आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गरौँ - अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल ९एफएटिएफ० को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएको छन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण: पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधारका काम सम्पन्न गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले अन्तरराष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्य पारेर यी सुधार कार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको नभई, आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ यो प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना नगर्ने पनि अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो । विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताए।

एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू समेटेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भएको र अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधारका काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले २०२६ को अन्त्यतिर सबै सुधार कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

वित्तीय बजार मात्र नभई पुँजीबजारमा समेत पारदर्शितासम्बन्धी समस्या रहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै उनले यही कारण माघ १ गतेदेखि रु पाँच लाखभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रबाट यस व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको भनिए पनि नगद कारोबारको सीमा नबढाइने अर्थमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपालको वित्तीय स्वच्छता र सुशासनका लागि विश्वव्यापी रूपमा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत चुनौतीहरूलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले हालको अवस्था चुनौती मात्र नभई आत्मसमीक्षा र थप सुधारका लागि अवसरसमेत भएको उल्लेख गरे ।

कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढिरहेका उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको बताए। ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन २०८३ माघसम्म गर्नुपर्ने कार्ययोजना तय भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सबै निकाय र क्षेत्रले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको बताउदै यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित कानुनको तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले एफएटिएफका मापदण्डअनुसार जोखिममा आधारित अनुगमन तथा नियमन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। परम्परागत अनुसन्धान शैली मात्र पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, प्रमाणमा आधारित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गर्नुपर्ने भनी तोकिएका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन भइरहेको जानकारी दिए।