निर्वाचन सुरक्षाकाे लागि ३२७ नयाँ सवारी खरिद हुने

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा निकायका क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापना र नयाँ सवारीसाधन व्यवस्थापनको प्रक्रिया तीव्र बनेको छ । 

हालैको जेन–जी आन्दोलनका कारण ध्वस्त भएका संरचना र सवारी साधनले सुरक्षामा चुनौती बढाएपछि गृह मन्त्रालयले आपतकालीन आवश्यकता पहिचान गर्दै बजेट निकासालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको पहलपछि तीनै सुरक्षा निकायका लागि ३२७ वटा सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । यो प्रक्रियाले सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन–पूर्व आवश्यक गतिशीलता र उपस्थितिमा सहयोग गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

नेपाल प्रहरीका लागि ८० करोड ४१ लाख बराबरका सवारी खरिद हुने भएकाे छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीले यस आर्थिक वर्षमा ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरका १५६ वटा नियमित र १०६ वटा अतिरिक्त सवारीसाधन खरिद गर्नेछ । जसमा ७५ पिकअप भ्यान, १ प्रिजनर सवारी, २८ कार्यालय प्रयोजनका सवारी, ४१ विद्युतीय सवारी, १० एस्कर्ट पिकअप छन् ।

खरिद अनुमति असोज २४ गते नै प्राप्त भइसकेको छ । यता 
सशस्त्र प्रहरीमा उद्धारदेखि दंगानियन्त्रणसम्मका सवारी छन् । जसमा सशस्त्र प्रहरीका लागि ५९ वटा सवारी खरिदका लागि २१ करोड ६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । जसमा ३ विपत् उद्धारका सवारी,  ५० बोलेरो पिकअप, ३ दंगानियन्त्रण ट्रक, २ एम्बुलेन्स छन् । 

नेपाल प्रहरीजस्तै सशस्त्र प्रहरीले पनि यस वर्षभित्र थप ५० सवारी खरीद गर्न ५ करोड ६ लाख थप स्रोत सहमति पाएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले चारपांग्रे सवारी खरिद गर्ने भएकाे छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ वटा चारपांग्रे सवारी खरिद गर्न २ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । पूर्वाधार पुनःस्थापनाः ४६५ मध्ये ४४९ प्रहरी संरचना मर्मत हुनेछन् । 

जेन–जी प्रदर्शनका दौरान सुरक्षा संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार ४६५ प्रहरी कार्यालय क्षतिग्रस्त, ५७१ सवारीसाधनमा क्षति पुगेका थिए । तीमध्ये ४४९ कार्यालय मर्मत भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी १६ कार्यालयको मर्मत जारी छ ।

सशस्त्र प्रहरीका ८४ कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो, ६१ सवारी पूर्णरूपले जलेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ भवन, ३ जिल्ला कार्यालय र ४१ सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ, जसको अनुमानित मूल्य ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा पूर्वाधारलाई “चुनावपूर्व पूर्ण क्षमतामा पुनःस्थापित गर्ने” लक्ष्य अघि सार्दै सवारी खरिद र मर्मत प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको जनाएको छ ।