Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
सरकारले तोक्यो न्यायपालिका र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको तलव, प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख १२ हजार
काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा संघीय संसदका उच्च पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान तोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत ६ साउनमा सूचना प्रकाशित गर्दै राजपत्रमार्फत नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले तोकेको नयाँ तलबमान २०८३ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने जनाइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मासिक ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ पाउनेछन्।
न्यायपरिषद्का सदस्य र महान्यायाधिवक्ताको मासिक तलब पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको तलब कति ?
नयाँ तलबमानअनुसार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक तलब ९० हजार ६४० रुपैयाँ पुगेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशले अब मासिक ८४ हजार ५९० रुपैयाँ पाउनेछन्।
त्यस्तै, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मासिक तलब ७७ हजार ११० रुपैयाँ तोकिएको छ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको तलब पनि बढ्यो
सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको तलब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकेको छ।
संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीले भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पाउनेछन्।
संघीय संसदका महासचिव र सचिवको नयाँ तलब
संघीय संसदका महासचिवको मासिक तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ। संसदका सचिवहरूको मासिक तलब ७९ हजार २९० रुपैयाँ तोकिएको छ।
नयाँ तलबमानसँगै न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र संघीय संसदका सम्बन्धित पदाधिकारीको पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी समायोजन गरिएको हो।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: