटेजमा गएर सपथग्रहण गराउने, मधेश पक्षधर नेता, कार्यकर्ता र समर्थकमाथि प्रतिशोध साध्दै दमन गर्ने काम गरेमा हामीले मधेश प्रदेश सभाको बैठक सडकमा नै डाकेर भए पनि मधेशलाई स्वायत्त घोषणा गरौं।”

राउतले वर्तमान संघीय सरकारलाई नै प्रश्न गर्दै लेखेका छन् — “अहिलेको संघीय सरकार कुन संविधान अनुसार बनेको छ र? आन्दोलनको माग बमोजिम बनेको छ। त्यसैले हामीले मधेशी जनताको चाहना बमोजिम मधेशलाई स्वायत्त घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ।” उनले मधेशको जनसङ्ख्या ५४ प्रतिशत भएको उल्लेख गर्दै, “५४ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेश मुठ्ठीभर नेपाली शासकको जागिर होइन” भन्ने टिप्पणी समेत गरेका छन्।

डा. राउतको यो कदमले हालको राजनीतिक परिवेशमा नयाँ तर्क र विवाद थप्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रदेशमा एमालेका सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रक्रियालाई लिएर उठेको आलोचना र असन्तुष्टिका बीच राउतले स्वायत्तता मुद्दालाई सार्वजनिक एजेन्डामा ल्याएका छन्। उनको प्रस्तावले संवैधानिक–राजनैतिक बहस चर्काउने आँकलन गर्न सकिन्छ।

उल्लेखनीय छ कि हालै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको एक होटेलमा रहेको क्रममा सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले आलोचना सुरु भएको हो। सो घटनापछि केही राजनीतिक दल तथा सामाजिक व्यक्तिहरूले प्रक्रियाको औचित्य र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएका थिए। राउतको आह्वान उक्त पृष्ठभूमिमा आएको छ।

यस विषयमा सरोज यादव, प्रदेश प्रमुख वा सरकारका तर्फबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन। राजनीतिक नीतिकार र विश्लेषकहरूले मौलिक प्रश्न उठाउनेछन् — स्वायत्तताको घोषणा कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाको दायरामा आउँछ कि आउँदैन, र यसले संघीय संरचनामा कस्तो असर पार्नेछ?

नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाले प्रदेश र संघीय निकायको अधिकार तथा भूमिका निर्धारण गरेका छन्। त्यसै आधारमा मात्र स्वायत्तता जस्ता संवेदनशील विषयमा कुनै पनि निकाय वा नेताको कदमको वैधता र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सकिने हुन्छ। राउतले उठाएको प्रस्ताव र आह्वानले आगामी दिनमा मधेशका राजनीतिक दलहरू, सहरभरिका नागरिक तथा कानुनी–विधिक प्रतिष्ठानबीच व्यापक छलफल र परीक्षण निम्त्याउने सम्भावना छ।

यो विषय थप प्रगतिसँग विकसित भएमा थप जानकारी र आधिकारिक जवाफ सार्वजनिक हुने भएमा अपडेट गरिनेछ।