मलेसियाएको १० बुँदे श्रम मापदण्ड अस्वीकार गर्दै नेपालले पठायो आधिकारिक कूटनीतिक नोट

काठमाडौं । मलेसियाले पठाएको १० बुँदे श्रम मापदण्ड अस्वीकार गर्दै नेपालले आधिकारिक रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास हुँदै मलेसियाली सरकारलाई पठाइएको हो। गत शुक्रबार पठाइएको उक्त पत्र दूतावासले आज ९सोमबार० इमेल र प्रत्यक्ष भेटमार्फत मलेसियाली अधिकारीहरूलाई बुझाउने तयारी गरेको दूतावासका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

“शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आज इमेलमार्फत मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदैछौं,” दूतावास स्रोतले भन्यो, “इमेलसँगै प्रत्यक्ष भेटेर पनि कुरा गर्ने तयारी छ।”

नेपालले मलेसियाको मापदण्डले म्यानपावर व्यवसायीहरूबीच सिन्डिकेट प्रणाली लागू गर्न खोजेको भन्दै त्यसलाई अमान्य घोषित गरेको छ। मन्त्रालयको पत्रमा ती मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न असंभव र नेपालका वैदेशिक रोजगार कानुन र नीतिविरुद्ध भएको प्रष्ट गरिएको छ।

नेपालको औपचारिक धारणा अनुसार, मलेसियाले प्रस्ताव गरेको मापदण्डले देशमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूबीच समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा गम्भीर असर पार्ने भएकाले स्वीकार्य छैन।

श्रम मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा नेपालले मलेसियाली पक्षप्रति रोजगारीका अवसर प्रदान गरेकोमा धन्यवाद दिंदै, नेपालले आफ्ना संविधान, नीति, कानुन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम प्रतिबद्धता अनुसार मात्र काम गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ।

नेपालले उक्त १० बुँदे मापदण्ड स्वीकृत गर्न वा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय औपचारिक रूपमा मलेसियालाई जानकारी गराएको हो। मन्त्रालयका अनुसार, ती मापदण्डले मलेसियाली श्रम बजारमा नेपाली दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी पत्रमा समावेश छ।

नेपालले मलेसियाको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र श्रमिकको सुरक्षा तथा कल्याणका लागि आपसी छलफलमार्फत समाधान खोज्ने तयारी रहेको पनि जनाएको छ।

मलेसियाले २७ अक्टोबरमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका लागि म्यानपावर कम्पनी छनोटका १० बुँदे मापदण्ड पठाएको थियो। श्रम मन्त्रालयले ती मापदण्ड नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति र कानुन विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक जवाफ पठाएको हो।

मापदण्डमा राखिएका केही सर्तहरूमा—

म्यानपावर कम्पनीलाई पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको हुनुपर्ने,

पछिल्ला तीन वर्षमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने,

पछिल्ला पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने,

सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन र भर्ती अनुमति प्राप्त हुनुपर्ने,

‘गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट’ (सदाचार प्रमाणपत्र) पेश गर्नुपर्ने—जस्ता प्रावधान रहेका छन्।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, यस्ता सर्तहरूले केही सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने र सिन्डिकेट प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा वैधता दिने खतरा रहेको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सो मापदण्डप्रति आपत्ति जनाउँदै श्रम मन्त्रालयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा बुझाएको छ। संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ नेतृत्वको टोलीले श्रम सचिव डा। कृष्णहरि पुष्कर सँग भेट गरी मापदण्ड “सिन्डिकेट स्थापना गर्ने प्रयास” भएको बताएको हो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले समेत यस विषयमा श्रम, कानुन र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेकी थिइन्। बैठकमा मलेसियाको १० बुँदे प्रस्तावलाई “प्रारम्भिक चरणको प्रस्ताव” का रूपमा लिँदै द्विपक्षीय वार्तामार्फत मात्र टुंगोमा पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ।