प्रकृति संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा सेना ‘पहिलो र अन्तिम भरोसा’

सुनसरी । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

आरक्ष र वरपरका क्षेत्रमा अप्ठ्यारो अवस्थामा सेना ‘सबैभन्दा पहिले र अन्तिम भरोसा’का रुपमा खटिइरहेको छ, जसले स्थानीय समुदाय, पर्यटक र वन्यजन्तुका लागि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गरिरहेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले प्रकृति संरक्षण र जैविक विविधता कामय गर्ने सन्दर्भमा सेना अहोरात्र खटिइएर महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए ।

“कोशी टप्पुमा सेनाको मुख्य जिम्मेवारी वन्यजन्तु संरक्षण गर्नु र अवैध चोरी, सिकारी नियन्त्रण गर्नु हो”, उनले भने, “यसका लागि आरक्षभित्र नियमित गस्ती, चोरी सिकारी गर्नेविरुद्ध कारबाही र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।”

सहायक रथी बस्नेतले संरक्षित क्षेत्रभित्र हुने चोरी शिकारी, अवैध घुसपैठ र अन्य गैरकानुनी गतिविधि रोक्न निरन्तर निगरानी भइरहेको बताए । यसबाट दुर्लभ जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गी सुरक्षित रहँदै आएका र स्थानीय समुदाय तथा पर्यटकका लागि विश्वासिलो वातावरण निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।

सेनाले वन्यजन्तु संरक्षण, अवैध चोरी सिकारी नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र विपद्मा उद्धार गर्दै स्थानीय समुदायका लागि भरपर्दो र विश्वासिलो साझेदारी गर्दै आएको छ । नियमित गस्ती, निगरानी र अपरेशनल गतिविधिका कारण आरक्षभित्रका दुर्लभ जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गी सुरक्षित रहँदै आएका छन् ।

विसं १८६९ मा सुरेन्द्रवीर विक्रम शाहको शासनकालबाट नेपालमा प्रकृति संरक्षणको थालनी भएको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको शिलालेखमा भेटिन्छ ।

नेपालको संरक्षण प्रयास विश्वकै सबैभन्दा प्राचीन मानिन्छ । कूल सैनिक सङ्ख्याको झण्डै १० प्रतिशत जनशक्ति प्रकृति संरक्षणमा परिचालित छन् । यो विश्वकै लागि उदाहरण हो ।

विसं २०३२ मा स्थापना भएको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष प्रारम्भमा १७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । २०६१ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र थपिएपछि अहिले १७३ वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ ।

सुनसरी–सप्तरी जिल्लाभित्र सप्तकोशी नदीले बनाएको टापुमा अवस्थित यो आरक्ष जङ्गली भैँसी (अर्ना) का कारण चर्चित छ । कोशीटप्पु रैथाने अर्ना पाइने एक मात्र संरक्षित क्षेत्र हो ।

आरक्षभित्र सप्तकोशीको बालुवाबाट बनेका टापु, सिसौँ र खयरका जङ्गल, बसाइँसराइ गर्ने चराचुरुङ्गी र अतिदुर्लभ खरमयुरका वासस्थान छन् ।

सन् १९८७ देखि यो आरक्ष रामसार सूचीमा सूचीकृत छ । जलचर प्रजाति घडीयाल, मगरगोही, सोंस (डल्फिन) र माछा पनि यहाँ पाइन्छ । कोशीटप्पुलाई ‘चराहरूको राजधानी’ समेत भनिन्छ ।

पक्षी अवलोकन र अध्ययनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा रहेको सो आरक्षलाई पूर्वी भारततर्फको क्षेत्रमा जैविक मार्गका रूपमा लिइन्छ । चितुवाबाहेक अन्य ठूलो मांसाहारी जनावरको सङ्ख्या न्यून भए पनि आरक्षले पूर्वी तराई, मधेस क्षेत्रको वन, वनस्पति, हावापानी र जैविक विविधताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको आरक्ष कार्यलयले जनाएको छ ।

