कांग्रेसमा देउवालाई फेरि सक्रिय बनाउन खोजिँदै

काठमाडौं । पार्टी महाधिवेशन निर्वाचन अघि कि पछि भन्ने मुद्दाले निकास नपाइरहेका बेला कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सक्रिय बनाउने प्रयास सुरु भएको छ । महाधिवेशनबारे बढ्दो विवादले पार्टी विभाजनसम्म हुन सक्ने जोखिम देखाउँदै मध्यमार्गी धारमा रहेका संस्थापन पक्षका केही नेताले देउवाको सक्रियतामा जोड दिन थालेका हुन् ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परेका देउवा र उनकी पत्नी तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा हाल सिंगापुरमा उपचाररत छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर उनी १० कात्तिकमा सिंगापुर गएका थिए । देउवा फर्कने बेलासम्म पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सकिएको छैन । न त बैठकले महाधिवेशनबारे कुनै टुंगो नै लगाउन सकेको छ । देउवा यसै साता स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

स्रोतका अनुसार देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच जेन–जी आन्दोलनपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे संवाद पनि भइरहेको छ । ‘देउवाले अध्यक्षता गरेको भए कांग्रेसको बैठक उहिल्यै सकिसक्थ्यो, यस्तो अनिर्णयको बन्दी हुन्थेन,’ केही दिनअघि आफूनिकट नेता तथा कार्यकर्तासँग एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भने, ‘कांग्रेससँगको सहमति हाम्रोबाट भंग भएको छैन । तर महाधिवेशनको विषयले लामो समयदेखि कांग्रेस अनिर्णयको बन्दीमा छ ।’

महाधिवेशनका मुद्दाले निकास नपाइरहेकै बेला संस्थापन पक्षका र शेखर कोइराला पक्षका केही तत्कालीन सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न थालेका छन् । कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार सोमबारसम्म ५० जनाको हस्ताक्षर भइसकेको र अझै बढ्ने क्रम छ । उनले मंगलबार वा बुधबार पार्टीको चालु केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दालाई एजेन्डा बनाउन हस्ताक्षर बुझाइने बताए ।

स्रोतका अनुसार ओली र देउवाबीचको संवादपछि नै कांग्रेसभित्र हस्ताक्षर सुरु भएको हो । घिमिरेले सभापतिसँग संवाद नभएको भन्दै अन्यायमा परेका तत्कालीन सांसदहरूले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको दाबी गरे । ‘पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि एजेन्डा बनाओस् भनेर हस्ताक्षर बुझाउन लागेका छौं । यदि, पार्टीले बनाएन र निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएमा अदालत जाने अनुमति दिन भनेका छौं’ घिमिरेले भने, ‘दुवै कुरामा पार्टीले अनुमति नदिए हामी आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्छौं ।’

जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्व छाड्न पार्टीभित्रै तीव्र दबाब परिरहेका बेला देउवाले २८ असोजको केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो दिनको बैठकबाट उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । सम्भवतः नेतृत्वमा नफर्कने सन्देशसहितको मन्तव्यसमेत देउवाले राखेका थिए ।

त्यसपछि देउवा बैठकमा उपस्थित भएनन् । २९ असोजदेखि कार्यवाहक सभापति खड्काले बैठकको अध्यक्षता सुरु गरे । करिब चार वर्षदेखि नभएको गुटको बैठकसमेत राखे । ०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक सभापति निर्वाचित देउवाले गुटको बैठक राख्न छाडिसकेका थिए । जसबाट संस्थापन पक्ष छिन्न–भिन्न जस्तो बन्दै गएको थियो । खड्काले आफू नै पार्टीको सभापति हुने सन्देशसमेत दिने गरी बारम्बार गुटको बैठक राख्दै आएका छन् । तर, संस्थापन समूहबाटै उनी सर्वस्वीकार्य नभएपछि अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।

