इतिहासले चेताएको कांग्रेस : २०५१ को विभाजनको छायाँमा विशेष महाधिवेशनको बहस

काठमाडौं । पहिलो जनआन्दोलनपछि २०४८ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्‍यायो । ११० सिटसहित कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर, यही विजयको छायाँभित्र एउटा यस्तो पराजय थियो, जसले पार्टीको भविष्यलाई नै हल्लाइदियो—काठमाडौं–१ मा बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) को हार ।

नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीसँगको पराजय केवल एक निर्वाचन हार मात्र थिएन । यसले कांग्रेसभित्र गहिरिँदै गएको शक्ति संघर्ष, अविश्वास र गुटगत राजनीतिलाई सतहमा ल्यायो । किसुनजी पक्षले दरबारिया शक्ति र पार्टीकै महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको असहयोगलाई पराजयको कारण ठहर्‍यायो भने कोइराला पक्षले किसुनजीकै लापरवाहीलाई दोष दियो ।

रामकृष्ण भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’ मा लेखेका छन्—किसुनजीको पराजय स्वयं उनका लागि मात्र होइन, सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहका लागि समेत मानसिक रूपमा गहिरो धक्का थियो । यदि किसुनजी चुनाव जितेका भए, गणेशमानको छायाँमा उनी नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित थियो । तर हारसँगै सत्ता पार्टीको तेस्रो वरीयतामा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा पुग्यो ।

सत्ता सम्हालेपछि चर्किएको असन्तोष

गिरिजाप्रसाद कोइराला १२ जेठ २०४८ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । तर सत्ता सम्हालेको एक महिनामै कर्मचारी आन्दोलन भड्कियो । त्यसको जवाफमा उनले आठ सचिव हटाउनेदेखि व्यापक सरुवा गरे । यही कार्यशैली कांग्रेसभित्रै असन्तोषको बीउ बन्यो ।

गणेशमान सिंह र किसुनजी दुवै कोइरालाको निर्णय शैलीप्रति असन्तुष्ट थिए । सहमतिविपरीत राज्यमन्त्री नियुक्ति, कर्मचारी कारबाही र पार्टी–सरकारबीच समन्वयको अभावले विवाद चुलिँदै गयो । अन्ततः २६ असार २०५१ मा कांग्रेसकै विद्रोही सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट अस्वीकृत भयो । सत्तारूढ दलकै कारण सरकार अल्पमतमा पर्‍यो—यो नेपाली संसदीय इतिहासकै दुर्लभ घटना थियो ।

संसद् विघटन र विभाजनको संघार

संसद्मा पराजयपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिँदै मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे । राजा वीरेन्द्रले सोही दिन राजीनामा स्वीकृत गर्दै २७ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरे ।

तर यही निर्णयले कांग्रेसभित्रको आगो झन् भड्कियो । कोइराला पक्षले नयाँ पार्टी गठनसम्मको तयारी गर्‍यो—विधान, झण्डा र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा घोषणा सभासम्म तय भयो । पार्टी औपचारिक विभाजनको ठीक संघारमा पुगेको थियो ।

यही बेला कार्यवाहक सभापति किसुनजी निर्णायक रूपमा अगाडि आए । १२ साउन २०५१ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शैलजा आचार्यको प्रस्तावमार्फत शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचन नलड्ने निर्णय गराइयो । किसुनजी, गिरिजाप्रसाद कोइराला र महेन्द्रनारायण निधिले निर्वाचनबाट पछि हट्ने सहमति गरे । यसले तत्कालका लागि कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगायो ।

इतिहासकार डा. राजेश गौतमका अनुसार, किसुनजीको संयम, धैर्य र व्यक्तिगत अपमान सहेर पनि पार्टी एकता जोगाउने निर्णयले कांग्रेस जोगियो । त्यो बेला पार्टी फुट्नबाट बचे पनि गुटगत मनोविज्ञान भने पूर्ण रूपमा निको भएन ।

आजको कांग्रेस : उही मोडमा ?

आज कांग्रेस फेरि उस्तै चोकमा उभिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान कार्यान्वयन नगरेको आरोपसहित महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन् । १४औँ महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित उठेको यो मागले पार्टीभित्र विभाजनको डर फेरि जीवित बनाएको छ ।

कतिपय नेताहरू कांग्रेस विभाजनको डिलमै पुगेको दाबी गरिरहेका छन् । तर इतिहासका जानकारहरू अहिले पनि ढोका बन्द भइसकेको मान्दैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. जगत नेपाल भन्छन्—२०५१ सालमा किसुनजीले देखाएको साहस र लचकताबाट सिक्न सके कांग्रेसलाई फेरि जोगाउन सकिन्छ ।

‘अन्तिम घडीसम्म पनि मिल्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘०५१ मा पार्टी बचाउन सभापतिले आफैं अपमान खेप्नुभयो । आज पनि त्यस्तै त्याग र दूरदृष्टि चाहिएको छ ।’

कांग्रेसको लामो राजनीतिक विरासत आज फेरि गम्भीर परीक्षामा छ । इतिहासले दिएको चेतावनी सुन्ने कि दोहोर्‍याउने—निर्णय अब नेतृत्वकै हातमा छ ।