हिमाल, पहाड तथा तराईको विशिष्ट जैविक विविधता, लोपोन्मुख वन्यजन्तु, जलचर, पक्षी र विविध वन पैदावारका कारण नेपाल प्रकृति प्रेमी, अनुसन्धानकर्ता र पर्यटकका लागि विश्वकै प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ ।

यस्ता प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधतालाई दीर्घकालसम्म संरक्षण गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि सेनाले पाँच दशकदेखि अनवरतरुपमा सुरक्षाका लागि पहरा दिँदै आइरहेको प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो । सेनाले ३३ जिल्लामा अवस्थित १४ राष्ट्रिय निकुञ्जसहित आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ ।

सेनाले वन्यजन्तु संरक्षण, अवैध गतिविधि नियन्त्रण, स्थानीय समुदायसँग सहकार्य, जैविक विविधता संरक्षणबारे जनचेतना विस्तार र पर्यावरणीय स्रोतको दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।

विपद्को समयमा सेनाले उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनामा स्थानीय समुदायको भरोसा जितेको छ । कोशीटप्पु क्षेत्र सुरक्षार्थ खटिइएको श्री भीमकाली गुल्मले दैनिक गस्ती, चेकपोइन्ट, ‘स्वीप अपरेसन’, ‘एम्बुस’ तथा अन्य निगरानी गर्दै आएको छ ।

जङ्गली जनावरबाट हुने जोखिम, संरक्षणका उपाय तथा जैविक विविधताको महत्वबारे स्थानीय वासिन्दालाई सचेत पार्ने कार्य पनि नियमित रूपमा भइरहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जङ्गली जनावरलाई ‘कोर इलाका’तर्फ फर्काउने, घाइते जनावरको प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्यचौकीसम्म पुर्‍याउने तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने काममा सेना सक्रिय छ ।

स्थानीय समुदायलाई संरक्षणसम्बन्धी तालिम, जनचेतना कार्यक्रम, जङ्गली जनावरसँग कसरी व्यवहार गर्ने, जोखिम हुँदा कसरी बच्ने भन्ने प्रशिक्षणसमेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले समुदाय–संरक्षित क्षेत्र सहकार्यलाई अझ मजबुद बनाएको सेनाको भनाइ छ ।

आरक्ष क्षेत्र खुला र मानव वस्ती नजिक हुँदा चोरी निकासी बढ्न सक्ने सम्भावनाप्रति सचेत रहँदै सेनाले सो गतिविधि रोक्न असरदार कारबाही गर्दै आएको छ ।

त्यसका लागि सेनाले घरेलु प्रविधिसमेत विकास गरेको छ । यसमा स्मार्ट पट्रोल, ट्रयाकिङ डिभाइज, ड्रोन, सिसिटिभी, भ्वाइस रेकर्ड जस्ता आधुनिक निगरानी उपकरण, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली र अन्य प्रविधि समावेश छन् ।

संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा मात्र नभई सेना विपद् व्यवस्थापनमा समेत सक्रिय छ । बाढी, पहिरो, डुबान र अन्य प्राकृतिक विपद्मा समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सेनाले खेलेको भूमिका स्थानीयबीचमा अविस्मरणीय छ ।

विसं २०३८ देखि कोशीटप्पुको संरक्षणमा सेना खटिइएको हो । सेना उपस्थितिपछि आरक्षभित्र पाइने दुर्लभ अर्नाको सङ्ख्या वृद्धि भएको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।

सन् १९७६ को गणनाअनुसार कोशीटप्पुमा ६३ वटा अर्ना थियो भने सन् २०२१ को गणनाअनुसार कोशीटप्पुमा चार सय ९८ वटा अर्ना रहेका छन् ।

