सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा के छ ?

काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उठाएका मुलभूत मुद्दा मागहरू समयमै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज साँझ भएको सम्झौताको प्रस्तावनामै भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वसम्बन्धी विषयको समयमै सम्बोधन नहुँदा गत भदौ २३ र २४ गते राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै जनआन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारका उपाय अवलम्बन गरी दण्डहीनताको अवस्था अन्त्यको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

प्रस्तावनामा भनिएको छ, “जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनपश्चात सिर्जित असाधारण परिस्थितिमा जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्न एउटा गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजका रूपमा वर्तमान सरकार बनेको तथा जनविश्वास गुमाइसकेको सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ ।”

नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिको वैध माध्यमका रूपमा ग्रहण गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताको रूपमा स्वीकार गरिएको जनाइएको छ ।

सम्झौतामा सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित सङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिक तथा सामूहिक अधिकारको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

सम्झौतामा सहिद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतिकरणसहितको परिपूरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै जनआन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारबाट भएको दमन र व्यापक हिंसाका घटनामा सहादत प्राप्त गर्नुभएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्नेलगायत सहिद परिवारका माग र भावनाको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सम्झौतामा भनिएको छ, “सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतिकरण (मेमोरियलाइजेसन) समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।”

सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्ट्राचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिने, घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार गरिने तथा आरोपहरूको बिनाविभेद छानबिन गरी सत्यतथ्य खोजगरी फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्नेलगायत व्यवस्था गर्नेगरी जाँचबुझ आयोगलाई कार्यादेश थप गरिने उल्लेख छ ।

राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गरिनुका साथै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ ।

बेजिल्ला तथा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने व्यवस्था हुने

बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने तथा प्रवासी नेपाली नागरिक, पेसा व्यवसायमा रहेका र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

निर्वाचनका बखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने, सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सोउपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने विषय सम्झौतापत्रमा परेको छ ।

यस्तै, नेपालको संविधानमा सुधार र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवासहित सरोकार भएकाको सहभागिता रहनेगरी एक उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने तथा  जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख तथा मन्त्रिपरिषद्मा दुई कार्यकालमा सीमित गरिने

सम्झौतामा राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने तथा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषय पनि समावेश छ ।

न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गरिने विषयलाई प्राथमिकताकासाथ राखिएको छ ।

सम्झौताबमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिने तथा पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको अवधारणा अनुरूप सरकारले आफ्ना कामकारबाही, निर्णय तथा खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि विधि, प्रक्रिया, कानुन, प्रविधि तथा संयन्त्रहरूमा आवश्यक सुधार, समायोजन र परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।

विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाका घटना र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिनलगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न गठन गरिएका सम्पूर्ण छानबिन, जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सार्वजनिक गरिनेछ तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रताका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

जेनजी परिषद् गठन गरिने

जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेनजी परिषद् गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने उल्लेख छ ।