बिहार चुनावमा नयाँ बहस: ‘नेपाली बुहारी’ हराएपछि राजनीति तात्दै

काठमाडौं । बिहारमा आसन्न विधानसभाको चुनावसँगै एउटा अनौठो विवाद चर्किएको छ – नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसिएको आरोप। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले सीमावर्ती जिल्लाहरूमा ‘विदेशी मतदाता’ नाममा सुरु गरेको पुनरीक्षण अभियानले नेपाली महिलाहरूको मताधिकार खोसेपछि विवाद चुनावी मुद्दा बनेको छ।

बिहारको करिब ७ करोड ४२ लाख मतदातामध्ये ०.०१२ प्रतिशत मात्र ‘विदेशी’ भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यो भनेको एक लाख मतदातामा १२ जना मात्र हुन्। तीमध्ये धेरैजसो नेपाली नागरिक हुन्, जसले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरी दशकौँदेखि बिहारमा बस्दै आएका छन्। तर, भारतीय निर्वाचन आयोगले पुनरीक्षणको क्रममा उनीहरूलाई ‘अयोग्य मतदाता’ घोषणा गरेको छ।

भारतको निर्वाचन आयोगले सन् २०२५ को जूनमा बिहारका करिब ८ करोड मतदाताको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुरु गरेको थियो। सो क्रममा नेपाल, बंगलादेश र म्यानमारका नागरिकहरू मतदाता नामावलीमा समावेश भएको भन्दै जाँच थालिएको थियो। त्यसपछि करिब ९,५०० जनालाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ।

भारतीय सञ्चार माध्यम द स्क्रोल का अनुसार तीमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालसँग सीमा जोडिएका चार जिल्लाबाट हुन् – सुपौल, किशनगन्ज, पश्चिम चम्पारण र पूर्वी चम्पारण। सर्वेक्षणमा पत्ता लागेको छ कि यी अयोग्य घोषित मतदातामध्ये करिब ३० प्रतिशत नेपाली महिला हुन्, जो भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर बिहारमा बसेका छन्।

यीमध्ये धेरैले यसअघिका चुनावमा मतदान गरिसकेका थिए। उनीहरूसँग आधार कार्ड, प्यान, रासन कार्डदेखि निवास प्रमाणपत्रसमेत छन्। तर, पुनरीक्षणपछि उनीहरूको नाम मतदाता सूचीबाट रातारात हटाइएको छ। सुपौल जिल्लाकी २७ वर्षीया रञ्जन देवी सन् २०१९ देखि मतदान गर्दै आएकी थिइन्। उनी स्थानीय गाउँ पञ्चायतमा निर्वाचित वडासदस्यसमेत हुन्। अहिले उनको नाममा ‘मेटाइएको’ मुहर लागेको छ र मतदान गर्न अयोग्य घोषणा गरिएको छ।

भाजपाले भने यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोभेम्बर ३ मा भएको र्‍यालीमा भने, “बिहारको भविष्य तपाईंहरू तय गर्नुहुन्छ कि विदेशी घुसपैठियाले?” गृहमन्त्री अमित शाहले पनि विदेशी मतदाता हटाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगको प्रशंसा गरेका छन्।

तर, स्थानीय विश्लेषकहरूका अनुसार यो ‘चियाको कपमा तुफान’ मात्र हो। विदेशी मतदाता भनिएका व्यक्तिहरूको संख्या नगण्य छ, जसले चुनावी नतिजा परिवर्तन गर्ने सम्भावना नै छैन।

यस घटनाले सीमावर्ती क्षेत्रमा दशकौँदेखि ‘रोटी-बेटी’ सम्बन्धमा बाँधिएका दुई देशका नागरिकबीच असमझदारी बढाएको छ। विवाह गरेर भारतमा बसेका नेपाली महिलाहरूमा असुरक्षा र अन्योल बढेको छ। उनीहरू भन्छन्, “हामी यही देशका नागरिकजस्तै बसिरहेका छौं। अब हाम्रो अधिकार किन खोसियो?”

नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुबै देशका नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा आवतजावतको अधिकार दिएको छ। तर, पछिल्ला घटनाले नागरिकता र मताधिकारको प्रश्नलाई राजनीतिक रंग दिइरहेको छ।

स्थानीयहरूको भनाइ छ – ‘बिहारका गाउँहरूमा ९५ प्रतिशत महिलाहरू नेपालमा जन्मिएका छन्। उनीहरू वैधानिक रूपमा विवाह गरेर आएका हुन्। कसरी उनीहरूलाई घुसपैठिया भनिन्छ?’

दुवै देशका नेताहरूले सदैव ‘रोटी-बेटीको सम्बन्ध’ बलियो बनाउने कुरा गरे पनि चुनावी मौसममा यही सम्बन्ध नै शंकाको घेरामा परेको छ। अहिले हजारौं नेपाली बुहारीहरूमा एउटै प्रश्न गुञ्जिएको छ – “यदि नाम हटाइयो भने, हामी कहाँ जाने?”