२९ असोजमा नै विशेष महाधिवेशनको माग राखेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता भइसकेको छ । माग भएको दिनदेखि तीन महिनासम्म विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने विधानको व्यवस्था छ । तर, संस्थापन पक्षमै रहेका सात पूर्वपदाधिकारी गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशशरण महत २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन नगराउने अडानमा दृढ देखिएका छन् ।

सात पूर्वपदाधिकारीमध्ये महत पार्टीका प्रवक्तासमेत हुन् । श्रेष्ठ उपचारको सिलसिलामा भारत रहेकाले उनी पछिल्लो घटनाक्रममा त्यति सक्रिय छैनन् । ६ नेताले वैशाख अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन गराउन नदिन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गराउने पक्षमा खड्कामाथि दबाब बढाएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षरसहित माग भइसकेकाले मंसिर–पुसभित्रै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन संस्थापन पक्षभित्रै एउटा समूह मध्यमार्गी धारमा छ । मध्यमार्गी समूहका रहेका २५ केन्द्रीय सदस्यले आइतबार भेला गरेर निर्वाचन अगाडि नै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउनुपर्ने अडान लिएका छन् । देउवा सिंगापुर जानुअगाडि संस्थापन पक्षकै मध्यमार्गी नेताहरूले देउवासमेतको समर्थनमा पुसको पहिलो साता नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याएर सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर, सात पूर्वपदाधिकारीहरूले नै त्यसलाई रोकेर अघि बढ्न नदिएपछि पार्टीभित्र विभाजनसम्मको जोखिम बढेको भन्दै फेरि देउवालाई सक्रिय राजनीतिमा आमन्त्रण गर्न खोजिएको छ ।

‘सभापति देउवालाई समेत सहमत गराएर पुसको पहिलो साताभित्र नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याऔं, क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समितिको संयोजक र बहुमत सदस्यहरू समेत संस्थापन पक्षबाट राखौं भन्ने प्रस्ताव आउँदा ६ पूर्वपदाधिकारीले मान्दै मान्नु भएन’ संस्थापन पक्षकै एक नेताले भने, ‘उहाँहरू महामन्त्री गगन थापाजीलाई पार्टीमा कुनै स्पेस नदिने अडानमा रहेको देखियो । त्यसको सोझो अर्थ थियो–महाधिवेशनबाट गगन नेतृत्वमा आए भने आफूहरूको राजनीतिक सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ भन्ने । त्यसै कारण पनि सभापति देउवाले बैठकको अध्यक्षता गरेमा एउटा निकास निस्कन्छ भन्ने सुझाव केही साथीहरूको छ ।’ तत्कालीन प्रमुख सचेतक घिमिरे आफूले पनि त्यस्तो कुरा सुनेको बताए । ‘कार्यवाहक दिइसक्नुभएकाले फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन’ उनले भने ।

निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न नदिनेमा सबैभन्दा बढी अनुदार सिटौला देखिएका छन् । केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सिटौलाले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशनमा लाग्न नहुने बताएका थिए । देश संकटमा भएका बेला महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि अभियान चलाएकोप्रति पनि सिटौलाको चर्को आक्रोश थियो ।

जेन–जी आन्दोलनको दुई महिना बढी हुँदा पनि कांग्रेसले निर्वाचनमा जानेबारे औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्ने धेरै नेताले निर्वाचनको पक्षमा मत राखेका छन् । पार्टीले निर्णय गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने एमालेको एजेन्डामा कांग्रेसका सांसदहरू समेत अघि बढेका छन् । एकातिर महाधिवेशनकै मुद्दामा कांग्रेस विवादमा फस्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मुद्दामा समेत कांग्रेस अलमलिएको छ । कार्यवाहक सभापति खड्का पार्टी मिलाउने पक्षमा एकमत छन् । तर, पार्टीभित्रको अनुदार नेताहरूको दबाबबाट उनी बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।