ओली-लेखकलाई बयानकाे लागि पत्र पठाउने तयारीमा आयाेग

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनी घटनाबारे जाँच गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि डाक्ने अन्तिम तयारी थालेको छ । 

सुरक्षा अधिकारी र निजामती कर्मचारीहरूको बाँकी बयान सकिएसँगै आयोगले दुबै शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई औपचारिक पत्र पठाउने तयारी गरेको हो । आयोगले कम्तीमा एक साताको समय दिएर बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । हाल आयोगले तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालको बयान लिइरहेको छ भने अहिलेका आईजीपी एवं तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीको बयानको केही अंश बाँकी छ । ती बयान एक–दुई दिनमै सकिएपछि ओली र लेखकलाई बोलाउने पत्रको प्रक्रिया अघि बढाइने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

जाँचबुझ आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र शान्ति–सुरक्षाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनै पर्ने स्पष्ट पारे । ‘बाँकी बयान सकेपछि हामी तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई डाक्छौं,’ शर्माले भने, ‘कसैलाई पनि सहुलियत दिइँदैन, सबै अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् ।’

आयोगले आफ्नै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर म्याद तामेल गर्ने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने पूर्वसूचना पाए आफू कुनै पनि दिन आयोगमा उपस्थित भएर बयान दिन तयार रहेको मौखिक सन्देश पठाइसकेको आयोगसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । ‘लेखकको बयानको हकमा खास समस्या देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयानबारे आयोगभित्र गम्भीर छलफल चलिरहेको छ । म्याद कसरी तामेल गर्ने, ओली बयानमा उपस्थित नभए के गर्ने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पमाथि आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूबीच छलफल भइरहेको छ । आयोगकै कर्मचारी वा प्रहरी परिचालन गरेर ओली निवासमै म्याद तामेल गर्ने, पत्र बुझ्न नमाने घरको भित्तामा टाँस्ने वा सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने विकल्पसमेत विचाराधीन छन् ।

यसैबीच, आइतबार हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा ओलीले आफू जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘बयान नदिएको कारण गोली नै हान्नुपरे पनि तयार छु’ भन्ने आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

ओली बयानमा उपस्थित नभएमा हुने कानुनी र राजनीतिक परिणामबारे आयोगभित्र छलफल भइरहेको छ । जाँचबुझमा असहयोग गरेबापत लाग्ने जरिवाना, गिरफ्तारीसम्मका विकल्पबारे छलफल भए पनि पक्राउ गरेर उपस्थित गराएपछि पनि उनले बयान दिन अस्वीकार गरे के गर्ने भन्ने प्रश्न आयोगका लागि चुनौती बनेको छ ।