आरक्ष प्रमुख भूपेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार, कोशीटप्पुमा स्तनधारी ४२, पक्षी ५३५, माछा १४१ र पुतली ७७ प्रजातिका छन् । विसं २०८० को गणनाअनुसार खरमयुर ३२ वटा र २०७९ को गणनाअनुसार डल्फिन १९ वटा रहेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।

कोशीटप्पुमा धेरै जसो चराहरु साइबेरियाबाट आउने गरेका छन्, धेरैजसो चराहरु जाडो छल्न आउने गरेको यादबले बताए । जङ्गली हात्ती, एकसिङ्गे गैँडा, ढाड नहुने प्राणी ५७ प्रजाति, जडिबुटी १८ प्रजाति, डाले घाँस ३३ प्रजाति, उन्यु १२ प्रजाति, कालो भूँडिफोर, सेतो भूँडिफोर, अजिङ्गर, सरिसृप, सुन गोहोरो, घडियाल गोही, निलगाई, चितल, रतुवा, लगुना, मलाह बिरालो, मगर गोहीलगायत दुर्लभ प्रजाति यहाँ रहेका छन् ।

रात्री गस्ती, आकस्मिक तैनाथी, सूचना सङ्लन र विश्लेषणका कारण चोरी, विकारी तथा पैठारीका गतिविधिमा विगतका वर्षको तुलनामा उल्लेख्य कमी आएको सेनाले जनाएको छ ।

नेपाली सेना र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको संयुक्त टोलीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधि विभिन्न अवैध क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिबाट अवैध वन्यजन्तु तथा सामग्री बरामद गरेको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको आरक्ष तथा निकुञ्जभित्रको महत्वपू्र्ण संरचना भएकाले यसको संरक्षण हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जङ्गबहादुर खड्काले भने,'स्थानीय समुदायका समस्या बुझ्ने, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने र ती समस्यालाई सरकारले सुन्नेगरी सम्बोधनका लागि पु¥याउने काम हाम्रो प्रमुख दायित्व हो ।'

उनका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा स्थानीय बासिन्दाले भोग्ने पीडा र क्षति निकै चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा समुदाय, नेपाली सेना र निकुञ्ज कार्यालयबीच सहकार्य गर्दे आएको बताए ।

उनले भने,'हात्ती वा अन्य वन्यजन्तुबाट बाली नोक्सान, घर भत्किने, ज्यान–धनको क्षति हुने जस्ता घटनामा राहत उपलब्ध भइरहे पनि धेरैजसो समयमा त्यो सहयोग ढिलो पुग्ने गरेको छ ।' राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया सरल, छिटो र सहज हुने नीतिगत सुधार भए जनताले अझ प्रभावकारी सहयोग पाउने अध्यक्ष खड्काले बताए ।

अध्यक्ष खड्काले द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षति बढी हुने क्षेत्रपहिचान गरी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जाेड दिए ।उनले भने,“पहिले क्षतिको प्रकृति बुझेर तत्काल राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण छ, किनकी जनावर पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ समुदायमा छ । हामी त्यही समझदारी र राज्यबीच पुलको भूमिकामा काम गरिरहेका छौँ ।”

सेनाको नियमित गस्ती, तस्करी नियन्त्रण, साना ठूला अवैध गतिविधिमा निगरानी, सूचना आदान–प्रदान, संयुक्त अपरेसन, जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान र अस्थायी चेकपोइन्ट स्थापनाले सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको आरक्ष प्रमुख यादवको भनाइ छ ।

“सेनाको उपस्थितिबाट आरक्षको वन्यजन्तु गणना, जैविक पर्यटन, पर्यटक सुरक्षा र संरक्षण गतिविधि व्यवस्थित र प्रभावकारी भएको छ”, उनले भने, “आरक्ष कार्यालयले सेना, स्थानीय सरकार र समुदायसँग मासिक बैठक गरी उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक अपरेसन गर्दै आएको छ ।