‘सुकुमबासी’को नाममा सेज कब्जा : ५ सय बिघा खाली गराउन संघको कडा निर्देशन

बारा । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अन्तर्गत पर्ने सिमरा सेजको करिब ५ सय बिघा सरकारी जग्गा ‘सुकुमबासी’को आवरणमा अतिक्रमणमा परेको भन्दै संघीय सरकारले अब कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको प्राधिकरणले जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै तत्काल जग्गा खाली गराउन सहजीकरण गर्न भनेको हो।

वैशाख ९ गते पठाइएको पत्रमा वडा नम्बर ४, १४ र १५ अन्तर्गतका विभिन्न ब्लकमा अनधिकृत रूपमा घर–टहरा बनाइएको र खेतीपातीसमेत गरेर जग्गा ओगटिएको उल्लेख छ। पटक–पटकको आग्रह बेवास्ता भएपछि अब ‘कारबाहीको चरण’ मा जानुपर्ने अवस्था आएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।

अधिकांश सेज क्षेत्र नै अतिक्रमणमा

सिमरा सेज पाँच ब्लकमा विभाजित छ। ‘ए’ ब्लकको ३४३ बिघा बाहेक बाँकी झण्डै सबै सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्यांकले देखाउँछ। स्थानीय तहका अनुसार मात्रै करिब १ हजार घरधुरी यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्।

तर चाखलाग्दो कुरा—स्थानीय जनप्रतिनिधिकै अनुमानमा तीमध्ये करिब १० प्रतिशत मात्रै वास्तविक सुकुमबासी हुन सक्छन्।

कसरी सुरु भयो कब्जा?

यो जग्गा मूलतः २०२१ सालमा वीरगञ्ज चिनी मिलले अधिग्रहण गरेको थियो। पछि मिल बन्द भएपछि संरचना खाली भयो, र त्यही खालीपन ‘अवसर’ बन्यो।

२०५२: बाढीपीडितलाई केही जग्गा व्यवस्थापन
२०५९ पछि: विभिन्न जिल्लाबाट सुकुमबासीका नाममा बसाइँ
२०६२/०६३ पछि: धमाधम पक्की घर निर्माण

समयसँगै अवस्था यस्तो बन्यो कि सरकारी जग्गा किनबेच हुने, ठूला क्षेत्रफल कब्जा गर्ने र अरूलाई बेच्ने जस्ता गतिविधिसमेत सुरु भए।

‘सुकुमबासी’ कि ‘हुकुमबासी’?

स्थानीयहरूकै गुनासो छ—यहाँ वास्तविक भूमिहीनभन्दा ‘हुकुमबासी’ हाबी भए। कतिपयले २०–२० बिघासम्म कब्जा गरेको, अरू जिल्लाका गरिबलाई झुक्याएर बेचबिखन गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

यही कारण अहिले बहस सुकुमबासीको अधिकारभन्दा पनि ‘दुरुपयोग’ तर्फ मोडिएको देखिन्छ।

स्थानीय तहको भूमिका के?

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका ले भने आफू सहजीकरणमा तयार रहेको जनाएको छ। नगरप्रमुख राजन पौडेलका अनुसार, “नेतृत्व सेज प्राधिकरणले लिनुपर्छ, हामी समन्वय र सहयोग गर्छौं।”

उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा ले कानुनी प्रक्रिया अनुसार सुरक्षा सहयोग गर्ने जनाएको छ।

किन हतारो?

पछिल्लो समय सरकारले सेजको जग्गा भाडादर ७५% घटाएपछि नयाँ उद्योग स्थापनामा चासो बढेको छ। तर उद्योग राख्न जग्गा नै अभाव भएपछि अतिक्रमण हटाउने दबाब बढेको हो।

प्राधिकरणका अधिकारीहरू भन्छन्—अब कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, र जग्गा खाली गराउने काम अघि बढ्छ।

मुख्य प्रश्न अझै उस्तै 

यो घटनाले फेरि त्यही पुरानो बहस उठाएको छ । वास्तविक सुकुमबासीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, र ‘नामधारी’ अतिक्रमणकारीलाई कसरी छुट्याउने?

सरकारले अब कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। तर चुनौती उही हो डोजर चलाउनु सजिलो छ, न्याय मिलाउनु गाह्रो।